एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचे डेटिंग ॲप, फसवणूक आणि पोलिस!

जिथे अन्यायाची दाद मागायला जावे तिथेच एलजीबीटीक्यू+ समुदायाविषयीच्या पुरेशा माहितीअभावी चेष्टा आणि टिंगल वाट्याला येणार असेल, तर कसे चालेल?

- राजू इनामदार

आपल्यातल्या ‘वेगळ्या लिंगभावाची’ची नैसर्गिक भावना हा गुन्हा/अपराध नसल्याचा भारतातील एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचा लढा काही प्रमाणात यश मिळवता झाला आणि  समलिंगी असणे हा गुन्हा समजणारे घटनेतील ३७७ कलम रद्द केले गेले. ही पावले पडत असली आणि तिचे अत्यंत स्वागतार्ह पडसाद पॉप्युलर कल्चरमध्ये उमटत असले, तरी अजून कितीतरी वाटचाल बाकी आहे.

समाज  हळूहळू का होईना बदलत असताना पोलिस मात्र त्यांची वृत्ती बदलायला तयार नाहीत, हे पुण्यातल्या एका घटनेत नुकतेच निदर्शनाला आले.  या समुदायातील थोड्या वरच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या व्यक्तींचे एक डेटिंग ॲप आहे. त्यावरून एलजीबीटीक्यू+ समुदायातील व्यक्तींशी संपर्क साधला जातो. त्यानंतर वेळ वगैरे घेऊन डेट ठरवली जाते. भेट होते, मात्र तिथे या व्यक्तींना वेगळाच अनुभव मिळतो. ‘मी पोलिस आहे, असे धंदे करतोस का, चल पोलिस स्टेशनला!’ ‘तुझ्यावर केस करावी लागेल’, ‘तुझ्या पालकांना सांगावे लागेल’.. अशा धमक्या दिल्या जातात व नंतर पैसे उकळले जातात. अशी फसवणूक झालेल्या काही जणांनी पोलिसांकडे तक्रार केली, पण त्यांना न्याय मिळणे दूरच; ‘समलिंगी असणे हा आता आपल्या देशात गुन्हा नाही’ हेच संबंधित पोलिसांना माहिती नव्हते. त्यांनी तक्रार करायला आलेल्यांची चेष्टा केली. अशी काही तक्रार असते हेच अमान्य केले आणि त्यांना शब्दश: पोलिस ठाण्यातून घालवून दिले.

एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या हितरक्षणासाठी अशोक रावकवी यांनी ३२ वर्षांपूर्वी स्थापन केलेली ‘द हमसफर’ ही संस्था पहिली. आता पुण्यात ‘युतक’, नागपुरात ‘सारथी’, मुंबईत ‘बिंदू क्वेअर’ अशा अनेक संस्था काम करतात. पोलिसांकडून होत असलेले दुर्वर्तन सध्या या सर्व संस्थांच्या केंद्रस्थानी आहे. पुण्यातील घटनेवरून ‘युतक’ या संस्थेचे कार्यकर्ते पोलिस अधीक्षकांना भेटायला गेले, त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना याबाबत जागरूक करण्याची गरज आहे हे मान्य केले. मात्र, पुढे काहीच नाही. युतकच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे, की काहीच होत नाही हे लक्षात आल्यावर अशा फसवणुकीचे प्रकार वाढायला लागले आहेत. तक्रार घेऊन पोलिसांकडे गेले की तिथे चेष्टा होते, लक्ष दिले जात नाही, एफआयआर नोंदवून घ्या म्हटले तर ‘नाही घेता येणार’ अशी उत्तरे मिळतात!

भारतीय समाज एकजिनसी नाही. एकाचवेळी आपला देश एकोणिसाव्या, विसाव्या, एकविसाव्या आणि बाविसाव्या शतकात जगत असतो, असे म्हणतात, ते खोटे नव्हे! अशा समाजात लिंगभेदाबद्दलच्याच जाणिवा अद्यापही फार भेदभावजनक असताना  आपले वेगळे अस्तित्व स्वीकारायला लावण्याचा एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचा लढा किती अडचणीचा असेल, याची कल्पना सहज करता येऊ शकते. आपल्या लिंग जाणिवा ‘वेगळ्या’ आहेत याची स्पष्ट जाणीव होणे, नंतर स्वत:पुरते ते वास्तव स्वीकारणे, नंतर त्याबद्दल खुलेपणाने बोलणे आणि जोडीदाराची, सहजीवनाची, प्रेम आणि स्वीकाराची भूक शमवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे सारेच निभावताना या समुदायातील व्यक्तींना किती मानसिक ऊर्जा खर्चावी लागते याचा थोडाफार अंदाज नवे सिनेमे आणि त्याहीपेक्षा वेब मालिकांमधून समाजाला येऊ लागला आहे.

आधी अविश्वास, मग तिरस्कार, मग विचार आणि स्वीकार या सगळ्या पायऱ्या चढताना दमछाक होणाऱ्या या समुदायाच्या वाटेत अन्याय्य कायद्यांचे काटेही आहेतच. अशा परिस्थितीत बदलत्या लोकभावनेला अधिक आकार देण्याची जबाबदारी सर्वच यंत्रणांनी कसोशीने पार पाडली पाहिजे. यात पोलिस अग्रभागी असले पाहिजेत कारण त्यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी आहे. जिथे अन्यायाची दाद मागायला जावे तिथेच केवळ पुरेशा माहितीअभावी चेष्टा आणि टिंगल वाट्याला येणार असेल, तर कसे चालेल? पोलिसांचे प्रबोधन करायलाही आता ‘युतक’सारख्या संस्थांनाच पुढाकार घ्यावा लागू नये म्हणजे मिळवले! युतक किंवा अशा अन्य संस्थांच्या कार्यक्रमात लोक येतात त्यांची संख्या अलीकडे वाढू लागलीय. प्रत्यक्षात समाजात असा मोकळेपणा येत असताना पोलिसांची मदत मिळाली नाही तर पुन्हा एकदा ही माणसं उपेक्षेच्या गर्तेत फेकली जातील. तसे होऊ नये म्हणून वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे.