कोरोनाचे आजन्म आभार!

देशातील स्थलांतरितांचा अभ्यास करून विकासाचे नियोजन करायला हवे आहे. या नियोजनाला आकडेवारीचा शासकीय पाया असावा लागतो. तो नसल्याने लाखो टनाने वाटले जाणारे धान्य गरिबां-पर्यंत नीट जात नाही. हा विस्कटलेला समाज शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आणण्याची गरज किती आहे, हे कोरोना विषाणूने दाखवून दिले आहे.

ठळक मुद्देमुंबईत परवा जे घडले, तसेच सुरतमध्येही घडले. चर्चा कुठल्या घटनेची करायची याचाही अजेंडा ठरलेला आहे. इतका हा संघटित वर्ग मुजोर झाला आहे हा विस्कटलेला, तुरुंगासारखा झालेला समाज बदलण्यासाठी शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आणण्याची गरज किती आहे, हे कोरोना विषाणूने दाखवून दिले. त्याबद्दल कोरोनाचे आजन्म आभार!कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेलाच सुरुंग लावला पाहिजे. उद्योगधंदे करणे, रुग्णालये चालविणे, हे काय सरकारचे काम आहे का?

- वसंत भोसले

ही पृथ्वी शेषाच्या       

मस्तकावर तरलेली नसून कष्टकरी,       

दलितांच्या तळहातावर तरलेली आहे...!   असे प्रतिपादन लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांंनी केले होते. आचार्य प्र. के. अत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मार्च १९५८ रोजी मुंबईत पहिले दलित मराठी साहित्य संमेलन होणार होते.

काही अपरिहार्य कारणांमुळे आचार्य अत्रे यांना उपस्थित राहता आले नाही. त्यांच्या गैरहजेरीत ऐनवेळचे पाहुणे म्हणून लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना निमंत्रण देण्यात आले. त्यांनी एक चारपानी भाषण तयार केले होते. त्यात तत्कालीन समाजरचनेचे, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचे चपखल विश्लेषण केले. ‘ज्यांच्या तळहातावर पृथ्वी तरलेली आहे ’ अशी मांडणी त्यांनी केली होती, ती जनता आणि त्यांचे तळहात आज कोरोना विषाणूच्या संसर्गात पोळले जात आहेत. ज्या मुंबईत अण्णाभाऊ साठे यांचे व्यक्तिमत्त्व घडले, त्याच मुंबईत दोन दिवसांपूर्वी तळहातावर पोट असणाऱ्या हजारो माणसांना फसविण्यात आले. असे फसविण्यामागची विविध कारणे सांगितली जात आहेत. रेल्वे सुटणार म्हणून हजारोंच्या संख्येने स्थलांतरितांनी गर्दी केली. एकवेळचे जेवण तरी मिळणार आहे, अशीही अफवा पसरली म्हणून गर्दी जमली. कोणी तरी राजकीय गणित साध्य करणार होते म्हणून गर्दी जमविण्यात आली, अशी विविधांगी चर्चा चालू आहे. गर्दी जमली होती. ती जिवंत माणसांची होती. त्यांच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न होता. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अद्भुत परिस्थितीची भीती त्यांच्या डोळ्यात होती, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. १९५८ मध्ये जेव्हा हे साहित्य संमेलन झाले तेव्हा पृथ्वीवरील माणसांच्या आयुष्याचे जीवनचक्र कोण गतिमान करते, याचा ऊहापोह त्यांनी केला होता. त्यानंतर दोनच वर्षांनी संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण झाले होते. मराठी माणसांच्या स्वप्नांची मायानगरी मुंबई होती. या मुंबईचे वर्णन अनेकांनी लेखात, काव्यात, गीतात, चित्रपटांत सर्वत्र करून ठेवले आहे. त्याचे अर्थकारणही मांडले आहे. तेव्हापासून मुंबईची गर्दी हा देखील एक प्रमुख चिंतेचा मुद्दा मांडला जात आहे. त्या गर्दीत वारंवार भर पडत आली आहे.

मराठी माणसांच्या राज्याची राजधानी म्हणून केवळ मराठी माणसाला या गर्दीत प्रवेश नव्हता, तर संपूर्ण भारतातून तळहातावर पोट असणारी जनता मुंबईत आश्रयाला येत होती. मद्रासी माणूस आला, उत्तर कर्नाटकाचा आला, केरळचा मल्याळी आला. आंध्र प्रदेशचाही आला. कालांतराने दक्षिणेकडील राज्यांनी प्रगती साधली तसे त्या राज्यांतून मुंबईत येणाऱ्यांचे प्रमाण घटले. पुंगी बजाओ, लुंगी हटाओ, मद्रासी भगाओ, अशी आरोळी देत शिवसेना या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला. स्थलांतरित लोकांचा प्रश्न कोणकोणत्या स्तरावर परिणाम करून जातो पहा. एका राजकीय पक्षालाही त्या प्रश्नाने जन्म दिला. त्याचवेळी मुंबईच्या अर्थकारणावर वर्चस्व ठेवू पाहणाºया पैसेवाल्या वर्गाचीही गरज होती की, पोट भरण्यासाठी येणाºयांच्या तळहातावर मुंबई चालता कामा नये. त्यासाठी शिवसेनेचा खुबीने वापर करून घेण्यात आला. पुढे त्याचे स्वरूप बदलत गेले हा भाग वेगळा!

