सरणावर जाऊ द्या सन्मानाने; मृतांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी 

भारतात मृतांचा हक्क व सन्मान राखणे, योग्य अंत्यसंस्कार करण्याच्या अधिकारासह सन्मानाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार मृतास आहे. अवमानापासून संरक्षणसुद्धा आहे. 

- ॲड. धैर्यशील विजय सुतार  
उच्च न्यायालय, मुंबई

कर्नाटकात नुकताच एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. एका आरोपीने मृतदेहाबरोबर शारीरिक संबंध ठेवले. त्याच्यावर कर्नाटक सरकारने भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ प्रमाणे बलात्काराचा आरोप ठेवला. परंतु, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने देशातील दंड विधानामध्ये मृतदेहाबरोबर शारीरिक संबंध ठेवल्याने बलात्काराचा आरोप ठेवता येतो, यासंबंधी तरतूद नसल्याने या आरोपीला निर्दोष सोडून दिले. 

हेच प्रकरण कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवताना नेक्रोफिलिया - म्हणजे मृत व्यक्ती विषयी असलेले वेड किंवा त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे - हा भारतीय दंड विधानाच्या कोणत्याही कलमाखाली गुन्हा होत नसल्याचा निर्वाळा दिला, परंतु यानिमित्ताने हा प्रकार चर्चेत आला. त्यासाठी भारतीय कायद्यामध्ये मृतदेहाचे नेमके स्थान काय, याचा तरतुदींचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. 

भारतात मृत व्यक्तीच्या अधिकारांमध्ये प्रतिष्ठेचा हक्क, योग्य अंत्यसंस्कार आणि अवमानापासून संरक्षण यांचा समावेश होतो. हे अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ वर आधारित आहेत, जे सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराची हमी देते. 
भारतात मृतांचा हक्क व सन्मान राखणे. योग्य दफन किंवा अंत्यसंस्कार करण्याच्या अधिकारासह, सन्मानाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार मृतास आहे. अवमानापासून संरक्षणसुद्धा आहे. बदनामी आणि धमकावण्यापासून संरक्षित करण्याचा अधिकार मृत व्यक्तीस आहे. मृत व्यक्तीवर धार्मिक रितीरिवाजानुसार अंत्यसंस्कार होणे हा त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. खालील कायदेशीर प्रकरणांमध्ये दिलेल्या न्याय निर्णयामुळे हे वरील अधिकार प्रस्थापित करण्यात आले आहेत.  

परमानंद कटारा विरुद्ध 
भारतीय संघराज्य
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, मृत शरीराला सन्मानाचा आणि न्याय्य वागणुकीचा अधिकार आहे.  
आश्रय अधिकार अभियान 
विरुद्ध भारतीय संघराज्य
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, बेवारस मृतदेहांचे योग्यरित्या अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. 

भारतीय दंड संहितेचे कलम 
२९७ प्रमाणे दफनभूमीवर अतिक्रमण करणे, अंत्यसंस्कार विधींमध्ये अडथळा निर्माण करणे, मृतदेहाला अवमानित करणे हा गुन्हा ठरताे.
भारतीय दंड संहितेचे कलम 
४०४ प्रमाणे मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा गैरवापर करणे गुन्हा आहे.
भारतीय दंड संहितेचे कलम 
४९९ मृत व्यक्तीची बदनामी करणे हा गुन्हा ठरवते.
भारतीय दंड संहितेचे कलम 
५०३ मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला इजा पोहोचवण्याची धमकी देण्यास गुन्हेगार ठरवते. 

मृतदेहाबरोबर शारीरिक संबंध या कृत्यास मानसिक विकृतीची बाजू असली, तरी कायदेशीर चौकटीमध्ये हा गुन्हा ठरत नाही व त्याबाबतीत कायदा हा अपुरा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला जर तसे आवश्यक वाटले, तर संसदेकडे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि कायदे तयार करणे हे कायदेमंडळाचे कार्य आहे, हे नमूद केले आहे.