हे राज्य असेच चालो

मनुष्यबळ व्यवस्थापन शास्त्रात ‘पीटर प्रिन्सिपल्स’ असा एक सिद्धांत आहे व त्यात अनेक उपसिद्धांत आहेत. त्यातील एक म्हणजे ‘अकार्यक्षमतेची सीमा’. एखादी व्यक्ती प्रचंड कार्यक्षम म्हणून जेव्हां ठरविली जाते तेव्हांच ती वरच्या पदासाठीची अकार्यक्षमतेची सीमा स्पर्शून जाते असे हा उपसिद्धांत सांगतो. राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती तेव्हां विरोधात असलेल्या भाजपातील देवेन्द्र फडणवीस हे एक अत्यंत कार्यक्षम, अभ्यासू, धडाडीचे वगैरे वगैरे आमदार म्हणून ओळखले जात होते. ही ओळख चुकीची नव्हती. कदाचित त्यामुळेच राज्यातील भाजपातल्याच अनेकांच्या मनातील मांडे तसेच ठेऊन पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्यासाठी फडणवीस यांची निवड केली. पण बहुधा तिथेच वरील उपसिद्धांत लागू झाला. गेल्या वर्षभराच्या कारभारानंतरही फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारचे चाचपडणेच सुरु असल्याचे लोकाना जाणवू लागले आहे. बोलणे आणि सतत बोलतच राहणे यापलीकडे अजून जनतेच्या पदरी काही पडलेले नाही. कदाचित दुष्काळी स्थिती आणि ‘मागील राजवटीची कथित अनागोंदी’ यापायी इच्छा असूनही फडणवीस सरकार काही करु शकत नसेल! पण आधी राज्याच्या मतदारांनी आणि नंतर मोदींनी राज्यशकट चालविण्याची व त्यासाठी प्रशासनास सोबत घेण्याची जी जबाबदारी सोपविली तीदेखील पूर्ण होताना दिसत नाही. उलट प्रशासनावर अशा पद्धतीने आरोप केले जात आहेत जणू लोकनियुक्त सरकार आणि प्रशासन या दोन समांतर शक्ती वा संघटना आहेत आणि त्याच्यात उभा दावा आहे. तरीही फडणवीस सरकारच्या आजवरच्या एकूणच कारभाराची लिटमस टेस्ट म्हणून राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांकडे पाहाता येईल. गेल्या काही महिन्यांपासून भुजबळांवर विद्यमान सरकारने आरोपांची जी सरबत्ती केली आणि लाचलुचपत प्रतिबंध खाते ज्या नित्यनेमाने भुजबळांवरील आरोपांची व त्याबाबतच्या चौकशीची बित्तंबातमी माध्यमाना देत राहिले ते लक्षात घेता भुजबळांचे आता काही खरे नाही व कोणत्याही क्षणी ते गजाआड गेलेले दिसतील असेच चित्र निर्माण झाले होते. पण आज निर्माण झालेल्या चित्रातून काय दिसते? त्यांच्या विरुद्धच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचा निर्वाळा सार्वजनिक बांधकाम विभाग लेखी स्वरुपात देतो व त्यावर संबंधित मंत्र्याची सही असते. या निर्वाळ्याला पाय फुटतात तेव्हां मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्रीदेखील न पटणारे खुलासे करतात. भुजबळ दोषीच असल्याचे निर्वाळे देतात. तेव्हां तेच भुजबळ या सरकारला खुले आव्हान देऊन मोकळे होतात. सरकार तुमचे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तुमचा मग करा ना कारवाई असा जणू दमच भुजबळ देतात. यावर नोकरशाहीच्या जुन्या वाईट खोडी अद्याप गेलेल्या नाहीत व ती आघाडी सरकारशी एकनिष्ठ असल्याचे सांगितले जाते. असे जाहीरपणे सांगणे ही विद्यमान सरकारची नामुष्की तर आहेच पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे आघाडी सरकारच्या कारभाराला वैतागून ज्या जनतेने तुमच्यावर विश्वास टाकला त्या विश्वासाला तडादेखील आहे.