शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या!

पुरेसे शिक्षक, निगुतीने शिकवण्यासाठी शाळेत स्वस्थता, स्वायत्तता आणि शाळांना मूलभूत सोयी या मागण्यांसाठी शिक्षक रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा..

- गीता महाशब्दे , शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत

२५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील दीड लाखाच्या वर प्राथमिक शिक्षक रस्त्यावर उतरले. आपापल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला होता. “मुलांच्या शिक्षण हक्काचे उल्लंघन करणारे शासन निर्णय रद्द करा”, “अशैक्षणिक कामं आणि उपक्रमांचा भडिमार बंद करा”, “शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या” अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. हे घडलं नाही तर वंचित बहुजन आणि मध्यमवर्गातील मुलांचं भविष्य अंधारात जाणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. तरीही कायद्याचं उल्लंघन करणारे काही निर्णय महाराष्ट्र शासन एकापाठोपाठ एक घेत आहे. पाठ्यपुस्तके, गणवेश यांसारख्या शैक्षणिक गरजा वेळेवर व नियमित पूर्ण करण्याची जबाबदारीही शासन पार पाडत नाही. शिक्षकांना शाळेत मुलांना शिकवायला वेळच मिळणार नाही, याचीही पद्धतशीर तरतूद केली जात आहे. काही मुद्दे :
कमी पटाच्या शाळा प्रत्येक बालकाला त्याच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या आत पाचवीपर्यंतची आणि ३ किलोमीटरच्या आत आठवीपर्यंतची शाळा मिळाली पाहिजे, ही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनावर सक्ती आहे. २०च्या आतील पटाच्या शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न शासनाने अनेकदा केला. 

या शाळा बंद झाल्यास वाडीवस्तीवरील वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांचे - विशेषत: मुलींचे शिक्षण थांबण्याची भीती आहे.  या शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर आता  कमी पटाच्या ज्या शाळांमध्ये दोन शिक्षक कार्यरत आहेत, त्यातला एक शिक्षक काढून घेऊन तेथे तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याची योजना शासनाने सुरू केली आहे. शाळा जितकी वंचित भागातली, तितकी तेथे खणखणीत दर्जा देणाऱ्या शिक्षकांची गरज अधिक असते. तात्पुरत्या नियुक्तीवरच्या किंवा निवृत्त शिक्षकांकडून ही अपेक्षा करता येत नाही. पुढील काळात येथे शिक्षक नाही म्हणून विद्यार्थी नाही आणि विद्यार्थी नाही म्हणून शाळा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आक्रोश आंदोलनाची आखणी झाल्याबरोबर शासनाने  २० ऐवजी १० पटाच्या आतील शाळांना तात्पुरत्या नियुक्तीवरचा एक शिक्षक देण्याचा आदेश काढला. महाराष्ट्राची जनता काय काय पचवू शकते, याची चाचपणी शासन करीत आहे, असे दिसते.

जबाबदारीकडे दुर्लक्ष
मुलांना परिसरात शाळा मिळणं, तिथे कायद्याच्या निकषांइतके शिक्षक मिळणं, एवढंच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी पुरेसं नाही. आज शाळा सुरू होऊन तीन महिने झाले तरी कित्येक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. मिळाले ते मुलांच्या मापाचे नाहीत, त्याचं कापड चांगलं नाही. गणवेश पुरवठ्याची बसलेली घडी शासनाने का विस्कटली? सर्व गोष्टींचं केंद्रीकरण कशासाठी करायचं आहे? राज्यातल्या काही जिल्ह्यात अजूनही पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. शालेय पोषण आहारात दररोज वेगवेगळे पदार्थ द्यायला सांगतात. परंतु, त्यासाठी अनुदान दिलं जात नाही. शाळांमध्ये लागणाऱ्या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी अनुदान नाही. वीजबिल भरायला शाळांना पैसे दिले जात नाहीत. अशा प्रत्येक प्रश्नांवर मार्ग काढणं, ही शासनाची जबाबदारी आहे. 
अशैक्षणिक कामे, उपक्रमांचा भडिमार
कायद्यानुसार पाचवीपर्यंतच्या मुलांना शिक्षकांबरोबर शिकण्याचे वर्षभरात ८०० तास आणि सहावी ते आठवीच्या मुलांना १००० तास मिळाले पाहिजेत. रोजच कागदपत्रे तयार करणे, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन माहिती, वेगवेगळे उपक्रम यांचा भडिमार शिक्षकांवर  होत आहे. त्यामुळे शिकवण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. 

केंद्र व राज्य शासनाचे, जिल्हा प्रशासनाचे, एन. जी. ओ.चे, सी. एस. आर.चे, कॉर्पोरेट व एड. टेक कंपन्यांचे’ असे अनेक उपक्रम लादून गुणवत्ता वाढत नसते, हे शासकीय तज्ज्ञांना माहीत नसेल, असं नाही. राज्याचा अभ्यासक्रम शांतपणे निगुतीने राबवण्यासाठी शिक्षकांना शाळेत पूर्णवेळ स्वस्थता आणि स्वायत्तता देऊन मग त्यांच्याकडून मुलं शिकण्याची अपेक्षा केली पाहिजे. ‘आम्हाला शिकवू द्या’ या मागणीसाठी याआधीही शिक्षकांनी आंदोलन केलं होतं. मात्र, परिस्थिती बदलली तर नाहीच, उलट आणखीनच बिघडली आहे.
आठवीपर्यंतचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पूर्ण करण्याचा मुलांना मूलभूत अधिकार आहे आणि कायद्याने त्याची सक्ती शासनावर आहे, याचा शासनाला सोईस्कर विसर पडल्याची ही लक्षणं आहेत. या वयोगटातील मुलं मतदार नाहीत म्हणूनच केवळ बालकांच्या शिक्षण हक्काचं सर्रास उल्लंघन करण्याचं धाडस शासन करत आहे का? महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, बाबासाहेब आंबेडकर, जे. पी. नाईक यांच्या तालमीत तयार झालेला पुरोगामी महाराष्ट्र शिक्षणाचं पातळीकरण खपवून घेणार नाही, हे नक्की!
    geetamahashabde@gmail.com