Remdesivir: रेमडेसिविरसाठी दारोदार वणवण आणि त्यातही राजकारण; केंद्राकडे इलाज आहे, पण...

Remdesivir: रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा आणि त्यावरून होणारे राजकारण याचा आढावा घेणारा हा लेख...

- अतुल कुलकर्णी

राज्यात कोरोनामुळे दवाखान्यात दाखल झालेल्या प्रत्येक रुग्णाला रेमडेसिविर हवे आहे. काही रुग्णांचे नातेवाईक तर पेशंट आणि सोबत रेमडेसिविरची इंजेक्शन घेऊन जातात व आमच्या पेशंटला हे द्या, असे सांगतात. कितीही पैसे लागू द्या, पण पेशंटला रेमडेसिविर द्या अशी आग्रही भूमिका नातेवाईक खाजगी हॉस्पिटलमध्ये घेतात. त्या उलट सरकारी हॉस्पिटलमध्ये या इंजेक्शनचा प्रोटोकॉल ठरवून दिलेला असला तरी तो कुठे पाळला जातो, कुठे नाही हे कळत नाही. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नातेवाईकांना आत येऊ दिले जात नाही. त्यामुळे कोणती उपचारपद्धती सुरू आहे याची माहिती मिळत नाही. ही टोकाची परिस्थिती आहे. 

एबोलाची साथ आल्यावर जिलाद सायन्सेस या कंपनीचे हे औषध बनवले होते. तेव्हा ते फार चालले नाही. पण कोरोनावर याचा उपयोग होत असताना त्यावरून जागतिक राजकारण झाले. तो विषय इथे नाही. पण अगदी सुरुवातीच्या काळात हे इंजेक्शन आले तेव्हा त्यावर बॅन होता. द्यायचे की नाही, यावरून वाद होते. मुंबईतील काही डॉक्टर्स ‘आम्ही हे इंजेक्शन रुग्णांच्या जबाबदारीवर देत आहोत’ असे लिहून हे आणायला सांगत होते. त्यावेळी त्याची किंमत नऊ ते दहा हजार रुपये होती. कोरोनावर अधिकृत मान्यता मिळालेले हे औषध नाही. पण त्याचा ठराविक काळात वापर केला तरच ते रुग्णांना उपयोगी पडते. मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे इंजेक्शन निरुपयोगी आहे असे जाहीर केले. यामागे औषध कंपन्यांचे जागतिक अर्थकारण होते. ते का वापरायचे नाही याची कोणतीही कारणे त्यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली नव्हती. आता ते वापरले जात आहे, तरीही त्याची कारणमीमांसा त्यांनी केलेली नाही. आपल्या राज्यात स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक यांनी अत्यंत जीद्दीने हे इंजेक्शन सगळ्यांना मिळाले पाहिजे यासाठी थेट दिल्लीपर्यंत जीवापाड प्रयत्न केले होते. त्यामागे त्यांचा अभ्यास होता. दिवसरात्र खपून त्यांनी विविध रुग्णांची केलेली निरीक्षणे होती. नंतर केंद्राने देखील हे औषध सर्वत्र वापरण्यास परवानगी दिली. 

हा इतिहास असताना ज्यांच्या आग्रहामुळे आज हे इंजेक्शन सर्रास वापरायला मिळत आहे ते डॉ. संजय ओक या प्रकारामुळे अस्वस्थ आहेत. ते या इंजेक्शन विषयी आग्रही पण स्पष्ट आणि स्वच्छ भूमिका घेतात. ते सांगतात, ‘‘रेमडेसिविरचा वापरापेक्षा गैरवापर जास्त झालाय. हे इंजेक्शन म्हणजे संजीवनी नाही. ते दिले आणि त्यामुळे प्राण वाचले यात काहीही तथ्य नाही. गेल्या वर्षभरात जेवढी संशोधने झाली त्यातून एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे, याच्या वापरामुळे हॉस्पिटलमध्ये तुमचे राहणे एक ते दीड दिवसांनी कमी होते. लवकर बरे वाटायला लागते. पण हे इंजेक्शन म्हणजे संजीवनी आहे असा जो समज केला गेला त्यामुळे सगळा गोंधळ होत आहे. हे इंजेक्शन कारोना व्हायरसच्या वाढीला अटकाव करते. त्यामुळे ज्या काळात हा व्हायरस शरीरात सगळयात जास्त असतो. त्याच काळात हे दिले गेले तर त्याचा फायदा होतो. पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर दुसरा दिवस ते नववा दिवस या काळातच याचा फायदा होतो. मात्र १४ व्या किंवा १५ दिवशी ते देण्याने काहीही निष्पन्न होणार नाही.’’

