सरदार वल्लभभाई पटेलांनी वर्तमानाला दिलेला धडा

देशाची राज्यघटना तयार होत असताना, नेत्यांना आणि घटना समितीच्या सभासदांना विविध प्रकारच्या सूचना पाठविणाऱ्यांची संख्या मोठी होती.

सुरेश द्वादशीवार, (संपादक, लोकमत, नागपूर)
देशाची राज्यघटना तयार होत असताना, नेत्यांना आणि घटना समितीच्या सभासदांना विविध प्रकारच्या सूचना पाठविणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. त्यातली एक महत्त्वाची व गंभीर सूचना कोलकात्याचे उद्योगपती बी.एम. बिर्ला यांनी तेव्हाचे उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना एका विस्तृत पत्राद्वारे पाठविली आहे. ‘पाकिस्तान निर्माण झाले आहे आणि ते धर्माच्या नावावर देशाची फाळणी करून मुसलमानांनी मिळविले आहे. आता उरलेल्या भारतात हिंदूंची संख्या मोठी असल्याने त्याला हिंदुस्थान किंवा हिंदू राष्ट्र म्हणवून घ्यायला कोणती हरकत आहे’ अशी प्रश्नवजा मागणी या बिर्लाजींनी सरदारांकडे तेव्हा केली होती. तिला दिलेल्या आपल्या विस्तृत उत्तरात सरदारांनी ती मागणी नाकारताना दिलेली कारणे तेव्हाएवढीच आजही महत्त्वाची ठरावी अशी आहेत. सरदार आपल्या पत्रात म्हणतात, ‘सेक्युलॅरिझम किंवा धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था ही भूमिका आपण केवळ मूल्य म्हणूनच स्वीकारली नाही. आपल्यासाठी ती राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. तिचे मूल्याधिष्ठित महत्त्व हे की कोणतेही लोकशाही राष्ट्र धर्मनिष्ठ असू शकत नाही. राज्यातील सर्वांना न्याय द्यायचा, त्यांना स्वातंत्र्य व समता बहाल करायची तर राजकारणाचा धर्माशी येणारा संबंध तोडावाच लागतो. जगात आज जी प्रगत राष्ट्रे आहेत त्यातील अनेकांत एका वा दोन धर्माचे लोक मोठ्या संख्येने राहणारे आहेत. मात्र त्या देशांनी स्वत:ला कोणत्याही धर्माशी बांधून घेतले नाही. त्यातले अनेक देश तर धर्माबाबत एवढे सावध की ते साधाही कायदा करताना तो कोणा एका धर्माविरुद्ध वा त्याच्या परंपरा व समजुतींविरुद्ध जाणार नाही याची काळजी घेतात.’
या संदर्भात इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी किंवा फ्रान्स यांची उदाहरणे येथे नोंदविण्याजोगी आहेत. इंग्लंडची राणी ही त्या देशाची राज्यप्रमुख व धर्मप्रमुखही आहे. मात्र तो देश ख्रिश्चन धर्माला व त्यातही तेथे बहुसंख्य असलेल्या प्रोटेस्टंट पंथाला आपल्या राजकीय व्यवहारात हस्तक्षेप करू देत नाही. पार्लमेंटचा प्रत्येक कायदा तेथे ख्रिश्चन, प्रोटेस्टंट, कॅथलिक, हिंदू, मुसलमान वा ज्यू यांचे वर्ग डोळ््यासमोर ठेवून केला जात नाही. तो करताना पार्लमेंटसमोर इंग्लंडचे नागरिकच तेवढे असतात. हीच गोष्ट अमेरिकेबाबतही खरी आहे. डोनाल्ड ट्रंप हा रिपब्लिकन पक्षाचा आताचा उमेदवार स्वत:साठी मते मागत असताना ‘आपण अध्यक्ष झालो तर मुसलमानांना देशात प्रवेश देणार नाही आणि अमेरिका व मेक्सिको यांच्यात एक लांबचलांब व अनुलंघ्य भिंत बांधून मेक्सिकनांनाही तीत प्रवेश देणार नाही’ असे म्हणतो. मात्र त्याचा पक्ष आणि अमेरिकेतील सामान्य नागरिक त्याच्या या भूमिकेशी सहमत असल्याचे दिसत नाहीत. तो देश नागरी स्वातंत्र्य आणि राजकारणापासूनचे धर्माचे अंतर याबाबत जास्तीची खबरदारी घेणारा आहे. जॉन केनेडी हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणारे पहिले रोमन कॅथलिक नेते होते. निवडणुकीपूर्वी त्यांना एका मोठ्या चर्चासत्रात आपल्या धर्मश्रद्धेविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी लागली होती. ‘पोपची आज्ञा आणि अमेरिकेची घटना वा कायदा यात अंतर आले तर तुम्ही कोणाची आज्ञा पाळाल’ या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले ‘मला आपली घटना व कायदा कोणत्याही धमाज्ञेहून श्रेष्ठ वाटतो. तशा स्थितीत मी नित्याप्रमाणे घटनेचेच अनुकरण करीन.’
