प्रशासनाची जीवघेणी उदासीनता हानिकारक

तब्बल बारा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका-यांना अटक करून समोर हजर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली... ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: दुष्काळी भागातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा प्रकार अद्यापही प्रशासकीय पातळीवर होत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने स्वत: दखल घेऊन याविषयी दाखवलेली जागरूकता सर्वसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आशादायक आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत बोअरवेल खोदण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्या खोदण्याची परवानगी देताना दोन बोअरवेलमध्ये किमान ५०० मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे. तसेच या बोअरवेल किती खोल असाव्यात याचेही निकष आहेत; मात्र हे निकष न पाळता मोठ्या प्रमाणावर अगदी कमी अंतर ठेवून बोअरवेल घेतल्या जात आहेत. तसेच विशिष्ट अंतरावर पाणी न लागल्याने आणखी खोलवर जावे लागते. यामुळे लालसर किंवा पिवळसर रंगाचे फ्लोराईडमिश्रित पाणी येते. या पाण्यामुळे फ्लोरोसिस हा आजार होतो. याबाबत न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेच्या सुनावणीत फ्लोरोसिस आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याने हा संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाºयांना अटक करून हजर करण्याचा आदेश देण्यात आला. याबाबतचे जामीनपात्र वॉरंट संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना बजावण्यात आले आहे. नांदेड, चंद्रपूर, बीड, यवतमाळ, लातूर, वाशीम, परभणी, हिंगोली, जालना, जळगाव, नागपूर आणि भंडारा या जिल्हाधिकाºयांचा यात समावेश आहे. यानिमित्ताने प्रशासकीय उदासीनताही प्रकर्षाने समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाचा दर्जा असलेल्या एनजीटीच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष केले जाते, ही बाब गंभीर आहे. एनजीटीला आपण दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे स्वत:हून पाहावेसे वाटते; मात्र प्रशासकीय अधिकाºयांना मात्र याबाबत काहीच वाटू नये, हे विशेष.
संबंधित जिल्हाधिकारी जामीन घेऊन अटक टाळतीलही; परंतु निसर्गाची आणि लोकांची झालेली हानी कशी भरून निघणार? एनजीटीने दिलेल्या निर्देशांचे आणि बोअरवेलबाबतच्या निकषांचे पालन का केले जात नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने फ्लोरोसिसवर उपाययोजनांसाठी दिलेल्या निधीचा नेमका विनियोग कसा केला गेला, याचेही उत्तर सरकारकडे नाही. पर्यावरणाचा प्रश्न, बेसुमार पाणीउपसा, त्यातील भ्रष्टाचार यावर भूजल सर्वेक्षण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय कधी गांभीर्याने कृती करणार, हा खरा प्रश्न आहे. फ्लोराईडमिश्रित पाण्यावरील याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय चर्चेला आला खरा, परंतु हा विषय एवढाच मर्यादित नाही. आजही शहरांमधील नद्यांची अवस्था काय आहे? मोठमोठ्या बांधकामांना पाणी कुठून येते? तेथील झाडे राजरोसपणे तोडली जातात, त्यांच्या बदल्यात नेमकी कुठे आणि किती झाडे लावली जातात, याचा लेखाजोखा कोणीच मांडत नाही. वायू, ध्वनिप्रदूषण हेही कळीचे मुद्दे आहेत. लोकांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांबाबतही जर प्रशासकीय पातळीवर उदासीनता असेल तर न्याय कुठे मागायचा?