जिल्हा बँकांमधील ‘राजकीय सावकारी’वर नेत्यांचा डाेळा

District Bank Politics: कॅबिनेट मंत्री किंवा विधान परिषदेच्या सभापतिपदावर असलेल्या नेत्यालादेखील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून जावे असे का वाटते?

- वसंत भोसले
(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांत नेतेमंडळीच आघाडीवर असलेली दिसतात. राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री किंवा विधान परिषदेच्या सभापतिपदावर असलेल्या नेत्यालादेखील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून जावे असे का वाटते, एवढे काय महत्त्व त्या जिल्हा बँकांना आहे, राज्याचे सहकारमंत्री, ज्यांनी संपूर्ण राज्यातील हजाराे सहकारी संस्थांच्या कारभाराचे नियमन करावे, त्या खात्याचा कारभार पाहावा, अशी अपेक्षा असते; पण स्वत: सहकार खाते सांभाळणारे कॅबिनेट मंत्रीच संचालक मंडळाच्या रिंगणात उतरतात. केवळ दीड-दाेनशे मतांची निवडणूक लढवितात आणि आठ मतांनी विजयी झाल्यावर गुलालाने न्हाऊन निघत जंगी मिरवणूक काढतात. महाराष्ट्राच्याराजकारणाची पातळी घसरलेली आहे की, नेत्यांचा राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकाेन दिवसेंदिवस संकुचित हाेत चालला आहे. काय म्हणावे नक्की, असा प्रश्न पडतो!

अलीकडच्या दहा-वीस वर्षांतील मंत्रिमंडळातील चेहरे पाहिले की, ‘त्या’ जिल्ह्याचे नेते एवढीच ओळख समाेर येते. मंत्रालयात दाेन ते तीन दिवस हजेरी लावतात आणि परत मतदारसंघात मिरवायला धावतपळत येतात. विदर्भातील एक मंत्री तर केवळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस हजेरी लावण्यासाठीच मंत्रालयाची पायरी चढत असत. अन्यथा मुंबईतील मलबार हिलवरील बंगल्यावरूनच ते कारभार बघायचे. अनेक मंत्रिगण महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांत भेटदेखील देत नाहीत. स्वत:च्या खात्याच्या कारभाराचा आढावा घेत नाहीत, इतके संकुचित राजकारण हाेत आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांनाच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून जायचे असते. अलीकडेच सातारा आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक झाली. साताऱ्यात सर्व आमदार किंवा घरातील जवळचे नातेवाईक, दाेन मंत्री, एक खासदार, विधान परिषदेचे सभापती सर्वांनी निवडणूक लढविली. एक मंत्री तर पराभूतही झाले. एका माजी मंत्र्यांनाही पराभव पाहावा लागला. सांगलीतदेखील हीच पद्धत हाेती. खासदारांनी माघार घेतली; पण तीन आमदार निवडून आले. आमदारांचे नातेवाईक विजयी झाले. काेल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावर गेली पाच वर्षे राज्याचे ग्रामविकास व कामगारमंत्री, तसेच नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आहेत. आठवड्यातील साेमवारचा संपूर्ण दिवस ते जिल्हा बँकेसाठी राखून ठेवतात. आता हाेऊ घातलेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा उतरणार आहेत. शिवाय काेल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, सर्व आमदार किंवा त्यांचे नातेवाईक निवडणुकीत उतरणार आहेत. आराेग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील निवडणूक लढविणार आहेत. खासदारही संचालक मंडळावर आहेत.

गावाेगावच्या विविध कार्यकारी सेवा साेसायट्यांना कर्जपुरवठा जिल्हा बँक करते, त्या त्या गावातील काेणाला कर्जपुरवठा करायचा, काेणाचे नाकारायचे आदींचा हिशेब जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मांडला जाताे. अलीकडे सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांशिवाय बिगर शेतीसाठी कर्जे देण्याची मुभा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना देण्यात आली आहे. परिणामी सरसकट कर्जे उचलण्यासाठी किंवा नातेवाइकांच्या उद्याेगधंद्यांना कर्जाचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँक महत्त्वाची ठरते. महापूर आला, अतिवृष्टी झाली, घरांची पडझड झाली, पिकांची नासाडी झाली, तर राज्य शासन शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करते. त्याचे वाटप जिल्हा बँकांतर्फे केले जाते. नुकसानग्रस्त किंवा लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे आपापल्या मतदारसंघातून समाविष्ट करण्यासाठी जिल्हा बँक फार महत्त्वाची ठरते. थोडक्यात, राजकीय सावकारी करण्याचे जिल्हा बँक हे एक मोठे ठिकाण झाले आहे. चार-पाच हजार कोटींची उलाढाल असते. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार मोठा आहे. त्या बँकेवरील ताबा उपमुख्यमंत्री अजित पवार कधी ढिला होऊ देत नाहीत. जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार, दोन्ही मंत्री या बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत.

आपल्या समर्थकांचे कल्याण करणे, त्याला मदत मिळवून देणे, कर्जे मंजूर करणे याशिवाय मतदारसंघातील विरोधकांची अडवाअडवी करण्यासाठीही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हे मोठे हत्यार आहे. त्यामुळे  मतदारसंघातील राजकीय लढाई जिल्हा बँकेसाठीही ईर्षेने खेळली जाते. याला कोणी संकुचित राजकारण म्हणो किंवा अन्य काही. जिल्हा बँकेच्या संचालक पदावर  आपण स्वत:च बसून पैशाची नाही, पण राजकीय सावकारी नेत्यांना करता येते, ही वस्तुस्थिती आहे.