‘त्रिवार तलाक’बाबतची दुटप्पी भूमिका सोडा

- अब्दुल कादर मुकादम
(विचारवंत)

साधारणत: वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका मुस्लीम महिलेच्या घटस्फोट (तलाक) प्रकरणात निकाल देताना एका बैठकीत तीनदा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याची पद्धत बेकायदा ठरविली व निकालाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांत त्रिवार तलाकची पद्धत बेकायदा ठरविण्याचा कायदा करावा, अशी आदेशात्मक सूचनाही केंद्र शासनाला केली. तेव्हापासून हा विषय सतत चर्चेत राहिला. याबाबतच्या विधेयकातील त्रिवार तलाक पद्धतीला दंडनीय अपराध मानण्याची करण्यात आलेली तरतूद सर्वात जास्त वादग्रस्त ठरली आहे. हे विधेयक लोकसभेत दुरुस्तीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर जी चर्चा झाली, त्यात विरोधी पक्षांनी याच मुद्द्यावरून विरोध केला. मुस्लीम समाजातून या विधेयकाला तीव्र विरोध झाला. इतकेच नव्हे, तर काही मुस्लीम महिलांनीसुद्धा या तरतुदीला विरोध केला. त्यांच्या विरोधातील इतर मुद्दे मान्य होण्यासारखे नसले, तरी त्रिवार तलाकच्या गुन्ह्यामुळे पतीला कारावासाची शिक्षा देणार असाल, तर तो पती त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीला पोटगी कुठून देणार? त्याच्या कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करणार, हे प्रश्न दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाहीत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुस्लीम समाजात सध्या त्रिवार तलाक पद्धतीला मान्यता आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी आणखी एका मुद्द्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, असे वाटते. मुसलमानांना आज जो कायदा लागू आहे, तो मोहमेडन लॉ किंवा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा (मुस्लीम पर्सनल लॉ) या नावाने हा कायदा ब्रिटिशांनी १९३७ साली अंमलात आणला व स्वातंत्र्योत्तर काळात तो भारताच्या संसदेच्या मंजुरीने आजपर्यंत अंमलात आहे. हा कायदा शरियतच्या तत्त्वानुसार असला, तरी शरियतचा फौजदारी कायदा, पुराव्यासंबंधीचा कायदा, करारनाम्यासंबंधीचा कायदा आणि इतरही पारंपरिक कायदे त्याच वेळी रद्द झाले.

भारतीय मुसलमानांना लागू असलेला कायदा (मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा) हा विवाह, तलाक, पोटगी आणि वारसा हक्क या चार विषयांपुरता मर्यादित आहे आणि या विषयांसंबंधी मुस्लीम पती-पत्नी किंवा इतर कुटुंबीयात निर्माण होणारे वाद भारतीय न्यायव्यवस्थेद्वारे अस्तित्वात आलेल्या न्यायालयामार्फत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेऊनच सोडवायची असतात. हे कुणालाही नाकारता न येणारे वास्तव आहे. ते विचारात घेतले की, भारतीय मुसलमान, त्यांचे धार्मिक नेते आणि धर्मपंडित यांच्यासमोर दोनच पर्याय राहतात. एक म्हणजे, यापूर्वी शरियत कायद्याच्या ८0 टक्के रद्द झालेल्या भागाची पुन्हा अंमलबजावणी करा, अशी मागणी करणे (त्यात हुदूदसारख्या अघोरी शिक्षाही आल्या, याची जाणीव ठेवून) किंवा आतापर्यंत ८0 टक्के भाग रद्द झालेलाच आहे. तेव्हा मुस्लीम महिलांवर होत असलेले अन्याय-अत्याचार दूर करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात काही बदल किंवा फेरफार करण्याची गरज असेल, तर त्यासाठी त्यांनी तयार असले पाहिजे. या शिवाय तिसरा पर्याय समाजासमोर उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत रद्द झालेल्या भागाची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करणार नाही किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करू देणार नाही, ही भूमिका दुहेरी आणि दुटप्पी आहे. याबाबत मुस्लीम समाजातील विचारवंत नेतेमंडळी व मौलानांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे.

शरियतच्या विद्यमान कायद्यातील तलाकसंबंधी असलेल्या तरतुदी विचारात घेणे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. डॉ. आसिफ अली ए. फैजी यांनी संपादित केलेल्या आउटलाइन्स आॅफ मोहमेडन लॉ या ग्रंथात ((पृष्ठ १५१) असे म्हटले आहे की-
१) तलाक अल्-सुन्ना : पैगंबरांच्या आज्ञांशी सुसंगत.
(अ) एहसान ( पूर्णपणे मान्यताप्राप्त)
(आ) हसन ( मान्यताप्राप्त)
२) तलाक अल्-बिदा : नवा पायंडा किंवा नव्याने घुसविलेला प्रकार म्हणून अमान्य.
(इ) एकाच वेळी ‘तलाक’ शब्दाचा तीनदा उच्चार करून दिलेला घटस्फोट.
(ई) अपरिवर्तनीय जाहीर घोषणा करत दिलेला घटस्फोट.
वरील वर्गवारीचा अभ्यास केला, तर दोन गोष्टी स्पष्ट होतात-
१) त्रिवार तलाक पद्धतीचा कुराणात काहीही उल्लेख नसल्यामुळे हा कुराणाचा अधिक्षेप आहे, असे आपण म्हणू शकतो.
२) त्यामुळे अशा पद्धतीचा वापर करून पतीने पत्नीला दिलेला घटस्फोट म्हणजे तिच्यावर अन्याय आहे, असे मानायला हवे.
पतीने कुराणाचा अधिक्षेप करून पत्नीवर अन्याय करणे म्हणजे तो धर्मद्रोह आहे, हेही मानले पाहिजे. ही एकंदर परिस्थिती पाहता सर्वसामान्य मुस्लीम नागरिकांनी या कायद्याबाबत, त्यातील सुधारणांबाबत जागृत होण्याची, नेमकी भूमिका ठरविण्याची गरज आहे.