आयुर्विमा महामंडळही खासगीकरणाच्या दिशेने...

आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करण्यासंबंधीच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू झाल्याचे वृत्त नुकतेच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.

- अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड

आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करण्यासंबंधीच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू झाल्याचे वृत्त नुकतेच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. आयुर्विमा महामंडळ जर भांडवली बाजारात उतरले, तर ती देशात सर्वात अधिक मूल्य असलेली सूचिबद्ध कंपनी ठरेल, असे केंद्र सरकारला वाटते. म्हणून अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले १.०५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करता यावे, हा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करण्यामागे सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे, हे उघड आहे.
गेल्या ६३ वर्षांमध्ये आयुर्विमा व्यवसायामध्ये देदीप्यमान प्रगती करण्याऱ्या व प्रचंड वित्तीय ताकद असणाºया आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करणे व तिचे नियंत्रण देश-विदेशी उद्योगपतींच्या हाती सोपविणे कोट्यवधी विमाधारक, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
विमाधारकांची मागणी नव्हे : मुळात आयुर्विमा महामंडळाचे खासगीकरण करा, अशी मागणी विमाधारकांनी कधी केलेली नाही. उलट विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांना खुले करण्यास तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी एक कोटी ५४ लाख विमाधारकांनी आपल्या सह्यांची निवेदने त्यावेळी सरकारला दिलेली होती, परंतु त्यांचा विरोध धुडकावून वाजपेयी सरकारने विमाक्षेत्र देशी-विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले.
उल्लेखनीय प्रगती : आयुर्विमा महामंडळ स्थापनेच्या वेळी सरकारने पाच कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले होते. २०१८-१९ या वर्षात महामंडळाचे मूल्याधिक्य (नफा) ४८,४३६ कोटी रुपये असून, मालमत्ता ३१,११,८४७.२८ कोटी रुपये इतकी आहे. जगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व विमा कंपन्यांमध्ये महामंडळाची मालमत्ता सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी म्हणजे १९५६-५७मध्ये विमा हप्त्यांद्वारे मिळणारी रक्कम ८८.६५ कोटी रुपये होती. त्यावेळी महामंडळाकडे केवळ ९.४१ लाख विमा पॉलिसी (स्रङ्म’्रू८) होत्या. आता त्या ३० कोटींहून अधिक असून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकूण विमा हप्त्यांपोटी ३,३७,१८५.४० कोटी रुपये मिळालेले आहेत. महामंडळाचे गेल्या वर्षीचे एकूण उत्पन्न ५,६०,७८४.३९ कोटी रुपये आहे.

विमाधारकांचा विश्वासघात : केंद्र सरकारचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प २७,८६,३४९ कोटी रुपयांचा आहे. आयुर्विमा महामंडळाची मालमत्ता त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. महामंडळ रेल्वेला १.५० लाख कोटी, तर केंद्र सरकारला रस्ते बांधण्यासाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देत आहे, तसेच महामंडळाने राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी व पायाभूत सुधारणांसाठी २१,४०,१०६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे आयुर्विमा महामंडळाला समभागांची विक्री करून पैसे उभारण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.
निर्गुंतवणूक कोणासाठी? : जगामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांच्या पैशाची लूट करणाºया विदेशी कंपन्यांना भारतात सतत वाढणारी मोठी अशी बाजारपेठ हवी आहे. आयुर्विमा महामंडळाचे खासगीकरण करून त्यावर आपला कब्जा करावा, अशी देशी व विदेशी कंपन्यांची तीव्र इच्छा आहे. त्या दडपणारा बळी पडून सरकार महामंडळाची निर्गुंतवणूक करू इच्छित आहे.

वित्तीय तूट भरून काढणे
आर्थिक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी खर्च करून त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती देण्याऐवजी सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी दरवर्षी काही लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे. २०१८ या आर्थिक वर्षात सरकारने अर्थसंकल्पात दर्शविलेली वित्तीय तूट ३.५ टक्के होती, परंतु प्रत्यक्षात ती तूट ५.९ टक्के असल्याचे कॅगने (उअॠ) नुकत्याच १५व्या वित्त आयोगाला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे सरकारला ती तूट भरून काढण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाचे समभाग विक्रीला काढून, त्याद्वारे काही लाख कोटी रुपये मिळवावयाचे आहेत.
अर्थव्यवस्थेला घातक : आज उद्योगपतींकडे करांची थकबाकी १२.७७ लाख कोटी रुपये, तर अप्रत्यक्ष करांची थकबाकी तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. बँकांनी ५.५५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बुडीत खाती टाकलेली असून, थकीत कर्जाची रक्कम १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे विमाधारकच नव्हे, तर देशातील सर्व जनतेनेच महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीच्या सरकारच्या या धोरणाला विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.
( अध्यक्ष, विमा कर्मचारी संघटना)