केबलच्या स्वयंघोषित कैवाऱ्यांचंच ब्लॅक 'आऊट' करू या !

पाहिल्या जाणाऱ्या किंवा पसंतीच्या वाहिनीनुसारच पैसे देण्याची मुभा ट्रायने ग्राहकांना दिली आणि केबलचालकांनी ग्राहकांनाच वेठीला धरण्याचे नेहमीचे अस्त्र उगारले. या रचनेत ग्राहकांवरचा भार वाढेल, अशी आवई त्यांनी दिली. त्यात तथ्य आहे, की केबलच्या आडून नाना प्रकारे पैसे पदरात पाडून घेणाऱ्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणार आहेत?

- मिलिंद बेल्हे
दळणवळणात क्रांती घडत गेली, तसा केबलचा व्यवसाय गेल्या चाळीसएक वर्षांत प्रचंड फोफावला. त्याच्या आधीच्या काळात टीव्ही, व्हिसीआर भाड्याने आणून रात्ररात्रभर जागत किंवा अख्खा दिवस कारणी लावत चार सिनेमे पाहण्याचा ट्रेंड होता. तेव्हाही सिनेमा रिलीज झाल्याझाल्या व्हिडीओ कॅसेट मिळायच्या. टीव्ही-व्हिसीआर खरेदी करण्यासाठी तेव्हा बेरोजगारांना बँका १८ ते २५ हजार रूपयांपर्यंत कर्ज द्यायच्या, इतका तो धंदा तेजीत होता. केबलने त्याचे स्वरूप पालटले. सुरूवातीला मोजक्या पाच-दहा वाहिन्या दिसायच्या. नंतर त्यात भर पडत गेली. त्यातल्या बीबीसी, सीएनएक्स, स्टारसोबत आकर्षण असायचे ते दररोज दुपारी- रात्री केबलवर दिसणाऱ्या सिनेमाचे.

शनिवारी-रविवारी तीन-तीन सिनेमे दाखवले जात असल्याने त्याचेच अप्रूप असायचे. त्यामुळे गल्लोगल्ली केबलचे जाळे विणले गेले. त्यात प्रचंड पैसा असल्याने आणि त्याचा कुणालाच हिशेब द्यावा लागत नसल्याने वर्चस्वाची लढाई, केबलमाफिया, त्यांना पोलिसांचा, गल्लीदादांचा आणि स्थानिक राजकारण्यांचा आशीर्वाद ओघानेच आला. त्यातून अनेक गावगुंड नेते झाले. अजूनही आहेत. स्थानिक केबलना हाताशी धरून त्यांचे एकत्रीकरण करून सिटी, इन, हॅथवे यांचे जाळे पसरले. पण याच काळात केबलवर काय दाखवायचे आणि काय दाखवायचे नाही, यावर नियंत्रण आणण्याचा धंदा सुरू झाला. एखादी वाहिनी न दाखवण्यासाठी संघटित केबलचालकांना पैसे मिळू लागले. नव्याने रिलिज झालेले सिनेमे लगेचच केबलवर दिसू लागले. वाहिन्यांच्या साठमारीत केबलवाल्यांना ग्राहक, जाहिरातदार आणि वाहिनीवॉर अशा साऱ्या माध्यमांतून प्रचंड पैसा मिळू लागला. स्थानिक जाहिरातींचा मारा तर इतका सुरू झाला, की प्रसंगी त्या केवळ केबलच्या वाहिन्यांच नव्हे, तर लोकप्रिय वाहिन्यांचे पडदेही व्यापू लागल्या. त्यामुळे त्यावर पुढे नियंत्रण आणावे लागले. तरीही स्थानिक कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण करून अन्य वाहिन्या बंद पाडणे, एखाद्या गावगुंडावर हल्ला झाला, तर प्रक्षेपण बंद ठेवणे हे उद्योग राजरोस सुरू झाले. त्यात ना कधी सरकारी यंत्रणांनी लक्ष घातले, ना पोलिसांनी. आताही केबलच्या वाहिनीवर प्रसंगी अर्धा पडदा व्यापणाऱ्या जाहिराती असतात. पण त्याविरूद्ध ब्र काढता येत नाही.

