लष्करशहाला वेसण

पाकिस्तानातील लोकशाही अगदीच मेलेली नाही. दहशतीचा वरवंटा फिरत असताना तेथील न्यायव्यवस्था स्वातंत्र्य टिकवून आहे. नागरी सत्तेच्या अखत्यारीत लष्कराला ठेवण्याची संधी या निकालामुळे इम्रान खान यांना मिळत आहे.

पाकिस्तानचे भारतद्वेषी माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा तेथील न्यायालयाने फर्मावली. पाकिस्तानसाठी हा ऐतिहासिक दिवस आहे. न्यायालयाने लष्करशहाच्या मुसक्या आवळण्याचे धाडस आजपर्यंत पाकिस्तानात दाखविण्यात आले नव्हते. ती धमक न्यायालयाने दाखविली. परवेझ मुशर्रफ गेली काही वर्षे औषधपाण्यासाठी दुबई व सौदीत आहेत. २००८मध्ये सत्ता गेल्यानंतर निवार्सिताचे जिणे त्यांच्या नशिबी आले. बहुमत असलेले नवाझ शरीफ यांचे सरकार बरखास्त करून मुशर्रफ लष्करशहा झाले व त्याच शरीफ यांनी केलेल्या चौकशीअंती त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा मिळाली आहे.

मुशर्रफ हे हुशार खरे; पण त्यांच्यात सत्तेचा कैफ होता आणि भ्रामक जगात वावरण्याची हौस होती. ‘वाह्यात और एकदम बचपना,’ असे त्यांचे वर्णन अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केले होते. आपण कमालीचे लोकप्रिय असून, आपण म्हणू त्या दिशेनेच जगाने गेले पाहिजे, अशा भ्रमात ते वावरत. या वाह्यातपणापायीच मुशर्रफ यांनी कारगिलचे दु:साहस केले. सीमेवरील किरकोळ भूभाग ताब्यात घेऊन भारताला गुडघे टेकायला लावू, अशा भ्रमात ते होते. त्यानंतर भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला, त्या वेळी भारताने एकदम आक्रमक हालचाली केल्यावर मुशर्रफ धास्तावले. तरीही, भारतविरोधी शक्तींना बळ पुरविण्याचे त्यांचे उद्योग सुरू होते. हाफीझ सईद, लष्करे-तैयबा यांचे त्यांनी उघड समर्थन केले. काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये सुरू आहेत, हे मान्य करण्यास ते तयार नव्हते. ती त्यांना स्वातंत्र्याची लढाई वाटत होती. दहशतवादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून मुशर्रफ यांना भारताबरोबर समझोता करायचा होता. पण वाजपेयी, अडवाणी आणि त्या वेळचे सहसचिव दुल्लत यांनी मुशर्रफ यांचा कावा ओळखला व करार फिसकटला.

पाकिस्तानची भूमी दहशतवाद्यांना वापरू देणार नाही, हे त्यांनी नंतर मान्य केले तरी तशी कृती केली नाही. यामुळे भारतासाठी ते कधीच विश्वासार्ह नव्हते. मुशर्रफ यांचे भारतविरोधी उपद्व्याप पाहता, त्यांना झालेल्या शिक्षेबद्दल भारताला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. उलट, भारतासाठी काही चांगले संकेत यातून मिळत आहेत. मुशर्रफ यांनी सत्ताधीश म्हणून कारभार बरा केला होता व पाकिस्तानची आर्थिक प्रगतीही केली. पण, थोड्याच काळात ते भ्रमाचे शिकार झाले. २००७मध्ये मुशर्रफ यांनी सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांना बडतर्फ केले, आणीबाणी लादली. पुढे त्यांची सत्ता गेली आणि २०१३मध्ये नवाझ शरीफ सत्तेवर येताच त्यांनी मुशर्रफ यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयाची चौकशी करून खटला भरला. त्याचा निकाल आता लागला आहे. आणीबाणी लादण्याचा मुशर्रफ यांचा निर्णय घटनाविरोधी होता, तो देशद्रोह होता, असे न्यायालयाने म्हटले असून त्याबद्दल त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा फर्मावली आहे. मुशर्रफ यांना मृत्युदंड दिला जाणे जवळपास अशक्य आहे. ही शिक्षा होणार नाही, याची दक्षता तेथील लष्कर घेईल. मात्र, पाकिस्तानमध्ये प्रथमच लष्करशहाला न्यायालयाने हिसका दाखविला आहे.

पाकिस्तानचे सध्याचे लष्करप्रमुख बाज्वा यांना मुदतवाढ देण्याचा पंतप्रधान इम्रान खान यांचा निर्णय अलीकडेच न्यायालयाने बेकायदा ठरविला. त्यापाठोपाठ माजी लष्करप्रमुखाला मृत्युदंड देण्याची हिंमत तेथील न्यायालयाने दाखविली. पाकिस्तानातील लोकशाही अगदीच मेलेली नाही, हे यावरून दिसून येते. दहशतीचा वरवंटा फिरत असला तरी तेथील संस्था आपले स्वातंत्र्य टिकवून आहेत, हे भारतातील सध्याच्या परिस्थितीत ठळकपणे डोळ्यात भरते. लष्करावर नागरी सत्तेचा अंकुश, हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. पाकिस्तान जन्माला आला तेव्हा तेथेही ते वैशिष्ट्य होते. पुढे ते लयाला गेले व वारंवार लष्करशहांना सत्ता मिळाली. नागरी सत्तेच्या अखत्यारीत लष्कराला ठेवण्याची संधी या निकालामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना मिळते आहे. इम्रान खान यांनी या संधीचा फायदा उठविला, तर तेथे पुन्हा लोकशाही रुजण्यास सुरुवात होईल. तसे होणे हे भारत-पाक संबंध सुधारण्यासाठी हिताचे आहे.