याच स्थलांतरित मजुरांच्या गर्दीने मुंबईचा श्वास कोंडला, असे ओरडून सांगण्यात येऊ लागले. दक्षिणेकडून येणाºयांची संख्या केव्हा थांबली? जेव्हा दक्षिणेकडील राज्यांची प्रगती झाली तेव्हा! अलीकडच्या दोन-चार दशकात उत्तर भारतातील तसेच पूर्व भारतातून मुंबईत येणाºयांची संख्या वाढली. त्याला विरोध करणाराही एक पक्ष जन्माला आला. खरे हा आधारच गैर होता. म्हणून त्या पक्षाची उभारणी होऊ शकली नाही. मात्र, राजकीय मांडणी करण्यात येते. आज उत्तर भारतीय महापंचायतीच्या नावानेही राजकारण चालू आहे. ही जनता कोठून येते, का येते, कशी राहते, त्यांना किती पैसा मिळतो? आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेलो तर प्रचंड निराशा पदरी येते. भारताने गेल्या सत्तर वर्षांत जे विकासाचे नियोजन केले त्याचे ते फलित आहे. उत्तर प्रदेश किंवा बिहार, ओडिशा, झारखंड, आदी राज्यांतून येणारा माणूस काही हजार रुपये पगारावर बारा-बारा तास काम करतो आहे. त्याला राहायला घर नाही, शौचालयाची सोय नाही. जेवणाची नाही, कुटुंबकबिल्यासह यावे तर तेवढी जागा मिळत नाही. आज हजारो रिक्षाचालक आणि टॅक्सीचालक दिवसभर ती चालवून त्यातच झोपून जातात. सकाळ होताच सुलभ शौचालयात जाऊन येतात. पाणी मिळेल तेथे अंघोळ करतात. रस्त्याच्या कडेला पाव-वडा किंवा रोटी-डाळ खावून दिवस काढतात. महिन्याकाठी काही पैसे मिळतात. त्यातील उरलेले थोडे गावी पाठवितात. मुंबईत राहायला जागा नसणारी लाखो माणसं रस्त्यावर जगत आहेत.

काही लोकांना आठ बाय आठची खोली मिळालेली असते. त्यात काहीजण दिवसा झोपतात, तर काही रात्री झोपी जातात. ती खोली चोवीस तास गर्दीने भरून वाहत असते. हे सर्व गुन्हेगारांच्या गर्दीने ओसंडून वाहणाºया तुरुंगासारखे आहे. धारावी झोपडपट्टीत कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. त्या झोपडपट्टीत माणूस नावाचा प्राणी राहू शकतो, यावर विश्वास कसा ठेवायचा. त्या सात लाख लोकांना चोवीस तास होम क्वारंटाईन होऊन बसा, असे कसे सांगता येईल. कारण तेथे माणसाला बसताच येत नाही. तळपता सूर्य बाहेर आग ओकतो आहे, अरबी समुद्राची दमट हवा गुदमरून टाकते आहे. अशा वातावरणात राहणारा माणूस कच्च्या कैद्यापेक्षा बेकार जीणं जगतो आहे. याचा स्फोट अनेकवेळा झाला आहे, पण त्या धारावीतून कोणी आयएएस अधिकारी तयार होऊन येत नाही. कोणी खासदार-आमदार जन्माला येत नाही. नियोजन आयोगाचा सदस्य येणार नाही. तेथे जगणाºयांविषयी कोणाला आस्था आहे? अन्यथा लॉकडाऊन होताच, ही माणसं कशी जगणार? याचा विचार अगोदरच झाला असता. आता ही माणसं रस्त्यावर येताच रेल्वे सोडण्याची अफवा परसविली जाते आहे.

मुंबईतील माणसांची गर्दी ही अमानुष बनविण्याची प्रक्रिया आहे. त्याची खूप चर्चा झाली आहे. मात्र, त्यात अमानुष होणाºयांच्या बाजूने कोणीही विचार करत नाही. अशा कुटुंबातील तारुण्यात येणाºया मुलांना श्रृंगारही करता येत नाही. त्या तरुणांचीच गर्दी समुद्रकिनारी असते. नवविवाहित जोडप्याला श्रृंगार करता यावा म्हणून घरातील इतर मंडळी रस्त्यावरील चौकात जाऊन बसतात. ही एका बाजूला अवस्था असताना लॉकडाऊनमध्ये आपण काय करतो आहोत, चपात्या बनविल्या की, केळीचे शिकरण याची चर्चा समाजमाध्यमात रंगली आहे. वाधवानसारखी कुटुंबे सर्व समाजनियम फाट्यावर मारुन फार्महाऊसच्या दिशेने जात आहेत.

