सर्वांत मोठी आणि जुनी लोकशाही एकत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 27, 2020 05:56 AM2020-02-27T05:56:27+5:302020-02-27T05:58:37+5:30
खूप मोठे व्यापार किंवा गुंतवणुकीचे करार झाले नसले तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याने जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला आणखी जवळ आणले आहे.
- अनय जोगळेकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक
अहमदाबादमधील सरदार पटेल विमानतळापासून ते मोटेरा या जगातील सर्वांत मोठ्या क्रिकेटच्या मैदानापर्यंत भव्य स्वागतयात्रा, मोटेरामध्ये सव्वा लाखाच्या सभेपुढचे भाषण, आग्य्रात ताजमहालला दिलेली भेट आणि त्यानंतर दिल्लीत दिवसभराच्या औपचारिक भेटी आणि स्वागत समारंभ, असा हा कार्यक्रम कागदावर आटोपशीर दिसत असला तरी अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या सुरक्षाव्यवस्थेमुळे तो चोखपणे आयोजित करणे हे मोठे आव्हान होते. भारत आणि अमेरिका यांच्यात ३ अब्ज डॉलर किमतीच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीचा करार आणि द्विपक्षीय संबंधांना काँप्रिहेन्सिव स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपच्या स्तरावर नेण्यापलीकडे या भेटीत काय साध्य झाले, असा प्रश्न पडलेल्यांना ट्रम्प यांच्या स्वागतयात्रेवर तसेच भाषणावर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ही करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी वाटते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या आजवरच्या अध्यक्षांपेक्षा वेगळे असल्याने त्यांच्या दौऱ्याचे यशापयश मोजण्याची परिमाणेही वेगळी असायला हवीत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्त्व एखाद्या अमिरातीच्या सुलतानाप्रमाणे आहे. त्यांची मुलगी इवांका आणि जावई जारेड कुशनर त्यांचे वरिष्ठ सल्लागार म्हणून काम करत असून अमेरिकेची महत्त्वाची धोरणे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आपल्या भारत दौऱ्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आग्रहाने या दोघांना सोबत घेतले होते. त्यांच्या दौऱ्याची सर्वांत मोठी फलश्रुती म्हणजे अमेरिकेच्या पहिल्या कुटुंबासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्रिमंडळातील त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांचे घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित होणे ही आहे. सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व वा पाकिस्तान - अमेरिकेच्या भारतविषयक पारंपरिक धोरणाला छेद देत चाकोरीबाहेरचे निर्णय घेण्याचे धाडस डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात आहे. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप, तसेच इराणसोबत झालेल्या अणुकरारातून अमेरिकेला बाहेर काढणे, जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून घोषित करून तिथे आपला दूतावास उघडणे अशा कितीतरी मोठ्या गोष्टी त्यांनी केल्या आहेत. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आणि या भेटीतील कार्यक्रमांच्या नियोजनाचे तोंडभरून केलेले कौतुक पाहता भारताच्या बाबतीत या बाबींचा प्रत्यय आपल्याला अल्पावधीत येईल. नोव्हेंबरमधील अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प विजयी झाले तर या दोन्ही प्रशासनांना एकत्रित काम करण्यासाठी २०२४ सालपर्यंतचा अवधी मिळेल.
या दौऱ्यातील दुसरी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांचे स्वरूप सामरिक भागीदारीपासून व्यापक आणि जागतिक पातळीवरील भागीदारी असे करण्यात आले आहे. व्यापक या संज्ञेचा अर्थ यापुढे सुरक्षा, दहशतवाद विरोधातील लढा, तंत्रज्ञान, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, उच्च शिक्षण तसेच संशोधन या विषयांकडे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी एकात्मिकपणे पाहिले जाईल. सामायिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी जागतिक पातळीवर अमेरिका आणि भारत एकत्रितपणे काम करतील. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच अमेरिका हा भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील सर्वांत मोठा भागीदार झाला होता. ट्रम्प यांच्या भेटीत जाहीर झालेल्या ३ अब्ज डॉलर किमतीच्या अपाचे आणि रोमियो एमएच ६० हेलिकॉप्टरमुळे भारतीय सैन्यदलांच्या सामर्थ्याला धार येणार आहे.
या दौऱ्याची सगळ्यात मोठी विशेषता म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला संयम एकदाही ढळू दिला नाही. तसेच पत्रकारांनी विचारलेल्या अवघड प्रश्नांना उत्तरे देताना वादाचे तसेच भारतासाठी संवेदनशील असलेले मुद्दे शिताफीने टाळले. मग तो मुद्दा जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थितीचा असो, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीच्या आरोपांचा किंवा मग दिल्लीमध्ये सीएएविरुद्ध आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाचा. आजवर अमेरिकन अध्यक्ष परदेश दौऱ्यात दुसऱ्या देशांना नैतिकतेचे डोस देत असत. ट्रम्प यांनी ते टाळले. आपल्या भाषणात तसेच उत्तरात ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाला पाठिंबा देत असल्याबद्दल उघडपणे तर स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या चीनला अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने ही अनुकूल बाब म्हणता येईल. त्याचे परिणामही दिसू शकतील.
अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुका अवघ्या सात महिन्यांवर आल्या आहेत. जर टोकाच्या उदारमतवादी विचारांचे बर्नी सँडर्स डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार झाले आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकले तर भारतासाठी ते आणखी मोठे आव्हान असेल. २९ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि तालिबान यांच्यामध्ये शांतता करार होणार असून त्यामुळे अफगाणिस्तानमधून उरलेले सैन्य माघारी बोलावणे अमेरिकेला शक्य होणार आहे. भारताने अफगाणिस्तानातील प्रकल्पांमध्ये ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली असल्याने या विषयावरील संवेदनशीलता अमेरिकेच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचविण्यात आली. भारत-अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला नसला तरी त्याच्या संरचनेबाबत अधिक स्पष्टता आली. सारासार विचार करता खूप मोठे व्यापार किंवा गुंतवणुकीचे करार झाले नसले तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याने जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला आणखी जवळ आणले आहे.