एवढी स्पष्ट भूमिका असताना, सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षांनीच त्याच्या वापराविषयीच्या गाईडलाईन्स लिखीत स्वरुपात कळवलेल्या असताना याच्या वापरावरून ओरड आहे. त्याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण. आपल्याकडे दुसरी लाट येणार असे सगळे जग, संशोधक ओरडून सांगत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दोघांनीही याचा स्टॉक करून ठेवण्याकडे व त्याच्या नियंत्रणाकडे लक्ष दिले नाही. केंद्राने रेमडेसिविरच्या निर्यातीवर रविवारी बंदी आणली. ती दीड दोन महिन्यापूर्वी आणली असती तर आज ओरड झाली नसती. दुसरे कारण. याच्या वापराचा जो सुळसुळाट झाला, त्यावर वेळीच बंधने आणली गेली नाहीत. टास्क फोर्सच्या सूचना गुंडाळून ठेवत याचा वाट्टेल त्या वेळेला वापर केला गेला. योग्य वेळी डोस न देणे, अपुऱ्या प्रमाणात देणे चुकीचे होते, पण ते घडले. एखाद्या जनरल प्रॅक्टीशनरने किंवा होम क्वॉरंटाईन असणाऱ्यांना देण्यासाठीचे हे इंजेक्शन नाही. मात्र याचा विचार न करता ते दिल्याने रेमडेसिविरची अप्रतिष्ठा तर झालीच शिवाय ज्यांना गरज होती त्यांना ते मिळाले नाही.  तिसरे कारण. खाजगी हॉस्पीलटमध्ये याचा निरंकूश वापर आणि त्यापोटी आकारली जाणारी हजारोची बिले यावर वेळीच नियंत्रण आणण्यात आलेले अपयश. 

हे सगळे वास्तव असताना डिसेंबरमध्ये कोरोनाची साथ अचानक कमी झाली. त्यामुळे हेतेरो, झायडस, ज्यूबिलंट, डॉ. रेड्डीज, मायलॉन, सन फार्मा आणि सिप्ला या सात कंपन्यांनी याचे उत्पादन कमी करणे सुरू केले. मात्र अचानक आलेल्या लाटेमुळे मागणी व पुरवठा यात मोठा फरक पडला. आता याचे जास्तीत जास्त उत्पादन सुरू केले, पण ते बाजारात येण्यास आणखी काही दिवस लागतील. मात्र याची गरज लक्षात आल्यामुळे गुजरातसारखी केंद्राच्या जवळची राज्ये याचा स्टॉक स्वत:कडे घेऊ लागली. त्याचेही राजकारण सुरू झाले. जे गुजरातेत झाले ते महाराष्ट्र भाजपने केले नाही. ही वेळ यावरून राजकारण करण्याची नाही. 

वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणतात, आम्ही सूचना देऊनही खाजगी हॉस्पिटल नफेखोरीसाठी याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करत आहेत. जनतेने देखील लॉकडाऊनची वेळ स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. त्यांनी तोडाला मास्क लावून स्वत:च्या तोंडाचे लॉकडाऊन करून घेतले असते तरी कोरोना एवढा वाढला नसता. पण कोणी ऐकत नाही ही त्यांचीही खंत आहे.

कोणत्या औषधांना कोणत्या नियंत्रणात ठेवायचे हा केंद्राचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ रेमडेसिविर, मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायझर या तीन गोष्टी अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यात आणल्या पाहिजेत. त्याच्या किंमतीवर नियंत्रण आणले तर कोरोना नियंत्रणात येऊ शकतो. गोरगरिबांना आजही रोज १५ रुपयांचा मास्क वापरणे आणि कोरोना झाल्यावर एका व्यक्तीसाठी ७ हजाराची पाच रेमडेसिविर आणणे परवडत नाही. त्यामुळे यावरचा इलाज पूर्णपणे केंद्राच्या हातात आहे. त्यासाठी त्यांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून यासाठी तातडीने निर्णय घेतले पाहिजेत. राज्यातल्या भाजप नेत्यांनी त्यासाठी केंद्रात आग्रह धरला तर त्यांचीही राज्य विरोधी झालेली प्रतिमा पुसायला मदतच होईल.

(लेखक लोकमत मुंबईत वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)