झाडे सरकारने लावायची आणि आम्ही काय करायचे...?

रणरणत्या उन्हात एखादे हिरवे, डेरेदार झाड दिसले की, आम्ही लगेच त्या झाडाखाली जाऊन बसतो. थोडीशी सावली आम्हाला पुढे जाण्याचे बळ देते. अशी झाडं राज्यात अनेक ठिकाणी दिसतील.

- अतुल कुलकर्णी (वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)

रणरणत्या उन्हात एखादे हिरवे, डेरेदार झाड दिसले की, आम्ही लगेच त्या झाडाखाली जाऊन बसतो. थोडीशी सावली आम्हाला पुढे जाण्याचे बळ देते. अशी झाडं राज्यात अनेक ठिकाणी दिसतील. मात्र, ज्या झाडाखाली आम्ही काही क्षण थांबतो, ते झाड कोणी आणि कधी लावले याचा विचारही आमच्या मनात येत नाही. झाडं लावणे ही आमची मुळी जबाबदारीच नाही, अशा रितीने आम्ही वागत आलोय. झाडे लावणे, ती जगविणे आणि ती वाढविणे ही सगळी कामं सरकार नावाच्या यंत्रणेने केली पाहिजेत, असा आमच्यातल्या अनेकांचा पक्का समज झाला आहे. सरकारने झाडे लावण्याचे काम हाती घेतले आणि त्यात काही चुका झाल्या, गैरप्रकार झाला की, ज्यांना नुसती नावेच ठेवायची असतात, असे लोक सोशल मीडिया असो की अन्य कोणती साधने असोत, त्यावर तुटून पडण्याचे काम मात्र करताना दिसतात.

दुसरीकडे अनेक चांगल्या स्वयंसेवी संस्था, गट वृक्षारोपणासाठी हिरिरीने भाग घेताना दिसतात. अमीर खानची संस्था असो की, गावागावात काम करणाऱ्या पण कोणत्याही प्रसिद्धीपासून शेकडो कोस दूर असणाºया संस्था, व्यक्ती असोत, प्रत्येक जण वृक्षसंवर्धनाचे काम करताना दिसतो. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २ कोटींपासून ते ३३ कोटींपर्यंत वृक्षारोपणाचे लक्ष्य हाती घेतले. मोठ्या प्रमाणात झाडं लावली गेली. सरकारने तीन वर्षांत १९ कोटी झाले लावली, त्यापैकी ७० टक्के झाडे जगली, असे आकडेवारी सांगते. ही चांगली गोष्ट आहे, पण एवढ्याने पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटणारा नाही.

महाराष्टÑात काही सकारात्मक कामे होत आहेत़, पण सरकारी आकडेवारी पाहिली तर गेल्या ३० वर्षांत देशभरात अतिक्रमण व औद्योगिकीकरणामुळे १९ हजार चौ.किमी एवढी जंगले कायमची नष्ट झाली आहेत. यापैकी १५ हजार चौ. किमी क्षेत्रावरील जंगले अतिक्रमणांनी गिळली आहेत. यामुळे नष्ट झालेले वनक्षेत्र हरयाणा राज्याच्या दोन तृतीयांश क्षेत्रफळाएवढे आहे. याखेरीज २३,७१६ नव्या औद्योगिक प्रकल्पांनी आणखी १४ हजार चौ. किमी क्षेत्रावरील वनांचा घास घेतला आहे. वनीकरणाने कृत्रिम जंगले तयार करून ही झालेली हानी भरून निघू शकत नाही, हेही सरकारने मान्य केले आहे. वनक्षेत्रात उद्योग उभारताना घातल्या जाणाºया अटी व शर्तींचे सर्रास उल्लंघन होते, असे भारताच्या नियंत्रक व महालेखाकारांनीच (कॅग) नमूद केले आहे. तज्ज्ञांना असे वाटते की, सरकारने उघडपणे मान्य केलेली ही वनांच्या हानीची आकडेवारी वास्तवाहून खूपच कमी आहे.

आज राज्य तीव्र दुष्काळात आहे. ४० हजार गावांपैकी ३० हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. रानोमाळ उजाड आणि बोडके दिसत आहेत. कुठेतरी एखादे झाड थोडी हिरवी सावली धरून आहे. हे चित्र प्रचंड अस्वस्थ करणारे आहे. आम्ही भौतिक प्रगती कितीही केली, गाडी, घर, बसेस, रेल्वे ही साधने एसी केली आणि त्याहीपुढे जाऊन अगदी रस्तेदेखील एसी केलेच तरीही पिण्यासाठी लागणारे पाणी आपण आणणार कुठून हा गंभीर प्रश्न आहे. येणाºया काही वर्षांत पाण्यासाठी युद्धे होऊ लागली, तर फार आश्चर्य वाटण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत.

जमिनीतील पाण्याची पातळी टिकवायची असेल, वाढवायची असेल, तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जेवढे महत्त्वाचे त्यापेक्षाही झाडे लावण्याची जास्त महत्त्वाचे आहे. आपण प्रत्येकाने आपल्याच मनाला प्रश्न विचारून पाहावा की, मी माझ्या आयुष्यात किती झाडं लावली किंवा जगवली? अनेकांचे उत्तर नकारार्थीच असेल. आमच्या वाडवडिलांनी जी काही झाडं लावली असतील, तीच आज वर्षानुवर्षे आम्हाला सावली देत आहेत, पाऊस बोलावत आहेत.

परदेशातून आलेले पाहुणे तुमच्याकडे पाहण्यासारखे काय आहे, असे महाराष्टÑात विचारतात, तेव्हा आम्ही त्यांना वेरुळ, अजिंठ्याच्या लेण्यांची, तसेच गौताळा, ताडोबा अशा जंगलांची नावे सांगतो. मात्र, तुमच्या पिढीने काय बनवले आहे, असे जर का कोणी विचारले, तर आमच्याकडे दाखविण्याजोगे काहीही नसते. या पिढीने गेल्या २० वर्षांत किती जंगलांची निर्मिती केली? किती ठिकाणी वेगवेगळी झाडे लावली? आमच्याकडे गुलमोहरांचे विविध प्रकार आहेत, त्यांचे एक भव्य उद्यान आमच्याकडे आहे, असे आम्ही कधी कोणाला सांगू शकू का? या व अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत.

सगळ्या भौतिक सुविधा आम्ही निर्माण करू, हातातल्या मोबाइलवर जगाची माहिती क्षणात मिळवू, पण पाण्याचे स्त्रोत कुठे आणि कसे शोधणार? आहे ते पाणी टिकून राहावे म्हणून आम्ही काय करणार? याची उत्तरे फक्त सरकारवर सोडून भागणार नाही. आम्ही प्रत्येकाने एक तरी झाड लावायचे आणि जगवायचे ठरविले, तर या देशात नवीन हरितक्रांती कधी होऊन गेली, हे ही कळणार नाही.