स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेने शिकवलेले धडे

- सुलक्षणा महाजन

गेली काही वर्षे भारतामधील शहरांची स्वच्छता विषयाची वार्षिक परीक्षा केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून घेतली जात आहे. या परीक्षेसाठी शहरांनी वर्षभरात केलेल्या कामगिरीचे तपशील केंद्र शासनाला उत्तरपत्रिकेच्या स्वरूपात सादर करावे लागतात. पाच हजार मार्कांच्या या परीक्षेत शहरांना गुण दिले जातात. त्यांची टक्केवारी काढून त्यांना चार रंग दिले जातात. हिरवा, निळा, काळा आणि लाल. आजपर्यंत भारतामधील एकाही शहराला हिरवा, म्हणजेच विशेष स्वच्छतेचा मान मिळालेला नसला तरी त्यांची होणारी प्रगती-अधोगती त्यामधून लक्षात आणून दिली जाते. परीक्षेचे गुण तीन प्रकारे दिले जातात. ४५ टक्के गुण हे प्रशासनाने दिलेल्या वर्षभरातील कामाला, त्यांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे दिले जातात. ३० टक्के गुण हे नागरिकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादाशी निगडित असतात. तर उरलेले २५ टक्के गुण सातत्याने केल्या जाणाऱ्या निरीक्षणाला तसेच अचानकपणे प्रत्यक्षात केलेल्या पाहणीला दिले जातात.
या परीक्षेत काही उपविषय असतात. त्यात सार्वजनिक रस्त्यांची रोजची झाडणी, घनकचरा संकलन व वाहतूक तसेच त्यावर होणारी प्रक्रिया आणि विल्हेवाट या बरोबरच हागणदारीमुक्ती, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय यांनाही गुण असतात. माहिती संकलन, नागरिक-कर्मचारी प्रशिक्षण, सक्षमता आणि नागरिकांच्या स्वच्छतावृत्ती आणि आचरणामधील बदल अशा बाबींचाही समावेश त्यात असतो. २०१० साली ही परीक्षा सुरू केली, तेव्हा त्यात फक्त महानगरांचाच समावेश केला होता. नंतर लोकसंख्येनुसार शहरांचे चार गट करून ही परीक्षा घेतली जाऊ लागली. ह्या स्पर्धा-परीक्षेत दरवर्षी शहरांची भर पडते आहे, तसेच दरवर्षी या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत सुधारणाही होत आहे. महाराष्ट्रातील खेड्यांसाठी राबविलेले गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आणि त्याचे यशापयश बघून ही नगर-चाचणी सुरू झाली. २०१५ सालापासून ती नियमितपणे होते आहे.
२०१८ सालच्या परीक्षेचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले आहेत. भारतामधील चार हजार २३७ शहरांनी त्यात भाग घेतला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये काही शहरांनी आपला दर्जा आणि रंग टिकविण्यात यश मिळवले आहे. काही शहरांच्या गुणांमध्येही सुधारणा झाल्या आहेत; परंतु काहींच्या मार्कांमध्ये आणि क्रमवारीत पीछेहाट झाली आहे. २०१८ च्या परीक्षेचा निकाल घोषित झाल्यानंतर प्रत्येक राज्याने आणि प्रत्येक शहराने आपल्या निकालाचे विश्लेषण केले आहे. विशेषत: प्रत्येक राज्यातल्या वर्तमानपत्रांनी आपापल्या शहरांचे आणि राज्याचे प्रगतिपुस्तक मांडले आहे. या यादीमधील पहिले २० नंबर बघितले, तर गेल्या वर्षीच्या यादीमधील बहुतेक शहरांनी यंदाही आपले स्थान राखण्यात यश मिळविले आहे.
विशेषत: गेली तीन वर्षे इंदूर महानगराने सातत्याने पहिला क्रमांक मिळविला आहे, याचाच अर्थ आता तेथील स्वच्छता व्यवस्थापनेत आणि लोकांच्या वृत्तीमध्ये नागरी स्वच्छतेचे भान बºयापैकी रुजले आहे. भोपाळ, चंदिगड, अंबिकापूर अशी शहरेही आपले यादीतील स्थान राखून आहेत. महाराष्ट्रातील नवी मुंबईनेही २० शहरांच्या क्रमवारीत आपले स्थान राखले आहे. मात्र, गेल्या वर्षी पहिल्या २० शहरांच्या यादीत स्थान मिळविणाºया पुण्याला आपले स्थान राखता आलेले नाही. कोल्हापूरने मात्र सोळावा क्रमांक मिळवून यादीत मानाचे स्थान पटकावले आहे. तसेच या वर्षीच्या परीक्षेत नवी दिल्ली महापालिकेने गेल्या वर्षीचेच स्थान कायम राखले आहे.
मुंबईला मात्र सातत्य राखता आलेले नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई महापालिका घनकचरा संकलन करआकारणी करीत नाही, त्यामुळे क्रमांक खाली गेला असे एक कारण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. खरे तर याचा दोष मुंबईच्या लोकप्रतिनिधींकडे जातो. मुंबई केवळ स्वच्छतेच्या बाबतीतच नाही तर एकूणच राहणीमानाच्या शर्यतीमध्ये झपाट्याने मागे पडत असल्याचे ते लक्षण आहे, असे मला वाटते.
५० वर्षांपूर्वी इतर शहरे मुंबईकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत असत. कारण मुंबई हे नागरी व्यवस्थापन क्षेत्रात अव्वल स्थान पटकावून असे. जगातील इतर प्रगत शहरांकडून नवनवीन गोष्टी, तंत्रे शिकून घेत असे; परंतु आता मात्र आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्यात मुंबई सातत्याने मागे पडते आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्रामधील ताण हे मुंबईच्या अस्वच्छतेचे सर्वात महत्त्वाचे कारण असावे. शहरांच्या स्वच्छता परीक्षेच्या निकालानंतर मुंबईच्या प्रशासनाने, राजकीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनीही इंदूर शहराच्या यशाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. नगरविज्ञान क्षेत्रातील संशोधक आणि विद्यापीठांमधील तज्ज्ञांच्या मदतीने हा अभ्यास करता येईल. इंदूरकडून काय शिकता येईल, याचाही धांडोळा त्यातून घेता येईल.
महाराष्ट्र शासनाने यशस्वी शहरांच्या स्वच्छता व्यवस्थेचा तपशीलवार अभ्यास करून प्रगती केलेल्या शहरांच्या यशाच्या अनुकरणासाठी राज्यातील सर्वच लहान-मोठ्या शहरांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. केवळ याच बाबतीत नाही; तर पाणी, सांडपाणी, वाहतूक, रस्ते बांधकाम अशा सर्वच नागरी सेवांबाबत स्वत:ची परीक्षा पद्धत महाराष्ट्राने तयार करणे आवश्यक आहे. सर्वाधिक नागरी लोकसंख्येच्या राज्याची पुढची वाटचाल ही नावीन्यपूर्ण नागरी सेवांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असणार आहे.

(नगररचना तज्ज्ञ)