पंजाबात धडा; गुजरातेत दिलासा, महाराष्ट्रात काय?

मिलिंद कुलकर्णी
देशातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कामगिरीविषयी देशवासीयांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असते. भाजपचे समर्थक आणि विरोधक दोघांचे या कामगिरीकडे लक्ष असते. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१४ पासून भाजपने वेगवेगळी राज्ये काबीज करण्याचे जणू अभियान राबविले. या अभियानात मोदी यांना त्यांचे विश्वासू सहकारी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची मोलाची साथ लाभली. ‘शतप्रतिशत भाजप’ हा नारा देत भाजपने मोठी सदस्यता मोहीम राबवली. जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरू असतात. त्या निवडणुकांसाठी पक्ष, नेते आणि कार्यकर्त्यांना सज्ज ठेवण्याचे काम मोदी - शहा यांनी केले, हे मान्य करावे लागेल. वाजपेयी - अडवाणी यांच्या काळातील भाजप एवढा आक्रमक नव्हता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून घटक पक्षांना सोबत घेत सरकार चालविण्याकडे त्या नेत्यांचा कल होता. पण, आता भाजप हिशोबी झाला आहे. पक्ष वाढत नसेल, पक्षाचे बळ पुरेसे वाढले असेल तर मित्रपक्षाचे लोढणे गळ्यातून काढून टाकण्याइतपत कठोर भूमिका या पक्षाने अलीकडे घेतली आहे. कठोर निर्णय घेतल्यानंतर त्याच्या नफा-नुकसानीचा अंदाजदेखील पक्षनेत्यांनी घेतलेला आहे, असे दिसून येते.
शिवसेना व शिरोमणी अकाली दल या दोन सर्वांत जुन्या मित्रपक्षांनी भाजपची साथ सोडली. त्याची कारणे वेगवेगळी असली तरी भाजपने मनधरणी करण्याचा प्रयत्नदेखील केला नाही, यावरून भाजपलादेखील ही युती नकोशी झाली होती, असा अंदाज वर्तविता येतो. शिवसेना व बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसासोबतच हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतल्यानंतर भाजपसोबत युती झाली. २०१४ मध्ये भाजपने ही युती तोडेपर्यंत महाराष्ट्रात सेना मोठा भाऊ तर भाजप लहान भाऊ अशा भूमिकेत होते. ‘कमळाबाई’ असा उल्लेख करीत बाळासाहेबांनी भाजपला दुय्यम भूमिकेत ठेवले. १९९५ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार पहिल्यांदा आले, तेव्हा सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री तर भाजपचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे सरकार आले असता याच मनोहर जोशी यांना लोकसभेचे सभापती करण्यात आले होते. भाजपने सत्तेचा लाभ उठवत बळ वाढविले, तर सेनेतून छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक, राज ठाकरे हे दिग्गज बाहेर पडल्यानंतर सेनेचा शक्तिपात होत गेला. २०१४ ते २०१९ या काळात युतीचे दुसरे पर्व हे भाजपचा प्रभाव जाणविणारे होते.
भाजपला पंजाब, महाराष्ट्रात धक्का
भाजपला दुय्यम वागणूक देण्याच्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेप्रमाणेच पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. ‘मातोश्री’ वर बसून बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे युतीच्या पहिल्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल होता. तर दुसऱ्या पर्वात उध्दव ठाकरे हे सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना, सूचना करताना दिसले. जनतेसाठी सत्तेत आहे, मंत्र्यांचे राजीनामे खिशात आहेत, केव्हाही बाहेर काढू, अशी त्यांची गर्जना असे. तेच ठाकरे ‘मातोश्री’ वरुन थेट मंत्रालयात पोहोचले आणि राज्याचा गाडा हाकू लागले. एकारलेपणाऐवजी सर्वसमावेशक भूमिका घेत त्यांनी दीड वर्षे बिनधोकपणे राज्य चालवले आहे. १०५ आमदार असूनही भाजप विरोधी पक्षात आहे. तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीने विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला पहिला दणका दिला. शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे भाजपचे बालेकिल्ले असे म्हटले जात असताना ते किल्ले आघाडीने काबीज केले. दुसरा धक्का दिला तो, सांगली पालिकेत. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या गृहजिल्ह्यात भाजपचे बहुमत असताना राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसचे महापौर व उपमहापोैर निवडून आले. राज्यात असलेल्या सत्तेच्या बळावर भाजपने ‘आयारामां’ना पावन करुन घेत अनेक पालिकांमध्ये सत्ता मिळवली होती. ‘उगवत्या सूर्याला नमस्कार’ करण्याची राजकारणात रीत असल्याचे भाजपला आता लक्षात आले असेल. सेनेची साथ सुटल्यानंतरही भाजपचे १०५ आमदार अद्याप तरी टिकून आहेत, पण ते किती काळ हा प्रश्न सांगलीच्या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाशी अनेक वर्षे युती करुनही भाजप तेथे फारसा रुजला नाही. स्थानिक नेतृत्व मिळाले नाही, ही एक समस्या होती. कृषी कायद्यांवरुन अकाली दलाने साथ सोडली, त्याचा फटका नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये दोघांना बसला. मोगा, भटिंडा, होशियारपूर, कपूरथळा, अबोहार, बाटला, पठाणकोट या पालिकांमध्ये कॉंग्रेसने यश मिळविले आहे. पुढील वर्षी या राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत.
भाजपला संघटनबळावर गुजरातमध्ये यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत काठावर बहुमत मिळाले तरी ते भाजपचे यश होते. कारण अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्याने प्रस्थापितांविरुध्द नाराजी निर्माण होते, दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे, नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री असणे आणि आनंदीबेन पटेल, विजय रुपाणी हे मुख्यमंत्री असणे हे वेगळे असते. आणि आता संघटन मजबूत असल्याने सहा महापालिकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले. अहमदाबाद, सुरत, राजकोट, बडोदा, जामनगर, भावनगर येथे सी.आर.पाटील या मराठी, खान्देशी प्रदेशाध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाली भाजपने यश मिळविले.
कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ हे यश असल्याचा भाजपचा दावा अयोग्य आहे, तसेच पंजाबात कायद्याच्या विरोधात निकाल दिला असे म्हणणेदेखील संयुक्तिक नाही. संघटन मजबूत असेल तर लाटेवर आरुढ होता येते किंवा लाटेच्या विरोधात जाऊन यश मिळविता येते, हे अनेकदा दिसून आले. त्याअनुसरुन या निकालाकडे बघायला हवे.