उभय देशाच्या नेत्यांना शांततेचे महत्व पटले आहे

पठाणकोटच्या हवाई तळावर झालेला हल्ला म्हणजे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी पाकिस्तानसोबत वाटाघाटीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराला खीळ बसावी यासाठीच पाकिस्तानच्या लष्कराकडून

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

पठाणकोटच्या हवाई तळावर झालेला हल्ला म्हणजे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी पाकिस्तानसोबत वाटाघाटीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराला खीळ बसावी यासाठीच पाकिस्तानच्या लष्कराकडून केला गेलेला प्रयत्न होता, असा सर्वसाधारण समज भारतात पसरू लागला आहे. अर्थात तसा विचार करण्यात मोठा दोष नसला तरी हा हल्ला अत्यंत धाडसी होता.
काबूलहून परतताना मोदींनी अचानक लाहोरला भेट दिली आणि त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसातच हा हल्ला झाला. जैश-ए-महम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी पंजाबची सीमा रेषा ओलांडून तो केला. पाकिस्तानस्थित जैश-ए-महम्मद किंवा लष्कर-ए-तोयबा वारंवार व स्वतंत्रपणे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करीत असतात, हे आता सर्वज्ञात आहे. पण काश्मीर वगळता इतर राज्यात त्यांना अशा कारवाया करायच्या असतील तर तिथल्या लष्कराची मदत त्यांना मिळवावी लागते.
पंजाबातील पठाणकोटवरचा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानी लष्कराची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी होता व ही नाराजी त्यांचे पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि नरेन्द्र मोदी यांच्यात वाढत असणाऱ्या मैत्रीपूर्ण संबंधातून निर्माण झालेली आहे. आता असे संकेत प्राप्त होत आहेत की, पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सीमेलगत दहशतवादी यंत्रणा उभी केली आहे व उभय देशांमधील चर्चेच्या वेळी ही यंत्रणा तिची प्रतिक्रि या देत राहणार आहे. मोदींनी पुन्हा लाहोर भेटीची कल्पना मांडली तर त्यावरही दहशतवादी कारवायांच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया येऊ शकेल. गेल्या वर्षी ११ जुलैला रशियातील उफा परिषदेत मोदी-शरीफ चर्चा झाली होती. त्यानंतर दोनच आठवड्यांनी लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी गुरुदासपूरमध्ये घुसखोरी करीत सात लोकांची हत्त्या केली होती. त्यातले दोन दहशतवादी पकडलेसुद्धा गेले होते.
वरील दोन्ही हल्ल्यातील साम्य आश्चर्यकारक आहे. दोहोंच्या माध्यमातून पाकिस्तानी सैन्याच्या रावळपिंडी येथील अधिकाऱ्यांंनी असा संदेश दिला आहे की, दोन्ही देशातील कुठलीही चर्चा त्यांना वगळून केली गेली तर असेच हल्ले होत राहतील आणि ते काश्मीरच्या पलीकडे होतील. गुरुदासपूर आणि पठाणकोट हल्ले ज्यांनी रचले त्यांनी हे हल्ले भारतासाठी अधिक नुकसानकारक कसे होतील असा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. गुरुदासपूर हल्ल्यातील दहशतवाद्यांनी अमृतसर ते लाहोर या रेल्वेमार्गालगत आरडीएक्स पेरून ठेवले आणि ते वेळीच निदर्शनास आले. प्रवाशांनी खच्चून भरलेली एक रेल्वे त्या ठिकाणाहून अवघ्या २०० मीटर्सवर थांबवण्यात आली. जर बॉम्ब वेळेवर सापडले नसते तर शेकडोच्या संख्येत जीवितहानी झाली असती. पठाणकोट हल्ल्यात चार दहशतवादी लढाऊ विमानांच्या कार्यशाळेपासून अवघ्या ७०० मीटर्स अंतरावर होते व त्यांनी ४०० मीटर्स अंतर आधीच कापले होते. जर त्यांना भारतीय सैनिकांनी रोखले नसते तर ते दहशतवादी आणखी वेगवान हालचाली करण्यात यशस्वी झाले असते व भारताला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली असती.
