नवे वर्ष सुखकर होवो अशी आशा करू या!

भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनांकडे पाहताना आनंददायी घटना हृदयाच्या कप्प्यात साठवून ठेवाव्यात आणि काळ हेच सर्वोत्तम औषध आहे असे मानून क्लेषकारक

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनांकडे पाहताना आनंददायी घटना हृदयाच्या कप्प्यात साठवून ठेवाव्यात आणि काळ हेच सर्वोत्तम औषध आहे असे मानून क्लेषकारक गोष्टी विसरून जाव्यात या भावनेने मी सन २०१६ या सरत्या वर्षाचा निरोप घेतला. सन २०१७ हे नवीन वर्ष सुखकर ठरो, अशी माझी मनीषा आहे. या नव्या वर्षात एकूणच चांगल्या आयुष्याचे पर्व सुरू होईल, जगातील ताणतणाव कमी होतील आणि देशाच्या शेजाऱ्यांकडून बंदुकीच्या गोळ्या नव्हेत तर माणुसकीचा ओलावा मिळेल, अशी आशा करू या. देशापुरते बोलायचे तर, नोटाबंदीनंतर ज्या दीर्घकालीन लाभांचे आश्वासन दिले गेले आहे ते पाळले जावे व ५० दिवसांचा सोसलेला त्रास (खरं तर तो अजूनही संपलेला नाही) व्यर्थ गेला नाही याचे नागरिकांना समाधान मिळावे, अशी कामना नववर्षात करता येईल.
लक्षात घ्या की ही दिवास्वप्ने नाहीत. योग्य नेतृत्व मिळाले व त्या नेतृत्वाने दिलेली वचने पाळली तर ही सुसाध्य अशी लक्ष्ये आहेत. खरं तर कोणत्याही लोकशाही देशात लोकांची किमान अपेक्षा एवढीच असते की, नेते मंडळींनी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळावीत. नव्या वर्षात जगाला उजव्या विचारसरणीचा नवा ट्रम्पवाद पाहायला मिळेल, असे दिसते. राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाल्यानंतर अमेरिकेला याची चुणूक जाणवू लागली आहे. इतर पाश्चात्त्य देशांमध्येही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अमेरिकेचे वारे तिकडेही फिरून तेथेही बहुमताने निवडून उजव्या विचारसरणीची सरकारे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतात याची कोणी ठळकपणे दखल घेतली नाही, पण सन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे पंतप्रधान होणे ही भारतातील आणि खरे तर त्यावेळी इतर जगातही पहिल्या पूर्ण बहुमताच्या उजव्या सरकारची नांदी होती. नेत्याने स्वत:ला पक्षाहून मोठे मानणे हे अशा सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. अशा नेत्याच्या वागण्या-बोलण्यात एकाधिकारशाहीची झाक दिसते. मोदी व ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांना हे चपखलपणे लागू पडते. कारण जनमताचा कौल पक्षाला नव्हे तर व्यक्तिश: आपल्याला मिळाल्याचे ते मानत असतात. मोदी सरकार आल्यापासून ज्या प्रकारच्या सार्वजनिक चर्चा आपण अनुभवल्या त्यावरून हे सरकार आपल्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जाऊ इच्छिते हे स्पष्ट होते. असे असले तरी लोकशाहीचेही एक आगळे सौंदर्य आहे. लोकांना असलेले निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हे त्याचे बलस्थान आहे. पाच वर्षांतून एकदा मतदानाचा हक्क बजावणे म्हणजे लोकशाही नाही. प्रत्येक व्यक्तीकडून दैनंदिन जीवनात बजावले जाणारे पसंती-नापसंतीचे स्वातंत्र्य हाही लोकशाहीचाच अविभाज्य भाग आहे. म्हणूनच लोकांनी दैनंदिन व्यवहार कसे करावेत याबाबतीत सरकारने आपली मते लादणे लोकशाहीविरोधी मानले जाते. लोकांना सर्व बाबतीत मनासारखी निवड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल तरच लोकशाही सुरळीतपणे चालते. सन २०१७ मध्ये आपण या दिशेने खंबीरपणे मार्गक्रमण करू शकू, अशी आशा करू या.
