पशुधन कर्ज, बँक आणि वास्तव...

सर्व संवर्गाच्या पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून अत्यल्प व्याजदरामध्ये या आणि इतर सर्व अशा योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व व्यक्तिगत लाभाच्या योजना आणि त्यासाठी असणारी तरतूद, त्यातून लाभ मिळणाऱ्या पशुपालकांची संख्या आणि योजना राबविताना येणाºया अडचणी, त्यातून होणारे फायदे या सर्वांचा विचार करून आता सर्व संवर्गाच्या पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून अत्यल्प व्याजदरामध्ये या आणि इतर सर्व अशा योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
मुळातच शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करत असताना ज्यावेळी लाभार्थी हिस्सा भरून पशुपालक योजना राबवतो, त्यावेळी इतर अटींचा विचार करता लाभार्थी हिस्सा उभा करताना त्याने केलेल्या उलाढालीमुळे योजना राबविताना त्याची गुणात्मकता राहात नाही. लाभार्थी हिस्सा व्याजाने अथवा हातउसने घेऊन किंवा गहाणवट व्यवहार करून उभा केलेला असतो आणि मग त्याच्या दडपणाखाली योजनेतील मूळ जे पशुधन आहे ते खरेदी करताना काटकसर केली जाते. योग्य प्रकारचे जनावर खरेदी होत नाही. त्या योजनेमध्ये गोठा बांधकामाची तरतूद असेल, तर ती शास्त्रोक्त पद्धतीने होईलच असे नाही. त्यामुळे यापासून योग्य उत्पादन न मिळाल्यामुळे दोन-तीन वर्षांतच अशी योजना पशुपालक गुंडाळून टाकतो आणि मग कागदी घोडे नाचवत बसावे लागते. ज्यावेळी अशा योजनांची पशुसंवर्धन विभाग बँकांकडे शिफारस करतो, त्यावेळी बँकांच्या पूर्वानुभवानुसार व एकंदर वसुलीची हमी मिळत नसल्यामुळे योग्य जामीनदार न मिळाल्यामुळे हात आखडता घेतला जातो. मग अशा सर्व योजना योग्यप्रकारे राबविल्या जात नाहीत आणि त्याचा कमी-जास्त ठपका हा एकट्या पशुसंवर्धन विभागावर पडतो.

या सर्व बाबींचा विचार करूनच केंद्र सरकारने सर्व दूध संघांकडे नोंदणी असलेल्या राज्यातील १७ लाख ८७ हजार पशुपालकांना प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून दुग्धविकास विभागाची नियुक्ती केली आहे. एकाअर्थाने हा चांगला निर्णय आहे. कारण एकंदर राज्याच्या दुग्धव्यवसायात जसा पशुसंवर्धन विभागाचा मोठा वाटा आहे तसा दुग्धविकास विभागाचाही आहे. गायी-म्हशींच्या कासेत दूध असेपर्यंत त्याची मालकी पशुसंवर्धन विभागाकडे असते. मात्र, दूध कासेतून बाहेर पडले की, ते दुग्धविकास खात्याच्या ताब्यात जाते व पुढील संकलन, विक्री, विपणन व्यवस्था तो विभाग सांभाळतो. पशुधन योजना राबवताना चांगल्या आरोग्याच्या जनावरांची खरेदी, त्यासाठी लागणारी पायाभूत सुविधांची जबाबदारी पशुसंवर्धन विभाग निश्चितपणे सांभाळेल; पण योजनेतील मुख्य बाब अर्थपुरवठा असते व त्या अर्थपुरवठ्याबरोबरच परतफेडीची जबाबदारी महत्त्वाची असते. त्यासाठी पशुपालकांकडून दूध खरेदी करणाºया संघांचा व त्यावर नियंत्रण ठेवणाºया दुग्धविकास विभागाचा सहभाग सर्वांत महत्त्वाचा आहे. जेणेकरून योजना अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरणार आहे. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून दुग्धविकास विभागाची नेमणूक केली आहे. जून ते ३१ जुलै २०२० या काळात पशुधन कर्ज योजना राबविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून, देशातील एकूण २३० दूध सहकारी संस्थांमार्फत सर्व सभासदांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून त्याचा लाभ देण्यात येणार आहे. दूधपुरवठा करणाºया सभासदांच्या कर्ज परतफेडीची हमी थेट दूध संघ घेणार असल्यामुळे बँका यामध्ये योग्य ती कार्यवाही करतील, यात शंका नाही आणि ते करणे अपेक्षित आहे.

पुढील काळातदेखील पशुसंवर्धन विभागावर दुग्धव्यवसायातील योजनांतील पशुआरोग्य, पशुआहार आणि पशुसंवर्धन याव्यतिरिक्त थेट इतर जबाबदारी न टाकता दुग्धविकास विभागाने या योजनांच्या बाबतीत अर्ज संकलन, मंजुरीसाठी पाठपुरावा, बँक आणि लाभार्थी यांच्यातील समन्वय आणि उत्पादित दूध पुरवठ्यासह दूध संघांशी विचारविनिमयाची जबाबदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे; तर आणि तरच या योजना मोठ्या प्रमाणात सर्व संवर्गासाठी योग्यप्रकारे राबविल्या जातील व त्याचे दृश्य परिणामही दिसण्यास मदत होईल. त्यासाठी दोन्ही विभागांचा समन्वय हा पशुपालकांना निश्चितच फायदेशीर ठरेल यात शंका नाही. यातील पशुधन खरेदी, पायाभूत सुविधा आणि आरोग्याची जबाबदारी निश्चितच पशुसंवर्धन विभागाची असेल. एकंदर राज्यातील सर्व विभागांतील रिक्त पदांची संख्या पाहता ज्याप्रकारे कर्जमाफी योजनेसाठी महसूल आणि सहकार विभागाने जबाबदारी पार पाडली, त्याप्रमाणे इतर बाबतीतदेखील एकापेक्षा अनेक अशा विभागांनी एकत्र येऊन जबाबदारी पार पाडली, तर अंमलबजावणी सोपी ठरणार आहे.
सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात युवक, बेरोजगार, शहरातील मंडळी गावाकडे परतली आहेत. काही उच्चशिक्षित मंडळीसुद्धा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. ते आपला पारंपरिक व्यवसाय व निश्चित दहा दिवसाला दूध बिलाच्या रूपाने उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून याकडे वळणार आहेत. त्यासाठी भांडवल हे निश्चित लागणार आहे. अशाप्रकारे परतफेडीची हमी असणारी सुलभ योजना निश्चितच पशुपालक, बँका व सर्व संबंधितांच्या पसंतीला उतरतील, यात शंका नाही. कोरोनोमुळे दुग्धव्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला पोहोचलेली झळदेखील दूर होईल. फक्त गरज आहे ती सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची, सर्व हातांना काम मिळवून देण्याची.
(निवृत्त सहा. आयुक्त पशुसंवर्धन)