कागदावरची आमदारकी! 'त्या' आमदारांची नावे केवळ कागदावरच राहिली...

दोनच महिन्यांनी त्या घटनेला दोन वर्षे झाली असती. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात विविध विषयांवरून वितुष्ट निर्माण झाले होते.

पडत्या फळाची आज्ञा म्हणतात, त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विनंती मान्य करण्यात आली. विधान परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्ती करण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारने पाठविलेली यादी रद्द करावी, याबाबतचे मुख्यमंत्र्यांचे पत्र मिळून चोवीस तासही उलटले नाहीत, तोवर ती यादी रद्द करून नव्या सरकारला नव्याने बारा जणांची विधान परिषदेवर निवड करण्यास वाट मोकळी करून देण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत बारा जणांची यादी मंजूर करून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठविली होती. 

दोनच महिन्यांनी त्या घटनेला दोन वर्षे झाली असती. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात विविध विषयांवरून वितुष्ट निर्माण झाले होते. परिणामी, राज्य मंत्रिमंडळाने पाठविलेली यादी कधी मान्य करायची याचा काही कालावधी कायद्याने निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे आपणास वाटेल तेव्हा ती मंजूर करू, अशीच भूमिका कोश्यारी यांनी घेतली. त्या बारा जणांपैकी काही नावांविषयी राज्यपालांनी आक्षेपही घेतलेले नव्हते किंवा तसा काही अभिप्रायही राज्य सरकारला कळविला नाही. वास्तविक ही एका प्रथेप्रमाणे करायची प्रक्रिया आहे. 

राज्य सरकारच्या सल्ल्याने किंवा सरकारने शिफारस केलेली नावे मान्य करून विधान परिषदेवर नियुक्त करताना राजकीय मतप्रवाहाचा विचार करायचा नसतो. ज्या सहा राज्यांत विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह आहे, त्या राज्यांचे राज्यपाल नेमणारे केंद्र सरकार एका राजकीय पक्षाचे किंवा आघाडीचे आणि या सहा राज्यांपैकी काही राज्यांत केंद्रातील पक्षांच्या विरोधातील सरकार सत्तेवर होते. मात्र, असे वाद कोठे झालेले आढळून येत नाही. उत्तर प्रदेशात राम नाईक राज्यपाल असताना अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पक्षाचे सरकार होते. उत्तर प्रदेशातदेखील विधान परिषद आहे. सरकारने शिफारस केलेल्या काही नावांविषयी राज्यपाल राम नाईक यांना आक्षेप होते ते त्वरित राज्य सरकारला कळविण्यात आले. 

सरकारने अपेक्षित दुरुस्ती केली आणि राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा मार्ग मोकळा झाला. हा एक लोकशाही परंपरा जपण्याचा भाग आहे. सभ्यता, परंपरा आणि लोकशाही संकेत पाळून लोकशाहीतील संस्थांची प्रतिष्ठा राखायची असते. राज्यपातळीवर वरिष्ठ सभागृह विधान परिषद आहे. देशपातळीवर राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. तेथे राष्ट्रपती नियुक्त काही सदस्य असतात. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती महोदय त्यांच्या नियुक्त्या करीत असतात. सध्या महाराष्ट्रात ज्या नियुक्त्या दीर्घकाळ रखडल्या त्याप्रमाणे सहा राज्यांतील विधान परिषदेत आणि राज्यसभेत असा वाद झाला नाही. 

वास्तविक महाराष्ट्रात वादही झाला नाही. अहंकारभावाने यात मात केली आहे. भाजपकडून खासगीत सांगण्यात येत होते की, महाविकास आघाडीचे सरकार लवकरच कोसळणार आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार येईल तेव्हा आपल्या पक्षाच्या सदस्यांची किंवा भाजप समर्थकांची नियुक्त्या करण्याची शिफारस करण्यात येईल. तोवर या नियुक्त्या होऊच नयेत, अशी गोपनीय मोहीम चालविली गेली. वरिष्ठ सभागृहाच्या बारा जागा सुमारे दोन वर्षे रिक्त आहेत. यादरम्यान विधिमंडळाची अधिवेशने झाली. आता नवे सरकार आले आहे. ते पूर्णत: स्थिरस्थावर झालेले नाही. तरी या सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वाधिकार देऊन राज्य सरकारने शिफारस केलेली यादी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पत्र मिळताच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ही मागणी मान्य केली. 

कोणत्या पत्रावर निर्णय घ्यायचा किंवा नाही घ्यायचा याचे बंधन राज्यपालांवर नाही अशी एक प्रकारची अराजकाची परिस्थिती निर्माण करण्यात येणे ही लोकशाहीची थट्टाच आहे. जेव्हा नोव्हेंबर २०२०मध्ये बारा जणांची शिफारस करण्यात आली तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार डळमळीत नव्हते किंवा राजकीय परिस्थिती अस्थिर नव्हती. 

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर होते. त्यामुळे या कारणावरून त्या नियुक्त्या लांबणीवर टाकण्याचे कारण नव्हते. यात काळ सोकावला असेच म्हणता येईल. आता नवी यादी सादर करण्यात येईल, राज्यपाल कोश्यारी तातडीने ती मंजूर करतील यात गैर काही नाही. मात्र, दोन वर्षे ही यादी का पडून होती त्याचे उत्तर कोण देणार? त्या आमदारांची नावे केवळ कागदावरच राहिली. त्यांना कागदावरचे आमदारच म्हणता येईल.