भावनिकतेवर स्वार सरकारमध्ये आत्मविश्वासाची उणीव

मोदी सरकारला लवकरच दोन वर्ष पूर्ण होत असताना सामान्य माणसाच्या दृष्टीने बघितले तर असे दिसते की कुणीतरी वयाची पस्तीशी पूर्ण करीत आहे

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला लवकरच दोन वर्ष पूर्ण होत असताना सामान्य माणसाच्या दृष्टीने बघितले तर असे दिसते की कुणीतरी वयाची पस्तीशी पूर्ण करीत आहे. २०१४ साली मोदींच्या नेतृत्वाखाली रालोआने जनसामान्यांच्या अपेक्षांना भावनिक हात घालत सत्ता संपादन केली. आधी म्हटल्याप्रमाणे मोदी सरकार आता तारुण्याच्या शेवटच्या चरणात आहे मात्र त्यांच्यात आत्मविश्वासाची उणीव भासत असतानाही पस्तीशीतला माणूस अनुभवातून काही शिकायला तयार नसल्याचे दिसून येते.
मोदी सरकार जसजसे कार्यकाळाच्या मध्यबिंदूवर पोहोचत आहे तसे ते संस्थांच्या आणि नियमांच्या बाबतीत धीट होत चालले आहे. मोदींचा कॉँग्रेस द्वेष सर्वश्रुत आहे. आज कॉँग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष आहे, पण मोदी त्यांच्या भाषणातून नेहमीच म्हणत आले आहेत की त्यांना कॉँग्रेस-मुक्त भारत बघायचा आहे. मोदींचा कॉँग्रेस द्वेष इतक्या टोकाचा आहे की, मागीलवर्षी दूरवरच्या म्हणजे अगदी सीमेवरच्या अरुणाचल प्रदेशात केंद्र सरकारने तेथील त्यांच्या निष्ठावंत राज्यपालाच्या साहाय्याने आणि बंडखोर आमदारांना सोबत घेऊन तिथल्या कॉँग्रेस सरकारला घालवण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न यशस्वी झाला होता पण हे कटकारस्थान फार दिवस काही लपून राहिले नाही. या कारस्थानाचा शेवटचा टप्पा होता विश्वासदर्शक ठरावाचा, जो तिथल्या राज्यपालांनी एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पूर्ण केला होता. रविवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कलम ३५६ नुसार अरु णाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली पण बंडखोर आमदार नेता कालीखो पूल याच्याकडे पुढचे सरकार स्थापण्याएवढे बहुमत आहे असे समजताच राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली होती. या राजकीय अविचारीपणावर शेवटचा शब्द लिहीत असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कधीही येणे अपेक्षित आहे. अरु णाचल प्रदेशला कॉँग्रेस मुक्त केल्यानंतर मोदी सरकारने त्यांचे लक्ष उत्तराखंडकडे वळवले होते पण तेथे त्यांना तोंडघशी पडावे लागले. उत्तराखंडातील कॉँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीष रावत आणि केंद्रात तब्बल ५० दिवसांच्या सत्तेसाठीच्या रस्सीखेचानंतर विजय हरीष रावतांचा झाला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाची प्रबळ मध्यस्थी होती, न्यायालयाने दणदणीत निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा एस.आर.बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देत निर्णय दिला होता. रावत यांनी फक्त त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्चीच वाचवलेली नाही तर भाजपाला जोरदार ठोसा दिला आहे.
मोदींचा कॉँग्रेसच्या बाबतीतला झपाटलेपणा आता विविध मुद्यांवर त्यांच्या निर्णयाच्या पारदर्शकतेवर परिणाम करत आहे. हे मुद्दे वैयक्तिक कमी आणि तातडीचे जास्त आहेत. ज्यात संकोचलेली अर्थव्यवस्था, किरकोळ बाजारातली महागाई हे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे आधी प्रस्तुत केल्यापेक्षा जास्त किचकट झाले आहेत, इकडे बँकिंग व्यवस्थासुद्धा अनुत्पादक कर्ज खात्यांशी झुंजत आहे. या सर्व गोंधळात भर घातली आहे ती सुब्रमन्यम स्वामी यांनी. त्यांनी आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या विरोधात बदनामीकारक मोहीम उघडली आहे. रघुराम राजन हे महागाई विरोधातले लढवय्ये म्हणून ओळखले जातात. पण स्वामींनी राजन यांच्या विरोधात विखारी टीका केली आहे . राजन यांना पदावरून काढले जावे, ही टीका अपमानजनकसुद्धा आहे. पंतप्रधान मोदी हे जर राजन यांच्याकडे सन्मानाने बघत असतील तर ते स्वामींना नियंत्रित का करू शकत नाही असा प्रश्न उभा राहतो. त्या मागचे कारण असे असेल की स्वामी हे अशा माणसाला धारेवर धरत आहेत की, जो रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वोच्च पदावर असून त्यांची नियुक्ती कॉँग्रेसने केली आहे. असेच कारण असेल तर हे खेदजनक आहे. यात असे दिसते की भाजपाकडे अर्थव्यवस्थेतील हुशारी नाही, राजन हे फक्त प्रसिद्ध बँकर नाहीत तर ते कडक प्रशासनाधिकारी आहेत.
