प्रस्थापितांनाच आघाडीचा पोटशूळ

नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी ‘आघाडी’ करण्याचा जो निर्णय काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतला, तो विरोधकांना रोखण्यासाठी नव्हे तर स्वत:चे

- किरण अग्रवाल

नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी ‘आघाडी’ करण्याचा जो निर्णय काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतला,
तो विरोधकांना रोखण्यासाठी नव्हे तर स्वत:चे अस्तित्व राखण्याकरिता आहे हे उघड असतानाही त्यास विरोध व्हावा
हेच आश्चर्याचे आहे.

संघटनात्मक पातळीवरील विकलांगता व त्यातूनच आकारास आलेली जनमानसातील प्रभावहीनता लक्षात घेता नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने ‘आघाडी’चा निर्णय घेतला खरा; पण सदर निर्णयाविरोधातच या पक्षीयांत खदखद सुरू झाल्याने स्वबळावर लढू पाहणाऱ्या विरोधकांनाही हायसे वाटणे स्वाभाविक ठरले आहे.
नाशिक महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातली असली तरी, तिच्याशी संबंधित राजकीय फटाके मात्र आतापासूनच फुटू लागले आहेत. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांपेक्षाही महापालिका निवडणुकीचे ‘वारे’ अधिक घोंघावत आहेत याला कारण म्हणजे, या निवडणुकीशी संबंध असणाऱ्यांच्या पक्षांतराचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडून येत आहेत. संभाव्य सत्ता समीकरणाचे अंदाज तर त्यामागे आहेतच, शिवाय नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रभाग आरक्षणांची जोडही त्यास लाभून गेली आहे. त्यामुळे राजकीय आघाडीवरील ‘दिवाळी’ यंदा जोरात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अर्थातच यात स्वबळावर लढणे जवळपास निश्चित असलेल्या शिवसेना व भाजपाकडे जाणाऱ्यांचा ओढा अधिक आहे, पण म्हणून इतरांनी हिरमुसण्याचे कारण नाही. आरक्षित जागांचे गणित मांडून का असेना, दोन अपक्ष नगरसेवक राष्ट्रवादीतही आल्याने या पक्षाची सद्दी पूर्णत: संपलेली नसल्याचेच स्पष्ट व्हावे. शिवाय, या निवडणुकीसाठी ‘आघाडी’ करण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने घेतला आहे आणि त्यास प्रदेश पातळीवरूनही हिरवा कंदील मिळणे अपेक्षित असल्याने ‘चित्र’ काहीसे बरे राहणे शक्य आहे. परंतु या चित्राला बेरंग करण्याचे जे प्रयत्न खुद्द या पक्षातच सुरू झाले आहेत त्याने या पक्षांच्या मर्यादा उघड होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
वस्तुत: नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या संदर्भाने शिवसेना-भाजपा ज्या त्वेषाने व ईर्षेने कामाला लागलेली दिसत आहे, तसे चित्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीवर नाही हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. या दोन्ही पक्षातील बेबनाव काही केल्या थांबताना दिसत नाही. अशात वरिष्ठांनी दिलेल्या मुभेप्रमाणे महापालिकेसाठी ‘आघाडी’ करण्याचा रास्त निर्णय घेतला जात नाही तोच, काँग्रेसमधील काही प्रस्थापितांनी नाके मुरडणे सुरू केले आहे. आतापर्यंत भुजबळांच्या प्रभावामुळे राष्ट्रवादीने कधी सन्मान दिला नाही, मग आता ते अडचणीत असताना आपण का त्यांचे लोढणे ओढायचे, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जात आहे. पण तो करताना काँग्रेसची कुठे स्वबळावर लढण्यासारखी सक्षमता आहे याचा विचार संबंधित करताना दिसत नाही. म्हणजे ‘आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याले’ अशी ही अवस्था आहे. विशेष म्हणजे, ‘आघाडी’चा निर्णय घेणारे शहराध्यक्ष व दोन-पाच नेते म्हणजे संपूर्ण काँग्रेस आहे का, असा प्रश्न करीत या निवडणुकीसाठी शहराध्यक्ष सक्षम नसल्याने तेच बदलण्याची मागणीही पुढे रेटली जात आहे. यातून काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत विरोधकांचा छुपा अजेंडा उघड होऊन गेला आहे.
राष्ट्रवादीतही अलीकडेच शहराध्यक्ष-पदावरील नेतृत्व बदल करण्यात आला आहे. तो झाल्या झाल्या मध्यंतरीच्या काळात अडगळीत पडलेले काही नेते ज्या पद्धतीने सक्रिय झाले, ते पाहाता आतापर्यंत वर्चस्व राखलेल्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. स्वत:च्या वैयक्तिक प्रतिमेवर, क्षमतेवर अगर संघटन कौशल्यावर निवडणूक जिंकून देऊ शकेल असे धुरंधूर नेतृत्व काँग्रेसकडे जसे नाही तसेच राष्ट्रवादीकडेही नाही. शहराध्यक्ष-पदांवर जे नेतृत्व आहे त्यांना अन्य नेत्यांचे पाठबळही नाही. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना ‘आघाडी’खेरीज पर्यायही नव्हता. पण पक्षापेक्षा स्वत:ची चिंता वाहणाऱ्यांनी यास नख लावण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याने कसे व्हायचे या पक्षांचे, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला आहे.