उशिरा धावणाऱ्या ट्रेन्सनी केला प्रवाशांचा भ्रमनिरास!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 01:05 AM2018-06-16T01:05:02+5:302018-06-16T01:05:02+5:30
‘गुड बाय टू लेट ट्रेन्स’ भारतात ट्रेन्स वेळेवर धावाव्यात, यासाठी रेल्वेने १० नवे प्रयोग सुरू केलेत, फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमधे १० मार्च रोजी प्रसिध्द झालेल्या या बातमीला, रेल्वेमंत्र्यांनी रिटष्ट्वीट केले. स्वित्झर्लंडमधे ट्रेन पोहोचण्याची वेळ इतकी अचूक असते की तिथले प्रवासी आपल्या घड्याळाची वेळ ट्रेनच्या आगमनानुसार दुरुस्त करतात. भारतातल्या ट्रेन्सदेखील स्वित्झर्लंडसारख्याच हव्यात, हे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचे स्वप्न म्हणावे की इच्छा?
- सुरेश भटेवरा
(संपादक, दिल्ली, लोकमत)
‘गुड बाय टू लेट ट्रेन्स’ भारतात ट्रेन्स वेळेवर धावाव्यात, यासाठी रेल्वेने १० नवे प्रयोग सुरू केलेत, फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमधे १० मार्च रोजी प्रसिध्द झालेल्या या बातमीला, रेल्वेमंत्र्यांनी रिटष्ट्वीट केले. स्वित्झर्लंडमधे ट्रेन पोहोचण्याची वेळ इतकी अचूक असते की तिथले प्रवासी आपल्या घड्याळाची वेळ ट्रेनच्या आगमनानुसार दुरुस्त करतात. भारतातल्या ट्रेन्सदेखील स्वित्झर्लंडसारख्याच हव्यात, हे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचे स्वप्न म्हणावे की इच्छा? भारतीय रेल्वेच्या बहुतांश ट्रेन्सची दुरवस्था लक्षात घेतली तर इच्छा आणि वास्तव यांच्यात महद्अंतर आहे, हे कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. ताजा पुरावा म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांच्या रिटष्ट्वीटनंतर अवघ्या चार दिवसांनी १४ मार्च रोजी रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत उत्तर दिले की चालू आर्थिक वर्षात दररोज ४५१ ट्रेन्स उशिराने धावत आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या बस्ती जिल्ह्यातले हरीश द्विवेदी भाजपचे खासदार आहेत. त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून मनवर संगम एक्स्प्रेसचा बभनान रेल्वे स्थानकावर थांबा मंजूर करवून घेतला. बभनान स्थानकात ही ट्रेन वेळापत्रकानुसार पोहोचण्याची वेळ होती सकाळचे १०.३०. मतदारसंघात मोठे काम झाले या आनंदात असलेल्या खासदारांना, २५ मे रोजी उद्घाटनाच्या दिवशी ट्रेन लेट असल्याचे ऐनवेळी समजले. तरीही ट्रेनच्या प्रतीक्षेत, कार्यकर्त्यांच्या लवाजम्यासह स्वागताचा बँडबाजा घेऊन ते थांब्याचा लाल झेंडा दाखवण्यासाठी, दुपारी ४ वाजता रेल्वेस्थानकावर पोहोचले. ट्रेन तरीही आलीच नाही. ती नेमकी कधी येणार, त्याचा विलंब किती? कुणी त्यांना सांगेना. निराश मनाने खासदार द्विवेदी घरी निघून गेले. प्रत्यक्षात मनवर संगम एक्स्प्रेस १२ तासांपेक्षा उशिरा स्थानकात पोहोचली. तिच्या स्वागताला स्थानकात त्यावेळी कुणीही नव्हते. मोदींच्या राज्यात भाजप खासदारांची जर ही अवस्था असेल तर सामान्य रेल्वे प्रवाशांचे कोण ऐकणार? भारतात अनेक ट्रेन्स वर्षभर ३० तासांपेक्षा अधिक उशिराने धावतात. राजधानी, शताब्दी व दुरंतो ट्रेन्सही अलीकडे भरपूर लेट असतात. ‘रेलरडार डॉट रेलयात्री’ अथवा ‘इट्रेन डॉट इन्फो’ या वेबसाईटवर दृष्टिक्षेप टाकला तर देशात नेमक्या किती ट्रेन्स वेळेवर धावत नाहीत, याची माहिती प्रत्येकाला पाहता येईल.
