कोणालाही कांदा रडविणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी

शासनदरबारी मात्र कांद्याचा उत्पादन खर्च ८०० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल असा मांडला जातो. सध्या मिळत असलेला दर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा आहे.

दरवर्षीप्रमाणे आताही कांदा शेतकऱ्यांना रडवतो आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकारची शेती हिताची भाषा केवळ बेगडी असल्याने त्यावर कोणताही उपाय करण्यात येत नाही. कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांवर रडण्याची वेळ येते तेव्हा सरकार बहिरे बनते. कांद्याचे दर वाढून महागाई झाल्याची ओरड सुरू झाली की, सरकार खडबडून जागे होते आणि मागचा-पुढचा कोणताही विचार न करता कांद्याचे दर पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. तसे गेले चार वर्षे चालू आहे. त्यात हवामान बदलाने अडचणीची भर घातली आहे. कांदा खरिपात आणि उन्हाळी अशा दोन हंगामात पिकतो. यावर्षी खरीप हंगामात पाऊस उशिरा सुरू झाला आणि पुढे तो एक महिना अधिक पडत राहिला. परिणामी, कांद्याची लागवड उशिरा झाली. तो आता काढणीला आला आहे.

कांद्याची आवक एकदम वाढली की, दर पाडून खरेदी करण्याची व्यापाऱ्यांची खोड आहे. त्याचा अभ्यास करूनच व्यापारी दर कसे पाडायचे, याचे आराखडे तयार करून बसलेले असतात. आताही ते घडत आहे. महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते. आवक सुरू होताच प्रतिक्विंटलचा दर १,२०० वरून ६०० ते ७०० रुपयांपर्यंत खाली आला. कांद्याचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च १,७५० येतो. शासनदरबारी मात्र कांद्याचा उत्पादन खर्च ८०० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल असा मांडला जातो. सध्या मिळत असलेला दर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नगरसूल गावचे शेतकरी कृष्णा डोंगरे यांनी कांद्याला मिळत असलेल्या कमी दराकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी होळीच्या दिवशी कांद्याचीच होळी करण्याचा कार्यक्रम घेण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण देणारे पत्र धाडले आहे. कृष्णा डोंगरे यांच्या संतापाचा अर्थ आपण साऱ्यांनी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सरकार आता तातडीने कांद्याच्या बाजारात हस्तक्षेप करेल, असे वाटत नाही. कांदा प्रतिकिलो पाच ते सात रुपयांनी विकला गेला आणि ग्राहकांना तो पंधरा ते वीस रुपयांना मिळत राहिला, तर सरकारची जबाबदारी संपते. महागाई वाढली अशी ओरड होण्याचे कारणच उद्भवत नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मात्र कंबरडे मोडणार आहे. शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च आधीच झाला आहे. आता कांदा खपविणे एवढेच त्याच्या हाती राहिले आहे. वास्तविक, दरवर्षीच्या हवामानाच्या बदलानुसार कांद्याचे कमी-अधिक उत्पादन होते. त्याचा मध्य साधून, दर पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा होणार नाही, यासाठी प्रसंगी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याची तयारी सरकारने केली पाहिजे. त्यासाठी दरवर्षीच्या हवामानाचा अंदाज, बाजारपेठेतील दर, पुरवठा, अपेक्षित उत्पादन, प्रत्यक्ष होणारे उत्पादन, उत्पादन खर्च, आदींचा अभ्यास करणारी यंत्रणा उभी करायला हवी. ती कधी उभीच केली गेली नाही. कांद्याचे दर वाढले की, कांदा ग्राहकाला रडवितो म्हणायचे आणि दर कोसळले की उत्पादक शेतकऱ्यांना रडवितो, अशी खंत व्यक्त करून हात बांधून बसायचे!

राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार कसा सुचताे? अचानक निर्यातबंदी कशी होते? कांद्यासारखीच परिस्थिती यावर्षी गव्हासंबंधी होणार होती. सरकार मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याची चिंता तुलनेने कमी असते. यावर्षी पुन्हा गहू उत्पादकांना फटका बसणार आहे, असे दिसते. गतवर्षी हिवाळ्याचे दिवस कमी होते. उन्हाळा लवकर सुरू झाल्याने उतारा कमी पडला. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटले. आतादेखील फेब्रुवारीमध्येच थंडी गायब होऊन उन्हाचा तडाखा ३६ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याने या हंगामात बंपर उत्पादन होणार, असा अंदाज बांधला होता. मान्सूनचे दिवस वाढल्याने गव्हाला पोषक परिस्थिती होती. लागवडीचे क्षेत्रही वाढले आहे. थंडीवर येणारे हे पीक उन्हाचे चटके बसू लागले की, उत्पादनावर परिणाम होतो. आता तसेच होणार अशा बातम्या येऊ लागल्या आहेत. याचा अंदाज बांधून गव्हाचा साठा, अपेक्षित नवे उत्पादन आणि एकूण मागणीचे गणित मांडून दर वाढल्याने किंवा पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यापैकी कोणालाही कांदा रडविणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. तसे मात्र अपवादानेच घडते.