जातींवर आधारित समित्यांचे फतवे कालबाह्य

आपल्याकडे स्त्री-पुरुष, जाती-जातींमध्ये, धर्मा-धर्मांमध्ये समानता प्रस्थापित करणारे कायदे अनेक आहेत.

- नीला लिमये

सध्या आपला समाज संक्रमणावस्थेतून जात आहे. एकीकडे नागरी भागात जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा वाढले आहे. मुलामुलींना परदेशांत शिक्षण, नोकरीकरिता पाठवण्यात येत आहे. त्यांच्या संबंधांत मोकळेपणा येत आहे, तर त्याचवेळी आपली जातींची मुळं तुटत असल्याची भीती वडीलधाऱ्यांमध्ये वाढत आहे. येत्या काही वर्षांत काही जातींबाबत असे होईल की, त्यांची जातीची मुळं हळूहळू करीत तुटतील व शहरांमध्ये त्यांची आर्थिक परिस्थितीनुरूप ‘पत-व्यवस्था’ उदयाला येईल. त्यावेळी जातींवर आधारित समित्या व त्यांचे फतवे, हे लयाला जातील. पण, हे कधी होईल, ते लागलीच सांगता येणार नाही.

आपल्याकडे स्त्री-पुरुष, जाती-जातींमध्ये, धर्मा-धर्मांमध्ये समानता प्रस्थापित करणारे कायदे अनेक आहेत. मात्र, समानता प्रत्यक्षात येणे, हे कायद्याची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन आणि प्रत्यक्ष नागरिक यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यामधील अडचणी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. गुजरातमधील ठाकोर समाजाने मुलींना मोबाइल वापरण्यास केलेली बंदी हा त्याच समानता प्रस्थापित करण्यातील अडचणींचे एक उदाहरण आहे. उत्तर प्रदेशातील दलित युवकाशी विवाह केलेल्या साक्षी मिश्रा हिचा एक व्हिडीओ देशभर प्रसृत झाला. दलित समाजातील युवकाशी विवाह केला म्हणून साक्षीला तिच्या आमदार पित्याकडून धमक्या येत होत्या. हल्ल्याची भीती वाटत होती. ठाकोर समाजाचा हा फतवा कदाचित साक्षीच्या त्या व्हिडीओनंतर आपल्या समाजातील मुलींनी तिचे अनुकरण करू नये, या भीतीपोटी काढलेला असू शकतो.
समाजातील संस्कृती, संस्कार, परंपरा जपण्याचा सगळा बोजा हा महिला व मुलींवर टाकलेला आहे. मुलींनी कपडे कोणते घालायचे, कुणाशी बोलायचे, कुणाशी बोलायचे नाही, अशी नानाविध बंधने त्यांच्यावर घातली जातात. मुली मोबाइलवर बोलत राहिल्या, तर त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. मग, हाच नियम मुलांना का लागू नाही? मुलाने आंतरजातीय विवाह केला, तर तो दुसºया जातीमधील मुलगी आपल्या जातीमध्ये घेऊन येतोय, म्हणून त्याबद्दल फारशी ओरड होत नाही. मात्र, मुलीने आंतरजातीय विवाह केला, तर आपल्या जातीमधील मुलगी परजातीत जात असल्यामुळे तिळपापड होतो. ग्रामीण भागात एखाद्या बाईचा चुकून डोक्यावरून पदर खाली पडला, तरी भाऊ किंवा नवरा म्हणतो की, ‘डोक्यावर खुंटा ठोकू का?’ ही कोणती मानसिकता आहे? त्याच ठाकोर समाजाने आंतरजातीय लग्न केल्यास मुलास दीड लाख व मुलीला दोन लाखांचा दंड करण्याचाही फतवा काढला आहे. दंडाची ही रक्कम कशाच्या आधारावर ठरवली? याच ठाकोर समाजाच्या समितीने हुंड्यावर बंदी, घोड्यावरून वरात काढण्यावर बंदी, लग्नातील फाजील खर्चावर बंदी, असेही फतवे काढले आहेत. कदाचित, भविष्यात जर कुणी हे फतवे अमलात आणले नाहीत, तर त्याला मारहाण करायलाही, हे धजावतील. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार समाजाच्या समित्यांना कुणी दिला? राज्यघटना मानणाºया प्रत्येक मुलामुलीने हा फतवा काढणाऱ्यांना प्रश्न केला पाहिजे. प्रत्येक जातीमध्ये एका विशिष्ट काळात अशा समित्या होत्या. मात्र, आधुनिक भारतात या जातींच्या समित्यांचे काम संपले आहे. अशा निर्णयाचे अधिकार तुम्हाला नाहीत, हे जातींमधील जी मंडळी समित्यांवर आहेत, त्यांना सांगावे लागेल.
साक्षी मिश्रा हिने आपल्याला व आपल्या मागासवर्गीय नवºयाला धोका असल्याचे पोलिसांना सांगितल्यावर आणि त्यांना संरक्षण दिल्यावरही त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बाहेर हल्ला झाला. लोकशाही देशात साक्षीने आणखी कुणाकुणाला आपल्याला वडिलांपासून धोका आहे, हे सांगायला हवे होते? परंतु, आपली मानसिकता ही समानता स्वीकारायला तयार नाही. स्थळांच्या जाहिराती देताना लोक कोणत्याही जातीमधील वधू किंवा वर चालेल, पण ‘शेड्युल कास्ट क्षमस्व’, अशी चक्क जाहिरात देतात. समजा, मुलाने शहरात येऊन घरच्यांच्या मनाविरुद्ध लग्न केले, तर त्याला गावाला येऊन आईवडिलांच्या पसंतीच्या मुलीशी दुसरे लग्न कर, असे घरातून सुचवले जाते. राजकीय पक्षाचे नेते या विषयावर बोलत नाहीत. त्यांनी अशा चुकीच्या प्रथा, समाजांचे फतवे याविरोधात बोलले पाहिजे.
देशातील ६५ टक्के जनता आता तरुण असणार आहे. अर्थात, तरुण आहेत म्हणजे सर्वच आधुनिक विचारांचे आहेत, असे नाही. घाटकोपरला अलीकडेच आंतरजातीय विवाह केला, म्हणून एका गरोदर स्त्रीला तिच्या पानवाल्या पित्याने ठार केले. त्यामध्ये सहभागी तरुण होते. मोबाइलमधून पोर्न किंवा तत्सम काही अनिष्ट गोष्टी आपल्यापर्यंत येतात, म्हणून मुलींच्या किंवा अगदी मुलांच्या मोबाइल वापरण्यावर बंधने आणणे, हा मार्ग असू शकत नाही. मोबाइल असो की अन्य कोणतेही तंत्रज्ञान, ते नव्या पिढीच्या हाती सोपवताना त्यांना त्याचे फायदे आणि धोके सांगा. आईवडील, शाळा व शेजारी आणि तरुण पिढी यांच्या संबंधात मोकळेपणा हवा. मोबाइलमध्ये पोर्न पाहिले जाते म्हणून मोबाइल नको, हे जर मुलींकडून मोबाइल काढून घेण्याचे कारण असेल, तर पूर्वी जेव्हा व्हिडीओ कॅसेट येत, तेव्हा गुपचूप पोर्न पाहिले जात नव्हते का? एका विशिष्ट वयात हे सर्व पाहण्याची तीव्र इच्छा होते व ते मोबाइलमध्ये पाहू दिले नाही, तर पाहण्याचे अन्य मार्ग तरुण पिढी शोधून काढील. मुलामुलींमधील ही वाफ दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

(लेखिका स्त्रीमुक्ती चळवळीतील अग्रगण्य कार्यकर्त्या आहेत.)
- शब्दांकन : संदीप प्रधान