फ्रान्स हा देश त्यातले व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या टोकाच्या भूमिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यातले नागरिक धर्मच काय पण नेत्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाचाही राजकारणात फारसा विचार करीत नाहीत. व्यक्तिगत जीवन हे प्रत्येकाच्या मालकीचे क्षेत्र आहे आणि धर्म हा त्या क्षेत्रात येणारा विषय आहे असे ते मानतात. धर्माचा आग्रह धरणारे देश, समाज वा माणसे स्वधर्माचा आग्रह धरण्याहून परधर्माचा द्वेषच अधिक करतात. हिटलरने ख्रिश्चन धर्माचे पालन फारसे केले नाही. पण त्याच्या ज्यू द्वेषाने ६० लाख माणसांचा बळी घेतला. भारतातला पटेलांच्या काळातील व आताच्या हिंदू धर्मातील काही संघटनांचा धर्माग्रह बारकाईने तपासून पाहिला तर त्यातही स्वधर्म प्रेमापेक्षा परधर्माचा संताप अधिक दिसतो. त्यासाठी त्या संघटनांना इतिहासापासून धर्मशास्त्रापर्यंतचे आणि वर्तमान राजकारणाच्या गरजांपासून पक्षीय हितसंबंधांपर्यंतचे सगळे विषय पुरताना दिसतात. या बहुसंख्यक वादाचा जो विपरित परिणाम पाश्चात्त्य व अन्य देशांनी आजवर अनुभवला त्याचा विचार या मंडळीला करावासा वाटत नाही. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसापासून देशाच्या राजकारणाने घेतलेले धर्मांध वळण यासंदर्भात बरेच काही सांगू शकणारे आहे. हा वाद व्यक्ती स्वातंत्र्य संपविणारा, वर्तमानाची जाण नाहिशी करणारा आणि विकासाच्या पायात बेड्या अडकविणारा आहे. तो लोकशाही मूल्यांचे आणि नागरी अधिकारांचे हनन करणारा आहे याविषयीही हा वर्ग फारसा गंभीर नसतो. माणसांचा विचार माणूस म्हणून न करता धर्माचा प्रतिनिधी म्हणून करणे हा प्रकार व्यक्तीवर नसत्या भूमिका लादणारा आहे आणि त्याचे माणूसपण हिरावून घेणारा आहे. बहुसंख्य माणसे अशी वागू लागली की अल्पसंख्यांकातही कुठे भीतीची तर कुठे सूडाची भावना निर्माण होते आणि भयग्रस्त व सूडाने पेटलेली माणसे कोणत्याही थरापर्यंत जायला तयार होतात. आपल्या देशातील धार्मिक व जातीय दंगलींची साधीही चिकित्सा हे वास्तव आपल्यासमोर आणणारी आहे.
सरदार पटेलांनी बिर्लाजींच्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तराचा दुसरा भाग एवढाच किंबहुना याहून महत्त्वाचा व देशाला काही चांगले शिकवू शकणारा आहे. भारतात काश्मीर हाच केवळ अल्पसंख्यकबहुल प्रदेश नाही, पंजाबही तसाच आहे. नेफा (अरुणाचल), नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा हे प्रदेशही अल्पसंख्यकांनीच अधिक व्यापले आहेत. याखेरीज आसाम, बंगाल, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि मध्यप्रांत यात प्रांतांतही अल्पसंख्यक म्हणविणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. एकूण भारतातील अल्पसंख्यकांची संख्या वीस टक्क्यांएवढी तेव्हा होती (व आजही आहे). एवढ्या मोठ्या संख्येला धाक दाखवून नमविणे वा अन्य कोणत्याही मार्गाने त्यांच्या धर्मश्रद्धांचा विसर पाडायला लावणे ही अशक्य कोटीतील बाब आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने देशात राहणाऱ्या अल्पसंख्यकांना आपले म्हणून जवळ करणे आणि राष्ट्रीय प्रवाहात आपल्यासोबत घेणे एवढेच आपल्याला जमणारे आहे.
आताच्या भारतात अल्पसंख्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांची संख्या २७ कोटी एवढी आहे आणि ती अमेरिकेच्या, रशियाच्या किंवा पाकीस्तान आणि बांगला देशच्या लोकसंख्येहून मोठी आहे. नागरिकांचा हा वर्ग राष्ट्रीय प्रवाहात आणायचा तर त्याला स्नेहाने व आत्मीयतेनेच जोडून घेणे आवश्यक आहे. सरदार पटेलांनी देशाला ६५ वर्षांपूर्वी केलेला हा उपदेश त्यांच्या आजच्या समकालीनतेएवढाच महत्त्वाचा, मोठा व गंभीर आहे.