जरी कॉँग्रेसकडे २०१४ च्या निवडणुकीत लोकसभेत निव्वळ ४४ जागा मिळाल्या आहेत तरी सत्ताधारी पक्ष ज्यांना कॉँग्रेस-मुक्त भारत करायचा आहे तेच जास्त चिंतेत दिसत आहेत. राज्यसभेचे ५७ सदस्य मागील आठवड्यात निवृत्त झाले आहेत, त्यातले १४ कॉँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेसचे वरिष्ठ सभागृहातले बळ कमी होणार आहे आणि भाजपाला संतुलन साधता येणार आहे. कॉँग्रेस ३१ राज्यांपैकी फक्त ६ राज्यात सत्तेत आहे. त्यातले केरळ आणि आसाम हे राज्य निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. कॉँग्रेसने या निवडणुकात प्रादेशिक पक्षांना जास्त पाठबळ दिले आहे कारण त्यांच्याकडून कॉँग्रेसला भविष्यात मोठ्या पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. याचे प्रातिनिधिक चित्र म्हणजे उत्तराखंडात बहुमत चाचणी होण्याच्या आधी बसपाचे दोन आमदार जे कॉँग्रेसचे टीकाकार आहेत त्यांनी कॉँग्रेसच्या आमदारांशी गळाभेट घेतली होती. मोदी आणि त्यांचे सल्लागार कदाचित अशी अपेक्षा करत असतील की कॉँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अगस्टा-वेस्टलेंड वादात खोल अडकतील, त्यामुळे संसदेतील विरोधी पक्षाची बाजू शांत होऊन जाईल आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत शांततेत राज्यकारभार करता येईल.
मोदी समर्थक कार्यकर्ते कदाचित सध्याच्या परिस्थितीची साम्यता १९८९ च्या निवडणूक प्रचारात राजीव गांधींवर बोफोर्स प्रकरणावरून केल्या जाणाऱ्या गंभीर आरोपाशी लावत असतील. पण त्यावेळच्या कॉँग्रेसच्या पराभवाचे कारण फक्त राजीव गांधींवरचे आरोप नव्हते तर कॉँग्रेससोबत त्यावेळी एकही प्रमुख सहयोगी पक्ष नव्हता. लोकसभेत एवढे प्रचंड बहुमत असूनसुद्धा डावे भाजपासोबत हातमिळवणी करत होते तेव्हा राजीव गांधींच्या सल्लागारांनी तसे घडतांना रोखू नका असा सल्ला दिला होता. भाजपा आणि डाव्यांनी मग शाहबानो प्रकरण, बाबरी मशीद, श्रीलंकेतील तामिळ प्रकरण आणि बोफोर्स प्रकरणावरून गोंधळ घातला होता. शेवटी कॉँग्रेसनेच आरोप करणाऱ्यांपैकी काहींंना सोबत घेऊन जमिनीत गाडलेच होते.
भाजपासुद्धा मोदींच्या नेतृत्वाखाली तशाच संक्रमणातून जात आहे. मागीलवर्षी बिहारमध्ये आणि आता पश्चिम बंगालमध्ये कॉँग्रेस हा विजयी मित्रांना जोडत आहे. जर भाजपाने आसाममध्ये या आठवड्यात जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालात चांगल्या जागा जिंकल्या तर त्याचे श्रेय त्यांचे सहयोगी पक्ष आसाम गणतंत्र पार्टी आणि बोडोलेंड पिपल्स फ्रंट यांना जाईल. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत, तेथे सुद्धा बिहारप्रमाणे भाजपाविरोधी महागठबंधन असणार आहे, पण या महागठबंधनचे यश मोदी या संघर्षाला किती टाळता याच्यावर असेल. मतदानाच्या दिवशी मतदार शेवटची पसंती बढाई मारणाऱ्यांना आणि भांडखोरांना नाही तर काम करणाऱ्यांना मतदान करत असतात.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )