कायदे लोकांसाठी की, लोक कायद्यांसाठी?

प्रत्यंतर महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयं ‘एजंट’मुक्त करण्याचा राज्य सरकारच्या मोहिमेमुळं येत आहे.

मूळ समस्येकडं दुर्लक्ष करून केवळ कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानं कसा पेचप्रसंग निर्माण होतो, त्याचं प्रत्यंतर महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयं ‘एजंट’मुक्त करण्याचा राज्य सरकारच्या मोहिमेमुळं येत आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्र्यालयांना ‘एजंटां’चा विळखा पडला आहे, हे तर खरंच आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी आणि हे ‘एजंट’ यांची घट्ट सांगड असते. त्यातून दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असतो, हे आता उघड गुपित आहे. देशातील एकतृतीयांश वाहन चालवण्याचे परवाने बनावट आहेत, असं अलीकडंच केन्द्रीय नागरी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीच जाहीररीत्या कबूल केलंं आहे. रस्त्यांवरील वाढते अपघात असे बनावट परवाने घेऊन वाहनं चालविणाऱ्या अप्रशिक्षित चालकांमुळं होतात, असं गडकरी यांनी एका भाषणात सांगितलं होतं.
गडकरी म्हणतात, ते अगदी १०० टक्के खरं आहे. पण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयं ही भ्रष्टाचारात बरबटलेली असतात, ती ‘प्रचंड संख्या’ या मूलभूत समस्येकडं दुर्लक्ष केल्यामुळंच. उदाहरणार्थ, मुंबईत दोन प्रादेशिक परिवहन कार्र्यालयं आहेत. तिथे दररोज शेकडो लोक नव्यानं वाहन चालवण्याचे परवाने घेण्यासाठी येत असतात. कायद्यानुसार असा परवाना हवा असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची वाहन चालविण्याची परीक्षा परिवहन निरीक्षकांनी स्वत: घ्यायची असते. या कार्यालयाच्या १० ते ५ या कामकाजाच्या वेळात तेथील पाच किंवा सहा वाहतूक निरीक्षकांनी प्रत्येकी किमान १०० चालकांची अशी परीक्षा घेऊन ते वाहन चालविण्यासाठी सक्षम आहेत की नाहीत, हे ठरवावं लागत असतं. प्रत्येक वाहनचालकामागं किमान १० मिनिटं तरी अशा परीक्षेसाठी लागणं अपरिहार्य आहे. साधं गणित मांडलं, तरी एक वाहतूक निरीक्षक इतक्या वाहनचालकांच्या चाचण्या घेऊ शकणार नाही, हे उघड आहे.
हीच गोष्ट व्यापारी वाहनांच्या तपासणीची आणि ती रस्त्यावर चालविण्यास योग्य असल्याचं प्रमाणपत्रं देण्याची. कायद्यानुसार या निरीक्षकानं प्रत्येक वाहनाची पूर्ण तपासणी करून मगच प्रमाणपत्र देणं बंधनकारक आहे. पण एका परिवहन कार्यालयातील एका निरीक्षकाला दररोज १०० वाहनं जर तपासायची असतील, तर हे कसं शक्य आहे? तेव्हा तो नुसती नजर लावून वाहन वाहतूकयोग्य आहे, असं प्रमाणपत्र देतो. अशी वाहनं रस्त्यावर आली की, अपघात होत राहतात.
अशी एक ना अनेक उदाहरणं देता येतील. प्रश्न आहे तो ‘संख्ये’चा. तो सोडवायचा तर नुसतं तंत्रज्ञान आणून उपयोग नाही. परिवहन कार्यालयांची संख्या वाढवायला हवी. तसं करायचं झाल्यास कर्मचारी व अधिकारी जादा नेमावे लागतील. साहजिकच खर्च वाढेल. तसा तर करायचा नाही. मग करायचं काय?
...तर सध्याच्या खाजगीकरणाच्या युगातील योग्य मार्ग शोधून काढायचा. तो म्हणजे वाहन चालविण्याचे परवाने देणं, वाहन तपासणं इत्यादी कामाचं खाजगीकरणं करणं. उदाहरणार्थ, मुंबई शहरात वाहन चालविण्याचं प्रशिक्षण देणारी अनेक ‘स्कूल्स’ आहेत. त्यापैकी काहींची निवड करायची. त्यांच्या कामकाजाचे नियम ठरवून द्यायचे. ती योग्यरीतीनं कामकाज पार पाडत आहेत की नाहीत, याची अत्यंत काटेकोर, नि:पक्षपाती व तटस्थ देखरेख ठेवण्याची पद्धत घालून द्यायची. ती पाळली जात आहे की नाही, याची पडताळणी घेण्यासाठीही एक सक्षम यंत्रणा उभी करायची. जर नियम वा कायद्याचा भंग होत असल्याचं निदर्शनास आलं, तर सरळ या ‘स्कूल्स’चं काम बंद करून ती चालविणाऱ्यांना दंड व तुरुंगवास दोन्हीही भोगावा लागेल, अशी कायदेशीर तरतूद ठेवायची. जो अधिकारी वा कर्मचारी अशा नियमभंगाकडं डोळेझाक करील, त्याच्यावरही अशीच कारवाई होईल, अशी तरतूदही कायद्यात ठेवायची.
हे शक्य आहे काय? असं निश्चितच करता येऊ शकतं. फक्त गरज आहे, ती खऱ्या अर्थानं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याची प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची. नेमकं येथेच घोडं पेंड खातं.
आणखी एक उदाहरण. दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालणं बंधनकारक असल्याचा कायदा आहे. अधूनमधून वाहतूक पोलीस हे कायदेशीर बंधन न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मोहिमा काढतात. त्याची प्रसिद्धीही छायाचित्रांसह केली जाते. पण मुंबईसारख्या शहरांत हेल्मेट न घालता दुचाकी चालविणारे पोलीस दररोज दिसतात. अशांपैकी किती जणांवर कारवाई झाली, याची आकडेवारी वा छायाचित्रं कधीही प्रसिद्ध होत नाहीत. एखाद्या पुण्यासारख्या शहरात लोकच हेल्मेट घालायला नकार देतात आणि मग स्थानिक लोकप्रतिनिधी सरकारकडं त्यासाठी रदबदली करतात; कारण त्यांना मतं हवी असतात.
हे जे मतांचं गणित आहे, तेच अशा बेकायदेशीर गोष्टींना आपल्या देशात वाव देत आलं आहे. ही मतं मिळविण्यासाठी ज्या निवडणुका लढवाव्या लागतात, त्याकरिता पैसा लागतो. आपण केलेल्या कामावर खूश होऊन लोकांनी मतं देण्याचे दिवस आजकाल नसल्यानं मतदारांना ‘आकर्षित’ करावं लागतं. त्यासाठी पैसा लागतो. तो असा ‘एजंटां’चा विळखा पडल्यानंच मिळत असतो. मग ते प्रादेशिक परिवहन कार्यालयापासून ते मंत्रालयापर्यंत कोणतंही कार्यालयं असो!
‘पैसे काँग्रेसचे वा भाजपाकडून घ्या, पण मतं मला द्या’, असं केजरीवाल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाकडं तक्रार करणं सोपं आहे. पण हे हितसंबंध मोडून काढणं कठीण. अशावेळी ‘एजंट’मुक्तीच्या घोषणा सोयीच्या ठरतात. म्हणूनच कायदे लोकांसाठी की, लोक कायद्यांसाठी असा प्रश्न निर्माण होतो. जर कायदे लोकांसाठी असतील, तर त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीत मूळ समस्येकडं दुर्लक्ष केलं जाता कामा नये. तसं झाल्यास कायदे कागदावरच राहतात आणि अधूनमधून त्यांच्या अंमलबजावणीची नाटकं केली जाऊन, ज्याच्यासाठी ते आहेत, त्या लोकांनाच त्याचा त्रास होतो.
(’ङ्म‘ें३ी्िर३@ॅें्र’.ूङ्मे)

प्रकाश बाळ
ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक