डाव्यांचा प्रभाव घटला

कमकुवत, दिशाहीन संघटना व प्रचार मोहीम, विरोधकांची व्यापक एकजूट उभी करण्यात आलेले अपयश ही काँग्रेसची मोठी कमजोरी ठरली. २0१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणा होती; तर या २0१९च्या निवडणुकीत डावे म्हणजे (कम्युनिस्टमुक्त भारत) ही छुपी घोषणा व उद्दीष्ट होते. याची जाणीव असल्यामुळेच कम्युनिस्टांनी जाणीवपूर्वक व्यापार एकजुटीची भूमिका घेतली.

निवडणुका संपल्या आणि आता निकालही जाहीर झाले आहेत. निवडणूकीत कोणत्या मुद्दांचा वापर झाला आणि त्याचा मतदारांवर किती प्रभाव पडला याचा उहापोह आता करता येईल.
सत्ताधारी आघाडीमार्फत जाणीवपूर्वक देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, दहशतवादाचा मुद्दा, प्रज्ञासिंग ठाकूर या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपीला भोपाळमधून उमेदवारी देऊन विरोधकांना, विशेषत: काँग्रेसला पाकिस्तान- धार्जिणे, अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लीमांची बाजू घेणारे असे भावनात्मक प्रचाराचे मुद्दे जाणीवपूर्वक पुढे आणले. प्रचंड खर्च करून, जाहिरातबाजी करून उज्ज्वल ऊर्जा योजना, टॉयलेट योजना, पंतप्रधान आवास योजना इत्यादी शासकीय योजनांचा गाजावाजा करीत जनमानस प्रभावीत करण्याचा प्रयत्न केला. जे विरोधक एकत्र येऊ शकत नाहीत; वा आले नाहीत त्यांनी याचा प्रतिवाद करण्यासाठी ग्रामिण वा शेतीसंकट, बेरोजगारी, लोकशाहीवर आलेले संकट, मागास जातीचे प्रश्न व अस्मिता इत्यादी प्रश्न मांडून भाजपा आघाडीला विरोध केला वा प्रयत्न केला. काँग्रेसने राहुल गांधींमार्फत न्याय, राफेल असे मुद्दे सातत्याने मांडले. परंतु त्यांना भाजपाप्रमाणे मजबूत संघटन साथ मिळाली नाही!

कमकुवत, दिशाहिन संघटना व प्रचार मोहीम, विरोधकांची व्यापक एकजूट उभी करण्यात आलेले अपयश ही काँग्रेसची मोठी कमजोरी ठरली. २0१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणा होती; तर या २0१९ च्या निवडणुकीत डावे म्हणजे (कम्युनिस्ट मुक्त भारत) ही छुपी घोषणा व उद्दीष्ट होते. याची जाणीव असल्यामुळेच कम्युनिस्टांनी जाणीवपूर्वक व्यापार एकजुटीची भूमिका घेतली. परंतु त्याला यश न आल्यामुळे कमीतकमी जागा लढवून, भाजपाविरोधी मतांची विभागणी होऊ नये असा प्रयत्न केला.

आता निकाल लागले, सरकार स्थापन होईल. परंतु देशासमोरचे मूलभूत प्रश्न व त्यांचे गांभिर्य समोर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे प्रश्न म्हणजे वाढती असमानता (विभागीय, वर्गीय व सामाजिक) बेरोजगारी, वाढते कृषिसंकट व जागतिक पातळीवर होणाऱ्या बदलांमुळे निर्माण होणारे आर्थिक प्रश्न.ङ्क्त उदाहरणार्थ, पेट्रोल, डिझेल, कोळसा तसेच अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ इत्यादी. त्याचबरोबर या प्रश्नांना सामोरे जाताना, धर्म, जात, भाषा, देशभक्ती इत्यादी. भावनात्मक मुद्यांवर भर देणे व त्याचबरोबर निर्माण होणाºया असंतोषाला आवरण्यासाठी सत्तेचा व दमन शक्तीच्या वापरावर भर देताना, लोकशाही परंपरा, संख्या व स्वातंत्र्य यावर बंधने आणणे वा घाला घालणे हे प्रकार वाढणार आहेत. संघराज्य व्यवस्थेवर तणाव येणार आहेत. तसे झाल्यास पुढचा काळ देशासाठी फारच कठीण असेल, हे सांगावयास नको. स्वातंत्र्योत्तर
काळात भारतीय राजकारणातील हा बदल नागरिक कसा स्विकारतात हे यापुढे पाहावे लागेल.
उजवीकडे सरकलेले भारतीय समाजमन व व्यवस्था याला कसे सामोरं जाणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

डॉ. भालचंद्र कानगो
(कम्युनिस्ट नेते)