ग्रामीण भागात अनेक तरुणांना महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी, नोकरीच्या मुलाखतींसाठी शहरांमध्ये वेळेवर पोहोचायचे असते. लेट ट्रेन्समुळे आयुष्यातली महत्त्वाची संधी त्यांना गमवावी लागली, अशा अनेक तक्रारी गोयल यांच्या टष्ट्वीटर हँडलवर पोहोचल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या सुटीत विविध ठिकाणी आपल्या आप्तस्वकीयांना भेटायला अथवा पर्यटन स्थळांवर हिंडायला लोक जातात. सुट्यांचे दिवस मर्यादित असतात. त्यातला अधिकांश वेळ ट्रेन्सची वाट पाहण्यात वाया गेला तर सुट्यांचा आनंद निराशेत परावर्तित होणार नाही काय? उत्तर भारतातील तमाम राज्ये भीषण उन्हाळ्याशी झुंज देत आहेत. अनेक तास उशिरा धावणाºया ट्रेन्सनी प्रवाशांचा पुरता भ्रमनिरास केला आहे. पूर्वी धुक्यामुळे हिवाळ्यात ट्रेन्सना उशीर व्हायचा, आता वर्षभर बहुतांश ट्रेन्स उशिराने धावत असतात. १४ मे रोजी सायंकाळी ८ वाजता देशातल्या ६८ टक्के ट्रेन्स उशिराने धावत होत्या. रेल्वे मंत्रालय अथवा रेल्वे बोर्ड मात्र हे वास्तव मान्य करायला तयार नाही.
रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष अश्विनी लोहानींनी ३० मे रोजी केलेल्या निवेदनानुसार देशात फक्त ३५ टक्के ट्रेन्स उशिराने धावत आहेत. यापैकी बहुतांश ट्रेन्स पूर्व अथवा पूर्वोत्तर भारतात जाणाºया आहेत. लोहमार्गावर क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक ट्रेन्सचा प्रवास सुरू आहे. १८ वर्षात ट्रेन्सची संख्या दुपटीने वाढली आहे. याखेरीज लोहमार्गाच्या दुपदरीकरणाची, लेव्हल क्रॉसिंग समाप्त करण्याची, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या उभारणीची, रुळांच्या दुरुस्तीची, सिग्नल्सच्या आधुनिकीकरणाची, अशी अनेक कामे जागोजागी सुरू आहेत. मध्यंतरी रेल्वेचे अपघात वाढले, तेव्हा मेन्टेनन्सवर अधिक भर देण्याचे ठरले. लखनौ मुगलसराय लोहमार्गावर मेन्टेनन्स गरजेचे होते. गतवर्षी त्याकडे फारसे लक्ष पुरवले गेले नाही. प्रवाशांची वाढलेली संख्या आणि ट्रेन्सची उपलब्धता यांचे प्रमाणही व्यस्तच आहे. या सर्व कारणांमुळे प्रमुख रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांची अतोनात गर्दी वाढली आहे. अशा विविध कारणांनी ट्रेन्सना विलंब होत आहे. तथापि वेळापत्रकापेक्षा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला रेल्वेचा अग्रक्रम आहे. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष लोहानी आणि रेल्वेमंत्री गोयल यांच्या निवेदनात प्रचंड तफावत आहे. २९ मे रोजी रेल्वेमंत्री गोयल सोशल मीडियावर नमूद करतात की मोदी सरकारने चार वर्षात प्रवाशांची सुविधा व ट्रेन्सच्या वेळेत सुधारणा याकडे विशेष लक्ष देऊन ४०७ नव्या (प्रतिवर्षी १०० गाड्या) सुरू केल्या. २ जून रोजी जोधपूर ते बांदा हमसफर ट्रेन सुरू