कायद्याचा गोरखधंदा!

आपले निकाल लोक पाळतात की नाही हे पाहण्याची न्यायालयांकडे काही सोय नाही, तशीच आपले निकाल लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचीही काही सोय नाही. ही फार मोठी उणीव आहे.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालय ही राज्यघटनेने स्थापन झालेली संवैधानिक न्यायालये आहेत. प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय व संपूर्ण देशासाठी सर्वोच्च न्यायालय अशी व्यवस्था आहे. राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल संसदेने केलेल्या कायद्याइतकेच बंधनकारक ठरविण्यात आले आहेत. अन्य सर्व न्यायालयांनी या निकालांचे अनुकरण करणे सक्तीचे आहे. एखाद्या प्रकरणात ‘संपूर्ण न्याय’ करण्यासाठी कायद्याच्या बाहेर जाऊन विशेष आदेश देण्याचे अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयास आहेत.

आपण ‘कायद्याचे राज्य’ (रुल आॅफ लॉ) या संकल्पनेनुसार शासनव्यवहार करतो. प्रत्येक नागरिकाने कायद्यांचे पालन करावे आणि शासनही त्याला कोणताही भेदभाव न करता कायद्यानुसारच वागणूक देईल, अशी ग्वाही या संकल्पनेमागे आहे. यासाठी प्रत्येक नागरिकास कायदा माहीत असलाच पाहिजे व ‘कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही’, हे मूलभूत गृहीतक आहे. केवळ असे गृहीत धरले म्हणजे कायदे सर्वांना ज्ञात झाले, असे होत नाही. त्यासाठी ज्यांना जाणून घेण्याची इच्छा आहे त्यांना ते सहजपणे उपलब्ध व्हायला हवेत. पण यासाठी कोणतीही समाधानकारक व्यवस्था असल्याचे दिसत नाही. कायद्यांच्या मूळ संहितांच्या प्रती जो मागेल त्याला देता येईल एवढ्या संख्येने कधी छापल्याच जात नाहीत. ती पुस्तके न्यायालयांमध्येही उपलब्ध नसतात. हीच अवस्था न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिवाड्यांची असते. आपले निकाल लोक पाळतात की नाही हे पाहण्याची न्यायालयांकडे काही सोय नाही तशीच, आपले निकाल लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचीही काही सोय नाही. ही ‘कायद्याच्या राज्या’तील फार मोठी उणीव आहे. ती दूर करण्याची सरकारची मनापासून इच्छा नाही. राज्यघटना लागू झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांचा समावेश असलेल्या ‘लॉ रिपोर्ट््स’चे सरकारी प्रकाशन करण्याचे प्रयत्न झाले.

महाराष्ट्रातही असे ‘लॉ रिपोर्ट््स’ प्रसिद्ध व्हायचे. नंतर सरकारी अनास्थेने हे काम एवढे मंदावले की, ‘लॉ रिपोर्ट््स’च्या ताज्या खंडात दोन-चार वर्षांपूर्वीचे न्यायनिर्णय प्रकाशित होऊ लागले. साहजिकच शून्य व्यवहारमूल्यामुळे ही प्रकाशने कालांतराने बंद झाली. आपल्या न्यायनिर्णयांचे खंड स्वत: प्रकाशित करून ते माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न न्यायालयांनी कधीच केले नाहीत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना आपल्याच जुन्या निकालांचे संदर्भ घेण्यासाठी ते उपलब्ध नाहीत. यातूनच कोट्यवधी रुपयांचा कायद्याचा गोरखधंदा फोफावला आहे. पूर्वीच्या न्यायनिर्णयांच्या संदर्भासाठी पूर्णपणे खासगी प्रकाशनांचा वापर केला जातो. न्यायालयांच्या वेबसाइटवर निकाल लगेचच्या लगेच उपलब्ध होतात. पण ते अधिकृत मानले जात नाहीत. न्यायालयांनी काही खासगी प्रकाशकांना मान्यता दिली आहे व त्यात छापलेले निकाल संदर्भासाठी प्रमाण मानले जातात. यासाठी न्यायालयांकडून निकालपत्रांच्या प्रती विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातात. हे प्रकाशक ‘हेडनोट’ वगैरे संपादकीय संस्कार करून या निकालपत्रांचे ‘लॉ रिपोर्ट््स’ प्रसिद्ध करतात. या गलेलठ्ठ ‘लॉ रिपोर्ट््स’च्या किमतीही काही शेंच्या घरात असतात. हल्ली हेच ‘लॉ रिपोर्ट््स’ ग्रंथस्वरूपापेक्षा आॅनलाइन डिजिटल स्वरूपात लोकप्रिय आहेत. त्यातील मजकुरासाठी प्रकाशकांना एक पैसाही खर्च करावा लागत नाही.

भरपूर किंमत आणि हमखास मागणी व खप असल्याने बक्कळ कमाईचा हा राजमार्ग न्यायसंस्थेच्या कृपेने त्यांच्यासाठी सदैव खुला आहे. कायद्यांच्या मूळ संहितांच्या बाबतीत मात्र वेगळा प्रकार आहे. त्याच्या प्रती प्रकाशकांना कोणी फुकट देत नाही. त्या संहितेवर कायदेमंडळाचा स्वामित्व अधिकार असल्याने त्या जशाच्या तशा छापताही येत नाहीत. मग या मूळ संहितेला शीर्षटिपा, तळटिपा, जुन्या न्यायनिर्णयांचे संदर्भ असे चार-दोन अलंकार चढवून अमूक कायद्यावरील ‘कॉमेंट्री’ म्हणून जाडजूड ग्रंथ प्रकाशित केला जातो. अर्थात ही सर्व प्रकाशने सामान्य नागरिकांना परवडणारी नसल्याने किमती कमी ठेवण्याचा प्रश्नच नसतो. खासगीकरण आणि ‘ईझ आॅफ डूइंग बिझिनेस’ हे शब्द सरकार दरबारी हल्ली परवलीचे झाले असले तरी कायदा आणि न्याय ही दोन क्षेत्रे या आधुनिक कल्पनांना फार पूर्वीच कोळून प्यायली आहेत!