२००६ ते २००८ या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी द्विपक्षीय चर्चेसाठी खूप प्रयत्न केले होते. त्यावेळी पाकिस्तानी लष्कर, दहशतवादाचा म्होरक्या हाफीज सईद याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईवर समुद्रमार्गे हल्ल्याचा कट रचण्यात गुंतले होते व त्यांनी तो २६ नोव्हेंबर २००८रोजी यशस्वीसुद्धा केला. भारत-पाक चर्चेच्या बाबतीत मनमोहनसिंग इतके आशावादी होते की मुंबईवरील हल्ल्यात दोनशे लोकांचा जीव जाऊनही त्यांनी ही आशा कायम ठेवली होती. दुसऱ्याच वर्षी इजिप्त मधील शर्म-अल-शेख येथील एका रिसॉर्टमध्ये अलिप्त राष्ट्रांची बैठक भरली असता मनमोहनसिंग यांनी चर्चा प्रक्रिया सुरु राहिली पाहिजे असे सूचक विधान केले होते. डॉ.सिंग यांच्या पक्षातील काही लोकाना त्यांच्या या आशावादाविषयी शंका होती. भाजपात मोदींविषयी त्याहून अधिक शंका आहे.
पण सध्याचे मोदी नवे मोदी आहेत. डॉ.सिंग यांच्या प्रमाणेच त्यांनाही हे जाणवले आहे की भारत कायमस्वरूपी पाकिस्तानशी वैर बाळगू शकत नाही व वैर मागे सारुन चर्चा करण्याला दुसरा पर्याय नाही. हा लेख लिहीत असताना हे स्पष्ट झालेले नाही की मोदी परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा चालू ठेवतील की नाही आणि तीही हल्लेखोरांविरोधात कडक कारवाई झाल्याशिवाय. वरवर का होईना पण शरीफ चर्चा चालू ठेवण्यास अनुकूल दिसत आहेत.
पाकिस्तानातील राजकारण्यांनाही भारतासोबत शांतता राखण्याचे महत्व समजले आहे. त्यांनी त्याचा प्रत्यय मोदींच्या माध्यमातून दिलाही आहे. मोदींनी नुकतीच तुर्कमेनिस्तानहून गॅस वाहून नेणारी प्रचंड मोठी वाहिनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान मार्गे भारतात आणण्यासाठी परवानगी मिळवली आहे. या वाहिनीचा भारताला तर फायदा होईलच पण उर्जेच्या बाबतीत मागासलेल्या पाकिस्तानलाही त्याचा फायदा होईल. पण पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांचे विचार वेगळे आहेत. त्यांना भारताशी वैर ठेवण्यात जास्त रस आहे. म्हणूनच जेव्हा केव्हा शांतता चर्चा चालू होण्याची शक्यता दिसते तेव्हा ते उचल खातात. जो पर्यंत काश्मीरचा विषय त्यांच्या पायात रुतलेला काटा बनून राहील तो पर्यंत तिथल्या लष्कराची मानसिकता तशीच राहील, त्यांच्यासाठी काश्मीर हा शब्द अगदी भावनिक झाला आहे.
भारत-पाक दरम्यान युद्ध झाले तर ते हितावह नसेल कारण दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. पाकिस्तानच्या सैन्याला ८०च्या दशकात अमेरिकी सैन्याच्या देखरेखीखाली तेव्हां सोव्हियेत रशियाच्या ताब्यात असलेल्या अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण मिळाले आहे. त्यांच्याकडे चपळता व लवचिकता आहे. दुसरीकडे भारतापाशी मागील शतकातील सैन्य आहे. त्याची संख्या मोठी असली तरी तिथे अधिकारांची उतरंड फार मोठी आहे. साधन-सामग्रीसुद्धा अवजड आहे. भारताच्या तिन्ही दलाच्या नेतृत्वाचे केंद्रीकरण नाही तर पाकिस्तानी सैन्याकडे एकच नेतृत्व आणि सीमित अधिकारी वर्ग आहे.
परंपरेने आलेली किंवा कालबाह्य झालेली संरक्षण व्यवस्था असल्यामुळे कदाचित मोदींना पाकिस्तान विरोधात मोठे पाऊल उचलणे एवढ्यात शक्य नाही. मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका करताना भारतीय सैन्याच्या मर्यादा मोदींना तेव्हा कळल्या नव्हत्या, त्या त्यांना आता कळत आहेत. त्यांचे विमान २५ डिसेंबर रोजी नाताळची आश्चर्यकारक भेट म्हणून लाहोरला उतरले, तेव्हा घातपाताची छुपी भीती होतीच. तरीसुद्धा त्यांनी ही जोखीम उचललीच. कारण भारत आणि पाकिस्तान मधील शांतता चर्चेचे फायदे आकर्षक होते. यातून हेच समोर येते की मोदी हे जोखीम उचलणारे नेते आहेत.