झाली. महिन्याभरात जोधपूरहून सुरू झालेली ही दुसरी ट्रेन आहे. ४ वर्षात ४०७ गाड्या सुरू झाल्या याला रेल्वेमंत्री सरकारचे यश मानतात, तर रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या मते ही मोठीच समस्या अथवा रेल्वेपुढचे आव्हान आहे. लोको पायलट संघानुसार रेल्वेत मोटारमेनची एक लाख पदे मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात ८५ हजार मोटरमेनच देशभरातल्या ट्रेन्स चालवीत आहेत. १५ हजार मोटरमेनची कमतरता आहे. प्रत्येकाच्या वाट्याला त्यामुळे दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास, ६ ते ७ दिवसांची रात्रपाळी, १० तासांहून अधिक ड्युटी, आठवड्याची सुटी नाही. सातव्या वेतन आयोगानुसार १०० कि.मी.मागे ८४८ प्रवास भत्ता मिळायला हवा. प्रत्यक्षात मिळतोय २५० रुपये. अशी स्थिती आहे. सारे मोटरमेन तणावात आहेत. १४ ते १७ मे च्या काळात या लोको पायलटनी ‘मुंडी गरम’ आंदोलन केले. याचा अर्थ रेल्वे अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयात १९ अंश सेल्सियसमध्ये बसतात तर रेल्वे चालकाच्या बोगीत एसी नसल्याने मोटरमेनच्या गळ्याचे तपमान चक्क ५८ अंश सेल्सियस असते. यातून सुटका हवी यासाठी त्यांनी ‘मुंडी गरम’ आंदोलन केले. रेल्वेने अलीकडेच एक लाख रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली. दहा लाखांहून अधिक अर्ज या पदांसाठी अपेक्षित आहेत. परीक्षेची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. इतक्या मोठ्या संख्येत उमेदवारांची परीक्षा कोण व कशी घेणार? निवडलेल्या लाख उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे २०१९ च्या निवडणुकीनंतर मिळणार काय? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचा खुलासा नाही. आदर्श रेल्वे स्थानकांची कथाही यापेक्षा वेगळी नाही. उत्तर भारतातल्या बहुतांश रेल्वेस्थानकावर पिण्याचे पाणी पुरवणारे वेंडिंग मशीन खराब आहेत. अनेक महिने त्याची दुरुस्ती होत नाही. मिनरल वॉटर बनवणाºया खासगी कंपन्यांचा धंदा व्हावा, यासाठी जाणीवपूर्वक हा खेळ सुरू आहे काय? याचेही उत्तर कुणी देत नाही.
मोदी सरकारला चार वर्षे झाली, तशी रेल्वे मंत्रालयालाही चार वर्षे झाली. या काळात प्रसारमाध्यमांनी ज्यांचे भरपूर कौतुक केले असे सुरेश प्रभू व पीयूष गोयल या दोन डायनॅमिक मंत्र्यांकडे रेल्वेची सूत्रे होती. या काळात नव्या योजना अन् नव्या प्रकल्पांच्या घोषणांची खैरात झाली मात्र भारतीय रेल्वेची दुरवस्था अधिकाधिक वाढत गेली हे वास्तव सर्वांच्या नजरेसमोर आहे. बुलेट ट्रेनचे स्वप्न पहायला कुणाचीच हरकत नाही मात्र देशात अस्तित्वात असलेल्या ट्रेन्स वेळेवर कधी धावणार? या निराश करणाºया प्रश्नाने सध्या विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. रेल्वेमंत्री गोयल या समस्येचे निराकरण कसे करणार हा खरा सवाल आहे.