नेते श्रीमंत झाले, सहकार कर्जात रुतला!

ग्रामीण महाराष्ट्र उभा करणारी सहकार चळवळ मूठभर नेत्यांनी गिळून टाकली आहे. महाराष्ट्राचा सहकार मोडण्याची ही प्रक्रिया कशी घडली ?

- दशरथ सावंत 
(स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, ‘साखर गुलामी’ पुस्तकाचे लेखक)

‘लोकमत’च्या २२ डिसेंबरच्या अंकात ‘अन्वयार्थ’ या सदरात “ज्यांनी सहकार मोडला असे तुम्ही ध्वनित करता त्यांनाच तुमच्या पक्षात पावन करून घेऊन त्यांच्याच हस्ते हा सहकार जोडणार का?” अशा आशयाचा खोचक प्रश्न  सुधीर लंके यांनी केंद्राचे सहकारमंत्री अमित शहा व भाजपला विचारला होता. काॅंग्रेसने सहकार मोडला, असे अमित शहा व देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या प्रवरानगरच्या सहकार परिषदेतील भाषणातून वारंवार ध्वनित केले. 

खरोखरच महाराष्ट्राचा सहकार मोडण्याची प्रक्रिया कशी घडली? याची जाहीरपणे चर्चा व्हायला हवी. ही चर्चा भाजपने करण्यापेक्षाही शेतकऱ्यांनी व सामान्य जनतेने करायला हवी. महाराष्ट्रात सहकारी क्षेत्रात साखर कारखाने आले. सहकारी दूध संघ निघाले. सहकारी सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा व राज्य सहकारी बँका, अर्बन बँका, ग्रामीण पतसंस्था अशा अनेक संस्था जन्माला आल्या. यातून प्रारंभी विकासाला बळकटीही मिळाली. आपण मालक बनल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व या संस्थांच्या सभासदांमध्ये होती. मात्र, आजची परिस्थिती वेगळी आहे. सहकारी साखर कारखान्यांचा ऱ्हास होताना दिसतो आहे.

सहकारी बँकांची अवस्थाही तीच आहे. राज्य बँक प्रशासकामुळे वाचली आहे. सहकारी दूध संस्था आचके देत आहेत. सूत गिरण्यांचा अल्पावधीत अस्त झाला. या अधोगतीबाबत खरंतर राज्य सरकारनेच श्वेतपत्रिका काढायला हवी. पण, सत्ताधारी तसे करणार नाहीत अन् विरोधकही ही मागणी करणार नाहीत. 

देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांच्या प्रेरणेने व दिवंगत पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या सहकार्याने १९५१ साली प्रवरानगरला (जि. अहमदनगर) सुरु झाला. त्यानंतर वेगाने सहकारी कारखाने निघाले. या कारखान्यांचे चेअरमन सहकाराच्या शिडीने राजकीय सत्तेचा ‘सोपान’ चढले. कारखान्यांतून राजकारणासाठी पैसा काढला गेला. नेत्यांची संपत्ती वाढली. यातून कारखाने मात्र कर्जबाजारी झाले. कारखान्यांना राज्य व जिल्हा बँकांनी नियम डावलून कर्ज दिल्याने या बँकाही अडचणीत आल्या. या कर्जाचा बोजा हा सरतेशेवटी नेत्यांऐवजी ऊस उत्पादक सभासदांवर पडला.

अनेक कारखाने यातून विकले गेले व आपण मालक व्हावे, हे शेतकऱ्यांचे स्वप्न धुळीस मिळाले. कारखाने कर्जबाजारी होईपर्यंत लेखापरीक्षक, साखर आयुक्तालय, सहकार आयुक्तालय या घटनात्मक संस्था काय करत होत्या? हा खरा प्रश्न आहे. एकाही ऑडिटरच्या अहवालामुळे कुणा साखर सम्राटाकडून वसुली झाल्याचे गेल्या ३० ते ४० वर्षांच्या इतिहासात माझ्या तरी पाहण्यात अगर ऐकण्यातसुद्धा नाही. शेतकऱ्यांच्या घामावर राजरोस दरोडे घालून स्वत:चे आर्थिक साम्राज्य वाढविणाऱ्या व स्वतःच ‘सहकारमहर्षी’ अशी उपाधी लावणाऱ्यांना या घटनात्मक सहकारी संस्था एकप्रकारे निष्कलंकतेचे दाखले देत आल्या. नियम डावलून कर्ज देणाऱ्या बँकेला कुठलीही यंत्रणा विचारत नाही किंवा घेतलेल्या कर्जाचा काय विनियोग केला, हे कारखान्यालाही बँका विचारत नाहीत. याचा अनुभव आम्ही स्वत: एका तक्रारीत घेतला आहे.  

या मार्गाने नाकातोंडात पाणी गेल्यानंतर अखेर कर्ज देण्याचे बंद करून कारखाने लिलावात काढून ते विकले जातात. ते विकताना बँकेच्या कर्जापेक्षा कमी किमतीत कारखाना विकताना बँकेला होणाऱ्या तोट्याला कोणाला जबाबदार धरले जाते, याचा कुठेही खुलासा आजवर कधी झालेला नाही. तसेच या थरापर्यंतच्या स्थितीला कारखाना आणणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना कुठेही जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. अशारितीने राज्याच्या सत्तेच्या सहकार्याने व पडद्यामागील आज्ञेने सहकार मोडण्याची प्रक्रिया या घटनात्मक संस्थांच्या माध्यमातूनच घडली आहे. साखर कारखान्याव्यतिरिक्तचा सहकार आधीच मोडला आहे.

उरलासुरला राजाश्रयाखाली अखेरची घटका मोजतोय इतकेच. सहकार चळवळीने ग्रामीण महाराष्ट्र एकेकाळी उभा केला. मात्र,  हीच चळवळ  मूठभर नेत्यांनी गिळून टाकली आहे. सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे उभे केले.  त्या कारखान्यांवर आज विशिष्ट नेत्यांच्या नावाच्या पाट्या आहेत. सहकाराचे हे जे नासलेले रुप आहे त्यावर कधीतरी महाराष्ट्र विचारमंथन करणार आहे का? भाजपने पावन करून घेतलेल्या पुण्यात्म्यांच्या हस्तेच हा मोडलेला सहकार भाजपवाले जोडतात की अन्य काही जादू करतात हे आता बघायचे.