विकासाची फळे चाखू द्या !

कर्जमुक्ती होईपर्यंत महापालिकेची वाहने न वापरण्याचा नवनिर्वाचित महापौरांचा निर्णय स्तुत्य

- मिलिंद कुलकर्णी
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघ आणि आता महापालिकेवर भाजपाचा झेंडा फडकला आहे. ‘शतप्रतिशत भाजपा’चे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. सर्वत्र भाजपा असल्यास विकासाला आडकाठी येणार नाही, असा भाजपा नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात केलेला दावा मतदारांना पटला आणि त्यांनी भाजपाला घवघवीत यश मिळवून दिले आहे. आता जबाबदारी भाजपा नेते गिरीश महाजन, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, महानगराध्यक्ष व आमदार सुरेश भोळे, महापौर सीमा भोळे, उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे, माजी महापौर ललित कोल्हे, कैलास सोनवणे या मंडळींची राहणार आहे. या नेत्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून मतदारांनी खान्देश विकास आघाडी/शिवसेनेला नाकारुन महापालिकेत सत्ता दिली आहे.
तत्कालीन पालिकेत भाजपाने यापूर्वी सत्ता राबवली आहे. परंतु ती अडथळ्यांची शर्यत होती. २००१ मध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून भाजपाचे डॉ.के.डी.पाटील हे विजयी झाले. मात्र सर्वाधिक नगरसेवक सुरेशदादा जैन यांच्या आघाडीचे निवडून आले होते. त्यामुळे नगराध्यक्ष भाजपाचा असला तरी सभागृहात आघाडीचे बहुमत होते. १७ महिन्यांमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. आघाडीचे बंडू काळे यांच्यासह काही नगरसेवकांनी भाजपामध्ये प्रवेश करुन बहुमत गाठले होते. परंतु पालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाल्याने पदाधिकारी व नगरसेवक बरखास्त झाले होते.
आता परिस्थिती एकदम उलट आहे. भाजपाकडे संपूर्ण बहुमत आहे. मुंबई आणि दिल्लीत भाजपाचे सरकार असल्याने विकासाची गाडी सुसाट धावायला हवी, अशी मतदारांची अपेक्षा आहे. वर्षभरात विकास करुन दाखवू, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीला मते मागायला येणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेली आहे. त्यामुळे या प्रतिज्ञेला ते जागतील, यावर मतदारांचा विश्वास आहे.
महापालिकेत भाजपाला पाच वर्षांसाठी सत्ता मिळाली असली तरी सहा महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा आणि वर्षभरावर असलेल्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ठोस कामे करुन दाखविण्याचे मोठे आव्हान आहे.
आमदार सुरेश भोळे यांची राजकीय कारकिर्द पालिकेपासून सुरु झाली असल्याने त्यांचा पालिकाविषयक अभ्यास दांडगा आहे. त्यांना निश्चित या गोष्टीचा लाभ होईल. पूर्वी आमदार भाजपाचा आणि महापालिकेत सत्ता खान्देश विकास आघाडीची असल्याने २५ कोटी रुपयांपासून तर आमदार निधीतील कामांपर्यंत वादविवाद झडत असत. आता एकाच पक्षाकडे आणि एकाच घरात दोन्ही पदे असल्याने ही अडचण दूर झाली आहे.
कर्जमुक्ती होईपर्यंत महापालिकेची वाहने न वापरण्याचा नवनिर्वाचित महापौरांचा निर्णय स्तुत्य आहे. काटकसर केल्यास महापालिकेवरील आर्थिक संकट दूर होऊ शकेल. अर्थात महापालिकेच्या १७ मजली इमारतीतील ९ मजले भाड्याने देण्याचा मनोदय वादाला तोंड फोडणारा आणि अडचणींचा सामना करणारा ठरु शकतो. भाजपाची सत्ता आली की, मालमत्ता भाड्याने किंवा विक्री करण्याचा विषय सुरु होतो, ही विरोधकांची टीका अशा निर्णयामुळे खरी ठरु शकते. तत्कालीन नगराध्यक्ष डॉ.के.डी.पाटील यांच्या कार्यकाळात देखील पालिकेच्या ताब्यातील क्रीडा संकुलाची जागा पेट्रोलपंपासाठी देण्याचा घाट घातला गेला होता. क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींमुळे तो उधळला ही बाब वेगळी, पण हे घडले होते हे नाकारता येणार नाही.
महापौरांची खरी कसोटी ही गाळेधारकांच्या विषयावर लागणार आहे. २०१२ पासून महापालिकेच्या गाळेधारकांनी भाडे दिलेले नाही, तसेच भाडेकराराचे नुतनीकरण केलेले नाही. रेडीरेकनरचा दर आणि थकबाकी हा संवेदनशील विषय असून राज्य शासनाकडून योग्य तोडगा काढण्यात महापौरांना यश येते काय, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
हुडको आणि जिल्हा बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी निधीची उभारणी, एकरकमी फेडीचा प्रस्ताव यासाठी ठोस प्रयत्न होतात काय, यावर महापालिकेचे अर्थकारण अवलंबून राहणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या २५ कोटी रुपयांची कामे अद्याप सुरु झालेली नाही. १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरी त्याचे प्रस्ताव अद्याप तयार झालेला नाही. प्रशासनाकडून पाठपुरावा करुन कामे करुन घेण्यावर महापौरांना भर द्यावा लागणार आहे.
जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक आणि जिल्हा दूध संघात भाजपाची सत्ता असली तरी जनता आणि सभासदांचा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे; तसे महापालिकेविषयी होऊ नये, अशी दक्षता घ्यावी लागेल.