केबलचे पैसे घेतल्यावर बिले देण्याची पद्धत पूर्वीही नव्हती. आताही अनेक ठिकाणी नाही. जेव्हा मनोरजंन कराच्या जाळ्यात केबल व्यवसाय आला, तेव्हा ग्राहकांची मोजदाद सुरू झाली आणि या व्यवसायातील काळेबेरे उघड होऊ लागले. सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची सक्ती होताच आपल्या व्यवसायावर नियंत्रणाची हाकाटी अशीच पिटली गेली. सुरूवातीला ८०० रूपयांच्या घरात किंमत असलेले हे बॉक्स नंतर १२०० ते १५०० रूपयांना विकले गेले. ते केबलचालकाकडूनच घेण्याची सक्ती झाली आणि आजतागायत त्याच्या पावत्याही दिल्या गेल्या नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

सेट टॉप बॉक्स बसवताना वाहिन्यांच्या टीआरपी मोजण्याचे कारण पुढे केले गेले होते. कोणती वाहिनी- कोणत्या काळात- किती काळ पाहिली जाते, याची मोजदाद त्यातून सोपी होईल, असे त्रैराशिक मांडले गेले होते. या टीआरपीचा ग्राहकाशी काहीच संबंध नव्हता. ज्याच्या टीआरपी अधिक ती वाहिनीच पैसे कमावणार होती. स्वतःच्या वाहिनीची किंमत वाढवणार होती. पण प्रसारणाचा दर्जा सुधारेल अशा विश्वासाचे गाजर दाखवत हे बॉक्स ग्राहकांच्या माथी मारण्यात आले. आताही तुम्ही सेट टॉप बॉक्स सुरू केला, तर सुरूवातीला ठराविक काळ एखादी विशिष्ट वाहिनीच सुरू होते. त्यामुळे ती सर्वाधिक काळ पाहिली असे दाखवून तिच्या लोकप्रियतेवर शिक्कामोर्तब केले जाते. टीव्ही सुरू होताच अशी वाहिनी दिसावी म्हणूनही पैसे घेतले जातात.

या साऱ्या संट टॉपच्या पसाऱ्यातही प्रसारणाचा दर्जा सुधारला नाहीच. कारण केबल व्यवसायाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यात कधी गुंतवणूक केली गेलीच नाही. फक्त पैसे गोळा केले गेले. प्रसारणाचे स्वरूप बदलल्याने काही नव्या डिश जरूर बसवल्या गेल्या, पण ज्या केबलमधून ग्राहकांच्या घरी प्रसारण होते, त्यांचा दर्जा सुधारला गेला नाही. वाट्टेल तशा जोडण्या देऊन वेळ मारून नेली गेली. त्यामुळे प्रसारणाचे तंत्र बदलले, ते डिजिटल झाले, टीव्हीतही क्रांती झाली, पण ती केबलमधून झिरपलीच नाही. त्यावर उतारा म्हणून डिश बसवण्यात आल्या. पण पाऊस पडला, वीज चमकली, विमान गेले अशा कारणांमुळे डिशही माना टाकू लागल्या. अनेक भागात आजही केबलचालकांची मक्तेदारी, दादागिरी इतकी मोठी आहे, की तेथील ग्राहकांना इच्छा असूनही केबल बंद करून डिश बसवू दिली जात नाही. ती बसवण्यास आलेल्यांना मारहाण केली जाते. त्यानंतरही ती बसवलीच, तर तोडून टाकली जाते.

मनोरंजन कराची वसुली नीट व्हावी म्हणून सरकारने- महसूल कार्यालयाने- पुढे महापालिकांनी जेव्हा घरोघरी जाऊन केबलची, त्याच्या भाड्याची नोंद केली, तेव्हा अनेक केबलचालक- त्यांनी लपवलेले ग्राहक कराच्या कचाट्यात आले. त्यानंतर चांगल्या पद्धतीने कर वसूल होऊ लागल्यावर कर वाढले, अशी बोंब ठोकत पुन्हा केबलचेच दर वाढवत ग्राहक भरडले गेले. या साऱ्या स्थितीत अनेक मातब्बर वाहिन्यांनी आपल्याच सर्वाधिक वाहिन्या दिसाव्यात म्हणून त्यांचा ग्रूप-बुके तयार केला. त्यातील सर्व वाहिन्यांची स्वीकरण्याची सक्ती झाली. कारण नसताना केबलचे दर वाढले. त्यामुळे जी वाहिनी पाहायचीय त्याचेच पैसे द्या, हा ट्रायचा ताजा निर्णय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला नसता, तर नवल. यातून न पाहिल्या जाणाऱ्या किंवा बुकेतून सक्तीने माथी मारल्या जाणाऱ्या वाहिन्यांचे कमिशन बुडेल ही त्यातील मुख्य पोटदुखी आहे. त्यात वाहिन्यांचेही नुकसान आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांना आपल्या एका वाहिनीवरचे कार्यक्रम दुसऱ्या वाहिनीवर दाखवून यापुढे वेळ मारून नेता येणार नाही. वाहिन्यांच्या बुकेच्या नावाखाली गोळा केलेला धंदाही बुडेल.

या नव्या रचनेमुळे केबल व्यवसायातून लोक बेरोजगार होतील, धंदा बुडेल, नुकसान होईल, या व्यवसायातील अनेक जण देशोधडीला लागतील हा कांगावा झाला. हा व्यवसाय बंद होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण टिकायचे असेल तर त्याचा दर्जा सुधारावाच लागेल. ग्राहकाच्या माथी काहीही मारता येणार नाही, हा धडा वाहिन्यांना आणि केबलचालकांनाही मिळतो आहे. ते तो शिकण्यास तयार नाहीत हा भाग वेगळा. त्यामुळे त्यांचा कैवार घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणारे विविध राजकीय पक्षांचे नेते ग्राहकांच्या हितासाठी कधी आवाज उठवताना का दिसले नाहीत, हा प्रश्न आता ग्राहक त्यांना विचारू शकतील. केबलचे प्रसारण नीट होत नाही, त्याचा दर्जा खराब आहे, केबलचालक लूट करतात, त्यांची दादागिरी आहे, ते डिश बसवू देत नाहीत, हे सारे प्रश्न गेली ४० वर्षे ग्राहकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने भेडसावत असूनही त्यावर या नेत्यांनी कधी आवाज उठवला नसेल, तर आता फक्त केबलचालकांची बाजू घेऊन ते त्यातून मिळणाऱ्या पैशासाठी झगडत आहेत, हे सत्य आहे. यातून त्यांनी त्यांचाच धंदेवाईक चेहरा समोर आणला आहे.

ब्लॅक आऊट करून गुरूवारी रात्री केबलचालकांनी प्रसारण बंद पाडले तेही एकाअर्थी बरेच झाले. ग्राहकांनी त्यांना जाब विचारला, पैसे परत मागितले आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्याकडे डिश आहे त्यांना याचा फटका बसत नाही हे कारण नसताना उगाचच समोर आले. ग्राहकांना केबलला रामराम ठोकण्याचा पर्याय पुन्हा केबलचालकांनीच समोर आणून दिला. अ‍ॅपवर वाहिन्यांचे कार्यक्रम दिसत असल्याने, वेबसिरीजचा जमाना तेजीत आल्याने मोजका वर्ग वगळता ग्राहकांना फटका बसला नाही. ते त्रासले आणि ते त्यांच्या फायद्याचे- केबलच्या नुकसानीचे ठरले, ही ग्राहक पंचायतीची प्रतिक्रियाही पुरशी बोलकी आहे.

ज्या ग्राहकांनी केबलच्या नव्या दरांचा अभ्यास केला, त्यांना दरमहा सध्यापेक्षा ५० ते ७० रूपये वाचतच असल्याचे दिसून आले. म्हणजे नवी व्यवस्था ग्राहकांच्या फायद्याची आहे, असेच सध्या दिसते आहे. समजा, ती तशी नसेल तर ग्राहक त्यात सुधारणा करायला लावू शकतातच की. एखादी वाहिनी लोकप्रिय आहे म्हणून तिला १९ रूपये मोजायचे का हेही ग्राहक ठरवतील. जेव्हा क्रिकेटच्या मोसमात क्रीडा वाहिन्यांचे दर तेवढ्या काळापुरते भरमसाठ वाढत होते तेव्हा अशीच वेळ आली होती. पण वेगवेगळ्या अ‍ॅपनी जेव्हा क्षणाक्षणाची- प्रत्येक बॉलची खबरबात द्यायला सुरूवात केली, तेव्हा त्या वाहिन्यांचा टेंभा उतरला. तशीच वेळ अन्य वाहिन्यांवरही यापुढे येऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांना गृहीत धरू नका. त्यांचे नुकसान होईल अशी आवईही उठवू नका, हेच ग्राहकांनी ब्लॅक आऊटच्या काळात दाखवून दिले.

ट्रायची ही नवी योजना बंद होण्याची शक्यता नाही. फार तर तिला महिनाभराची मुदतवाढ मिळेल. पण तोवर मोर्चे काढणारे, आंदोलनाचे इशारे देणारे, ब्लॅक आऊट करून ग्राहकांची कोंडी करणारे अशा सर्वांचे पितळ उघडे पडले आहे. आणखी थोडा काळ जाऊ द्या. ही नवी व्यवस्था स्थिरस्थावर होऊ द्या. मग या केबलच्या कैवाऱ्यांचे आर्थिक गणित कसे कोलमडते ते दिसेलच. तोवर त्रास होईल, पण ग्राहकांनी ही संधी समजून त्याचा लाभ उठवायला हवा.