श्रीलंकेच्या दहशतवादमुक्तीचा धडा

भारताच्या शेजारी असणाऱ्या श्रीलंकेमध्ये गेल्या महिन्यामध्ये २१ एप्रिल रोजी अत्यंत भीषण बॉम्बस्फोट झाले. या आठ बॉम्बस्फोटांमध्ये ३०० हून अधिक निष्पाप लोकांचा बळी गेला. या स्फोटांनी श्रीलंका पूर्णत: हादरून गेली. संपूर्ण जगभरात श्रीलंकेतील या हल्ल्याविषयी हळहळ व्यक्त करण्यात आली. श्रीलंकेमध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववाद फार मोठ्या प्रमाणावर वाढीला लागलेला आहे. श्रीलंकेला जातीय दंगलींची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे येणाºया काळातही श्रीलंकेमध्ये अशा स्वरूपाचे हल्ले होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, या स्फोटांना तीन आठवडे उलटतात न उलटतात, तोच श्रीलंकन सरकारकडून एक पत्रकार परिषद घेतली गेली आणि श्रीलंका हा पूर्णपणे दहशतवादमुक्त देश आहे, श्रीलंकेमध्ये आता एकही दहशतवादी उरलेला नाही, अशा स्वरूपाची घोषणा केली गेली. अशा स्वरूपाची अधिकृतपणाने घोषणा केली जाण्याचे इतिहासातील हे पहिलेच उदाहरण आहे. साधारण २० दिवसांपूर्वी दहशतवादाला बळी पडलेल्या या देशाने अत्यंत आत्मविश्वासाने अशा प्रकारची घोषणा करण्याचे धाडस दाखविताना, नेमक्या कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या हे अभ्यासणे आणि विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

दहशतवाद प्रतिरोधनाच्या संघर्षातील एक उत्तम उदाहरण किंबहुना आदर्श म्हणून श्रीलंकेकडे या निमित्ताने पाहावे लागेल. गेल्या तीन दशकांपासून सातत्याने दहशतवादाला बळी पडणाºया भारतानेही श्रीलंकेच्या या प्रतिरोधनात्मक उपाययोजनांमधून बोध घ्यायला हवा.

समन्वय अभावावर मात :
श्रीलंकेतील पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या दोघांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नव्हता. वस्तुत: अशा प्रकारचा हल्ला होण्याची शक्यता असल्याचे भारताने ईमेलद्वारे श्रीलंकेला कळविले होते; पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, हल्ल्यानंतरच्या कारवायांमध्ये पोलीस आणि सैन्य यांच्यामध्ये कमालीचा समन्वय दिसून आला. या दोघांनीही समन्वयाने कृती केली.

राष्ट्रीय आणीबाणी :
या हल्ल्यांनतर श्रीलंकेमध्ये तातडीने राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्याचा प्रकार अमेरिका, इस्राईल यांसारख्या किंवा ज्या देशांत सातत्याने दहशतवादी हल्ले होतात, तिथे पाहावयास मिळतो.

सोशल मीडियावर बंदी :
बॉम्बस्फोटांनंतरची परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत श्रीलंकेमध्ये सोशल मीडियावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली.

धार्मिक स्वातंत्र्यापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य :
श्रीलंकेने राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, देशभरातील ख्रिश्चन धर्मियांचे चर्चेस, तसेच मुस्लीम धर्मियांची प्रार्थनास्थळे बंद केली. यापुढे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी बुरखाबंदी करण्यात आली. हा अत्यंत स्फोटक आणि संवेदनशील स्वरूपाचा निर्णय होता, पण त्यालाही श्रीलंकन नागरिकांमधून विरोध झाला नाही, उलट या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले गेले.

सर्च आॅपरेशन :
प्रतिरोधनात्मक कारवाईचा महत्त्वाचा भाग म्हणून संपूर्ण श्रीलंकेमध्ये सर्च आॅपरेशन राबविण्यात आले. अनेक संशयितांना अटक करण्यात आली. अमेरिका आणि भारताकडून मिळालेल्या गुप्तचर माहितीच्या आधारे धडक कारवाई सुरू केली गेली. असे असूूनही अल्पसंख्यांक समाजाला जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात आहे, अशा प्रकारची कोणतीही टीका अथवा रोष निर्माण झाला नाही.

बाह्यशक्तींचा बंदोबस्त :
बाहेरच्या देशांतून विशेषत: आफ्रिका, पश्चिम आशिया, पाकिस्तानातून आलेल्या शेकडो धर्मगुरूंना, मौलवींना देश सोडण्यास सांगण्यात आले. अशा प्रकारचे पाऊलही बहुधा जगभरात पहिल्यांदाच उचलण्यात आले.

अन्य देशांच्या उपाययोजना :
या सर्व उपाययोजना केल्यामुळे १५ दिवसांतच परिस्थिती नियंत्रणाखाली आलेली दिसली़ या सर्व प्रक्रियेमध्ये श्रीलंकन सरकारने धार्मिक भावनांपेक्षा, धार्मिक स्वातंत्र्यापेक्षा किंवा प्रादेशिक, समुदायाच्या अस्मितांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य दिले आणि नागरिकांनीही त्याला पाठिंबा दिला. त्यामुळेच श्रीलंका सरकारला आम्ही दहशतवादमुक्त झालो असल्याचे जाहीर करण्याचा आत्मविश्वास आला.

भारतात काय स्थिती?
आजही आपल्याकडे दहशतवाद्यांचा सामना पोलीस यंत्रणेकडूनच केला जातो, सैन्याकडून केला जात नाही. श्रीलंकेतील स्फोटांशी संबंधित असलेल्या दहशतवादी संघटनेची पाळेमुळे तामिळनाडूत असल्याचे दिसून आले आहे. या संस्थेवर तत्काळ बंदी भारताने जाहीर केलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर आयसिससारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेवर भारताने बंदी घातलेली नाही. अशा प्रकारचे धोरण बदलून भारताला दहशतवाद प्रतिरोधन अत्यंत मजबूत आणि भक्कम बनवावे लागणार आहे. यासाठी आपल्याला श्रीलंका आदर्श ठरू शकेल.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
आतंरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक