‘महेश्वर’चा धडा अन् देशहिताचा विचार

तेवीस वर्षांच्या लढाईनंतर या विनाशकारी प्रकल्पाविरोधातील लढाईला यश आल्यानं जनतेची ४२ हजार कोटींची लूट थांबली. माध्यमांमध्ये याविषयी फारशी काही माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही.

- उदय कुलकर्णी
‘कोरोना’खेरीज देशात आणखीही काही महत्त्वाचं घडतं आहे, याची दखल माध्यमांनाही पुरेशा प्रमाणात घ्यावी असं वाटत नाही. नाही म्हणायला या महामारीपाठोपाठ देशाला आर्थिक आणीबाणीला सामोरं जावं लागेल याची चर्चा सुरू आहे. लोकांना जीवनशैलीच बदलावी लागेल किंवा किती उद्योगांमध्ये बेकारीची लाट येईल, यावरही थोडं मतप्रदर्शन होऊ लागलंय. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गरज पडल्यास इ-क्लासेसद्वारे शिक्षणव्यवस्था कशी राबविता येईल, या दिशेनं पूर्वतयारी सुरू केलीय. सर्वांत मोठा निर्णय ‘टीसीएस’ने घेतला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी कंपनी असलेल्या ‘टीसीएस’ने ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षे ‘वर्क फ्रॉम होम’ करावं लागेल, असं सांगून टाकलं आहे. मुंबईतील कापड गिरण्यांतील संपानंतर खेडोपाड्यातील चाकरमानी बनून मुंबईला गेलेले हजारो लोक मूळ गावी परतले होते. आता प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे महानगरांतून लाखो लोकांचा गावांकडं लोंढा लागला आहे. त्यांना पुन्हा महानगरांमध्ये जाऊन काम करता येईल का? मिळालं तर कसलं काम मिळेल याची खात्री आज देता येत नाही. अशावेळी पंतप्रधानांना पुन्हा एकदा स्वयंपूर्ण खेड्यांची महात्मा गांधींची कल्पना आपलीशी करावी असे वाटू लागले आहे. पंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला. खेडी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी गावाकडं परतलेल्यांना निश्चित स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध होईल व त्यातून देशविकासालाही हातभार लागेल अशी योजना राबवावी लागेल. त्यादृष्टीनं काहीही होताना दिसत नाही.

देशात आर्थिक आणीबाणीची स्थिती होत असताना अब्जावधी रुपयांचं परकीय कर्ज ज्यातून वाढणार आहे असे विकास प्रकल्प राबविले जावेत का, यावर गांभीर्यानं विचारमंथन व्हावं. पर्यावरणीयदृष्ट्या अहितकारक व सामान्यांना मिळणाºया सेवासुविधांचं खासगीकरण होण्यास हातभार लावणाºया प्रकल्पांबाबतही फेरविचार व्हावा. महाकाय प्रकल्पांच्या वस्तुनिष्ठ छाननीचा आग्रह नागरिक धरणार का, हा प्रश्न आहे. असं वास्तव असताना नर्मदा बचाओ आंदोलन ज्याविरूद्ध लढा देत होतं, त्या मध्य प्रदेशमधील महेश्वर प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. तेवीस वर्षांच्या लढाईनंतर या विनाशकारी प्रकल्पाविरोधातील लढाईला यश आल्यानं जनतेची ४२ हजार कोटींची लूट थांबली. माध्यमांमध्ये याविषयी फारशी काही माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही.
नर्मदा नदीवर ४०० मे.वॅ.चा महेश्वर वीज प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. प्रकल्पामुळं समृद्ध जमीन व नदीवर ज्यांचं जीवन अवलंबून आहे, अशा ६१ गावांना जलसमाधी मिळणार होती. या खोºयात जी ३० मोठ्या धरणांची योजना आखली, त्यापैकी ‘महेश्वर’ एक. १९९४ मध्ये या प्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा निर्णय झाला व एस. कुमार्स समूहाकडं उभारणी सोपविली. करारानुसार सरकार एस. कुमार्सकडून वीज खरेदी करो वा न करो ३५ वर्षे त्यांना पैसे अदा करायचे होते. नर्मदा आंदोलनाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आलोक आगरवाल, चित्तरूपा पलित व स्थानिक प्रारंभापासून प्रकल्पविरोधात संघर्ष करीत होते. कमी वीजनिर्मिती व तीही महाग, असं त्यांचं म्हणणं होतं. करारामुळं सरकारला ‘एस. कुमार्स’कडूनच खरेदी करावी लागेल व त्याचा परिणाम सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल, याकडं लक्ष वेधून प्रकल्पच सार्वजनिकहितासाठी गुंडाळावा, असा आग्रह आंदोलकांनी धरला. प्रकल्पामुळं ६० हजार शेतकरी, कामगार, मच्छिमारांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य योजना आखली नाही, असाही आक्षेप होता.
आंदोलकांच्या याच मुद्द्यासाठी २३ वर्षांत उपोषण, धरणे यांसारख्या वैधानिक मार्गांनी दाद मागितली गेली. प्रत्यक्षात आंदोलकांच्या वाट्याला मारहाण, लाठीमार, तुरुंगवास आला. सरकार व प्रकल्पाच्या पुरस्कर्त्यांनी कार्यकर्त्यांविरूद्ध मानहानीच्या दाव्यांसह खोट्या तक्रारी दाखल केल्या. दीर्घ संघर्षानंतर सरकारला ‘एस. कुमार्स’शी वीज खरेदीबाबतचा करार रद्द करावा लागला. १८ एप्रिल २०२० रोजी ‘मध्य प्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनी लि.’ या सरकारच्या एजन्सीनं प्रकल्पाची प्रवर्तक ‘श्री महेश्वर हायडल पॉवर’बरोबरचा करार रद्द करत असल्याचा आदेश जारी केला. आदेशात म्हटले आहे की, ‘महागड्या दरानं वीज खरेदी करून जनतेला पुरवणे सार्वजनिक व ग्राहकहिताच्या विरोधी आहे.’

करारसमाप्तीच्या आदेशात अन्य बाबी नमूद केल्या आहेत. राष्टÑीय कंपनी कायद्याच्या न्यायाधिकरणानं १२ मार्च २०१८ला दिलेल्या निकालाचा या आदेशात उल्लेख आहे. न्यायाधिकरणानं केंद्राला ‘कॅग’च्या देखरेखीखाली ‘महेश्वर हायडल’च्या लेखापरीक्षणाबाबत आग्रह धरला होता. त्यातून प्रकल्पात फसवणुकीचे प्रकार घडत असल्याचं निर्देशित झालं होतं. २० व २१ एप्रिल २०२० रोजी करार रद्द झाल्यानं पुनर्वसनविषयक करारही रद्द झाला. सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी राबविण्यात येणाºया प्रकल्पांचं खासगीकरण करून जनतेच्या पैशाची लूट करण्याच्या धोरणालाच तडाखा बसला. हा प्रकल्प व त्यासंदर्भात एस. कुमार्सशी झालेला करार याच्याशी निगडित सर्व बाजू व तो करार रद्द का करावा लागला, याचे तपशीलही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला हवेत. तसं घडलं तरच अन्य अशा प्रकल्पांना प्रश्नचिन्ह लावण्यासाठी सर्वसामान्यांना बळ मिळेल.