हा कोणता समाज आहे की? मोठा पाऊस पडला तर माणसं वाहून जातात. जाळपोळ झाली की जळून जातात. उन्हाळ्यात वाळून जातात. थंडीत गारठून जातात. उत्तर प्रदेशात किमान दोन-चारशे रुपये रोज रोजगार मिळू शकेल असे हाताला काम मिळत नसावे? मशीद ठेवायची नाही आणि मंदिर तेथेच बांधायचे याचा आग्रह धरणारे रोजगार देणारे उद्योग उभारणीसाठी का रक्त सांडत नाहीत. मंदिर-मशिदीचे आयुष्यात एक स्थान आहे, अस्मिता आहे पण ते जगण्याचे साधन नाही. ते निर्माण करण्यासाठी कोणीच कसे नियोजन करीत नसावे? बिहार राज्यात सपाट काळीभोर जमीन, गंगा नदीचे विस्तारित पात्र, त्यात बारमाही वाहणारे पाणी असूनही त्या राज्यातील लोक चार-सहा हजारांची नोकरी मुंबई, पुणे ते कोल्हापूरपर्यंत येऊन करायला तयार होतात. ही कसली समाजरचना आहे? त्यात बदल करण्याची इच्छा आणि त्यासाठीची कृती अच्छे दिन आणू पाहणाºयांच्या दृष्टिक्षेपातही नाही. आपला समाज असंघटित आहे. त्याला अधिकच असंघटित केले जात असल्यामुळे चार-दहा टक्के संंघटित असलेला समाजही आज उद्ध्वस्त होत आहे. मात्र त्यांना काही खरचटणार नाही. सोळाशे किलोमीटर चालत जाण्याची तयारी दाखविणारा किंवा अठराशे किलोमीटर सायकलिंग करीत जाणारा माणूसही भारतीयच आहे. याची ना खंत, ना खेद! हा भारत महासत्ता कसा बनणार? महासत्ता बनलेला अमेरिका आज कोरोनाच्या खाईत लोटला गेला आहे, हतबल झाला आहे. हे पाहता आपण कोणतेही संकट झेलू शकत नाही.

तैवानची लोकसंख्या कमी असली तरी त्याने जो मार्ग अवलंबला तो आपणही स्वीकारायला हवा होता. चीनच्या शेजारच्या या देशाने बाहेरुन येणाºयाला लॉकडाऊन करून टाकले. कारण तो परदेशातून येणारा माणूस कोरोनाचा विषाणूवाहक होता. त्याला वाढू द्यायचे नाही. दक्षिण कोरियाने हेच केले. अशा वातावरणातही त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या. ज्यांना हे जमले नाही, ते आज कोरोनाच्या विषाणूने होरपळत आहेत. ज्या देशातील समाज असंघटित आहे, तो देश होरपळतो आहे. कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेलाच सुरुंग लावला पाहिजे. उद्योगधंदे करणे, रुग्णालये चालविणे, हे काय सरकारचे काम आहे का? असे म्हणणारे आज कोठे आहेत? कोरोनामुळे खासगी रुग्णालयांना कुलपे आणि सार्वजनिक रुग्णालयांचे कप्पे तयार झाले आहेत. हीच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आज कामाला आली आहे. रेल्वेचे खासगीकरण हवे आहे. रस्त्यांचे हवे आहे. समुद्रकिना-यांचे हवे आहे, नद्यांचे हवे आहे. उद्या सूर्याच्या किरणांचे खासगीकरण करण्यासाठीसुद्धा ही माणसं प्रयत्नशील राहतील. आपण जुने पूर्ण सोडले नाही आणि नवीन पूर्ण स्वीकारले नाही म्हणून थोडे वाचलो आहोत. शेतीचे तुकडे करणे वाईट असते, असे अर्थशास्त्र सांगते, पण सर्वाधिक भारतीयांना त्याचाच आधार आहे.

मुंबईत परवा जे घडले, तसेच सुरतमध्येही घडले. चर्चा कुठल्या घटनेची करायची याचाही अजेंडा ठरलेला आहे. इतका हा संघटित वर्ग मुजोर झाला आहे. संपूर्ण देशातील स्थलांतरित लोकांचा अभ्यास करून सरकारी पातळीवर विकासाचे नियोजन करायला हवे आहे. ते खासगी क्षेत्रावर सोडले तर चालणार नाही. माणूस हा केंद्रबिंदू मानून नियोजन करण्याची गरज आहे. विकासाचे नियोजन हा इव्हेंट होऊ शकत नाही. त्याला एक शासकीय आकडेवारीचा पाया,आधार असावा लागतो. तो नसल्यामुळेच सध्या लाखो टनाने जे धान्य वाटण्यात येत आहे, ते गरिबाच्या पोटापर्यंत नीट जात नाही. पोहोचत नाही इतका तो समाज विस्कटलेला, विखुरलेला आहे. हा विस्कटलेला, तुरुंगासारखा झालेला समाज बदलण्यासाठी शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आणण्याची गरज किती आहे, हे कोरोना विषाणूने दाखवून दिले. त्याबद्दल कोरोनाचे आजन्म आभार!