लोकांचे निवड स्वातंत्र्य आणि विकास यांचा परस्परांशी थेट संबंध असतो. विकासामुळे जनतेचे सशक्तीकरण होते व त्यामुळे त्यांना पसंतीचे अधिक व्यापक स्वातंत्र्य मिळते. डिजिटल नेटवर्कचा पाया म्हणून आॅप्टीकल फायबरचे जाळे विणणे असो किंवा शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये पुरेशी वीज पुरविणे असो, भौतिक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने विचार केला तर आपल्याला अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. प्रचारी भाषणांनी माध्यमांच्या मथळ्यांमध्ये झळकता येईल, पण प्रत्यक्षात केलेल्या भरीव कामांना तो पर्याय ठरू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा हद्दपार करण्याची ईर्ष्या ही बायबलमधील समाजातून वाईट प्रवृत्तींचा नायनाट करण्याच्या निर्धारासारखी आहे. शेवटी कितीही मोठ्या गप्पा केल्या तरी काळ्या पैशाचा अभिशाप अजूनही दूर झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ काळ्या पैशाविरुद्धचा लढा सोडून द्यावा, असा नाही. याचा अर्थ एवढाच की नोटाबंदीसारखा तो एकदाच केलेला आघात नसावा तर निरंतर सुरू ठेवलेले युद्ध असावे. एका अर्थी उजव्या विचारसरणीचे सरकार म्हणून खुर्चीवर बसणे हे तिच्या धुरिणांसाठीही एक आव्हानच असते. सरकारमध्ये आल्याने त्यांना आता केवळ एकतर्फी विचारसरणीचा प्रसार करून भागत नाही, तर समाजात भय, द्वेष व नैराश्य पसरू न देता त्यांना सुशासनाची एक चौकटही उभी करावी लागते. अशा विचारसरणीने भय, मत्सर व नैराश्य निर्माण होण्याचे मोठे राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात. आधीच्या उदारमतवादी राजवटीत घडलेल्या चुका हे उजवे सत्ताधारी हवे ते करोत, पण त्याचबरोबर यामुळे नव्या गंभीर समस्या निर्माण होणार नाहीत याचीही त्यांना काळजी घ्यावी लागते. सत्तेवर बसणाऱ्या उजव्या नेत्यांना एककल्लीपणा सोडून जबाबदारीने बोलावे लागते. तसे केले नाही तर लोकशाहीतील शासनाच्या निकषावर ते नापास होतील. मोदी व ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांनाही हे लागू पडते. काही प्रमाणात राजकारण व क्रिकेट यांच्यात साम्य आहे. गोलंदाजी कशी आहे यावर फलंदाजीचा कस लागत असतो. लोकशाहीतही विरोधक कसे आहेत यावर सत्ताधाऱ्यांचे कसब ठरते. गेल्या दोन वर्षांत भाजपाला गंभीर आव्हान ठरेल अशी कोणतीही उभारी मरगळलेल्या काँग्रेसमध्ये दिसलेली नाही. काँग्रेस नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर प्रसंगोपात कठोर हल्ले जरूर केले, पण भाजपाला हलवू शकेल असा स्टॅमिना व ऊर्जा काँग्रेसमध्ये दिसली नाही. सन २०१७ मध्ये यात काही फरक पडेल, अशी आशा धरू या.
हवामान बदल हे एक जागतिक आव्हान आहे. याचा सामना करण्यासाठी पॅरिस शिखर परिषदेत जगभरातील देशांमध्ये जी दिलजमाई दिसली ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरण्याची आणि सर्व प्रमुख देशांनी दिलेली आश्वासने पाळण्याची गरज आहे. हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्याची पावले तातडीने उचलावी लागतील. दिरंगाई केली तर येणारी आपत्ती देश आणि प्रदेश, प्रगत आणि मागासलेले असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांवरच कोसळेल. सन २०१७ कसे जाईल हे यावरही अवलंबून असेल. पण आपण आशावादी राहून अशी कामना करू या की नवे वर्ष सुरळीतपणाचे असेल. या मंगल आशेसह सर्वांना नववर्षाच्या शुभेच्छा.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
सन २०१७ मध्ये देशातील तीन प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. सीमेवरील पंजाब, हिंदीभाषक पट्ट्यातील प्रमुख असलेले उत्तर प्रदेश आणि पंतप्रधान मोदी यांचे गुजरात या तिन्ही निवडणूक निकालांचे परिणाम त्या त्या राज्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित असणार नाहीत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा आग्रह पंतप्रधान धरत आहेत. पण तोपर्यंत निरनिराळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुका लोकशाहीची लज्जत वाढवत राहतील. नववर्षातील या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवू या.