विधिमंडळातील नेतृत्वहीन मराठवाडा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृह, नगरविकास आणि सामान्य प्रशासन या महत्त्वाच्या खात्यांशिवाय वित्त, वने, सामाजिक न्याय, ऊर्जा अशी अत्यंत महत्त्वाची खाती आज विदर्भाकडे आहेत. सोबतच नितीन गडकरींसारखे हेविवेट केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यामुळे विदर्भाला मेट्रोपासून टेक्स्टाईल पार्क, कौशल्य विद्यापीठापर्यंत अनेकानेक नवनवीन गोष्टी मिळत राहणार हे स्पष्ट आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आधीच विकसित आहे. तेथील नेत्यांची कोणत्याही सरकारमध्ये कामे अडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात नेतृत्वहीन मराठवाड्याची चिंता सातत्याने खंतावत राहिली.
पक्षीय भेदांपलीकडे जाऊन मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदार एकवटल्याचे चित्र विधिमंडळात दिसलेच नाही. आज संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाच्या भीषण छायेत आहे. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी खून पडतील की काय, अशी भीती वाटते. हे बघता तेथील आमदारांनी पक्षीय भेदाच्या भिंती पाडून आकाशपाताळ एक करायला हवे होते; दुर्दैवाने तसे झाले नाही. चॅनेलवाल्यांना बाईट देण्यापुरता आणि पेपरवाल्यांना हटके फोटो देण्यापुरताच मराठवाड्याच्या नेतेगिरीचा आव काही जण आणत होते, एवढेच. दुष्काळाबाबत मायबाप सरकारने दिलेले पॅकेज मराठवाड्यातील आमदारांनी निमूटपणे स्वीकारले.
विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे या नेत्यांच्या पश्चात संपूर्ण मराठवाड्याची मोट बांधू शकेल आणि सर्वांना मान्य होऊ शकेल, असा नेता आज तरी दिसत नाही. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे भाऊबंदकीत अडकले आहेत. धनंजय एकदम राज्यव्यापी प्रश्न हाताळू लागले आहेत. काँग्रेसमध्ये नांदेड व लातूरचे सूर अद्याप जुळलेले नाहीत. विलासरावांना मानणारा गट स्वत:ला पोरका मानतो. अमित देशमुखांना वडिलांची जागा भरून काढता आलेली नाही. लोकसभेचे सदस्य असलेले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यात क्षमता आहे, पण विरोधी पक्षात असल्याने त्यांना मर्यादा आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर जिल्ह्याबाहेर जायला तयार नाहीत.
गोपीनाथ मुंडेंचा अकाली मृत्यू झाल्याने रावसाहेब दानवे यांना दिल्ली सोडून महाराष्ट्रात परतावे लागल्यामुळे दिल्लीच्या सत्तेतील मराठवाड्याचा टक्काही संपला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात मराठवाड्याची लॉबी वगैरे अजिबातच नाही. कुणाचाही दरारा दिसत नाही.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे मराठवाड्यातील ज्येष्ठ नेते आहेत. आपल्या भागातील कळीचे मुद्दे सभागृहात ते सहजपणे ऐरणीवर आणू शकतात. पण एकदा राज्य पातळीवरचे महत्त्वाचे पद मिळाले की आपल्यातील प्रादेशिक जाणिवा विसरण्याचा कित्ता बऱ्याच नेत्यांनी आजवर गिरविला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक नेत्यांची नावे याबाबत घेता येतील. त्यामुळे बागडे त्याला अपवाद ठरतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते कितीही मोठ्या पदावर गेले तरीही प्रादेशिक जाणिवेबाबत बहिरेपण स्वीकारत नाहीत.
या भागाबाबत आणखी एक सल मनात येतो व तो म्हणजे प्रादेशिक असमतोलाची जाणीव करून देणाऱ्या धुरिणांचा अभाव. एकेकाळी गोविंदभाई श्रॉफ, सुधाकरराव डोईफोडे, केशवराव धोंडगे हे काम नेटाने करीत असत. ती पोकळी आज जाणवते.
मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी विधिमंडळात आपल्या भागाचा दबावगट निर्माण व्हावा अशी रणनीती आखली नाही तर आज सत्ताकारणात वजन असलेला मागासलेला विदर्भ कितीतरी पुढे निघून जाईल आणि मराठवाडा अन्यायाचे रडगाणे गात राहील. मार्चच्या अधिवेशनात तरी दबावगट दिसावा अशी अपेक्षा आहे. देवगिरी एक्स्प्रेसने मुंबईला येणाऱ्या आमदारांनी या दृष्टीने चर्चा सुरू करायला हरकत नाही. विमानाने ये-जा करणाऱ्यांना मग त्यांना साथ द्यावीच लागेल.
- यदू जोशी