नवी कर्जमुक्ती म्हणजे शेतकऱ्यांचा नवा भ्रमनिरास!

कर्जमाफीचा शासनादेश काढताना सरकारने शेतकऱ्यांचा भयानक भ्रमनिरास केला

- डॉ.अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारसभांमधून, आपण सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतरही ‘सातबारा कोरा करणारच!’ हे खास आपल्या ठाकरी शैलीत ठणकावून सांगितले होते. शेतकऱ्यांना मला ‘कर्जमुक्तच’ नव्हे, तर चिंतामुक्त’ करायचे आहे, असेही ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा शासनादेश काढताना मात्र, त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांचा याबाबत भयानक भ्रमनिरास केला आहे.

मागील सरकारने कर्जमाफीसाठी दीड लाखांची मर्यादा लावली होती. दीड लाखांच्या आत थकीत कर्ज असलेल्या व अटीशर्तींमध्ये बसत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज फडणवीस सरकारने माफ केले होते. दीड लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही, उर्वरित कर्ज भरल्यास दीड लाख कर्जमाफी देण्यात आली होती. उर्वरित कर्ज भरण्याच्या अटीमुळे ही ‘कर्जमाफी’ नसून ‘कर्जवसुली’ आहे, अशी मोठी टीका तेव्हा झाली होती. नवे सरकार असे करणार नाही, अशी आशा शेतकरी बाळगून होते. नव्या सरकारने मात्र, त्याच्याही पुढे जात शेतकऱ्यांचा आणखी मोठा भ्रमनिरास केला. दोन लाखांच्या आतील थकीत कर्ज या सरकारने माफ केले. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र, शासनादेशाच्या पाचव्या कलमात कलम कसाई करत सरसकट अपात्र करून टाकले. यथावकाश पुढे कधीतरी त्यांचा विचार करू म्हणत, त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरळ पाने पुसली. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठाच धक्का होता.

अकाली पाऊस व महापुराने २०१९च्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे अतोनात नुकसान झाले होते. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज अक्षरश: पाण्यात गेले होते. नव्या योजनेत शेतकऱ्यांचे हे कर्ज माफ होणे आवश्यक होते. मात्र, कर्जमाफीसाठी ३० सप्टेंबर, २०१९ ही अंतिम कालमर्यादा लावल्याने आपत्तीच्या या हंगामातील कर्ज ३० सप्टेबरपर्यंत ‘थकीत’ ठरत नसल्याने कर्जमाफीसाठी ते अपात्र ठरविण्यात आले. शिवाय, १ एप्रिल, २०१५ आधी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही अपात्र करण्यात आले आहे.

शेती अरिष्टाची सर्वाधिक झळ पोहोचलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यात मागील काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीने थैमान घातले होते. शेतकऱ्यांना या आपत्तीच्या काळात दिलासा मिळावा, म्हणून तत्कालीन सरकारने या विभागातील शेतकºयांच्या कर्जाचे वेळोवेळी पुनर्गठन केले होते. परिणामी, सर्वाधिक संकटात असलेल्या या शेतकऱ्यांच्या शिरावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे. शासनादेशातील दोन लाखांच्या अटीमुळे हे सर्व शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले आहेत. सरकारच्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे राज्यातील हजारो तरुण शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून पॉलीहाउस, शेडनेटची शेती उभी केली. काहींनी इमूपालनाचे प्रकल्प उभे केले. पुढे मात्र, सरकारचे हे प्रोत्साहन चुकीचे सिद्ध झाले. हे शेतकरी यामुळे आकंठ कर्जात बुडाले. संपूर्ण शेती विकली, तरी कर्ज फिटणार नाही, अशी या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली. सरकारने कर्जमाफीच्या योजनेत या शेतकऱ्यांचा समावेश करून त्यांना संपूर्णपणे कर्जमुक्त करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही.

सरकारी धोरणांमुळे शेती तोट्यात गेल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्जाव्यतिरिक्त आजारपण, शिक्षण, निवारा, सिंचन सुविधा, जमीन सुधारणा, पशुधन, शेती औजारे यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत असते. बँकांव्यतिरिक्त पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स, सावकार, महामंडळे व खासगी वित्तसंस्थाकडूनही कर्ज काढावे लागते. शेतीचा सातबारा गहाण ठेऊनच या प्रकारची कर्जे घेतली जातात. सातबारा कोरा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीत पीक कर्जाबरोबरच या सर्व कर्जांचा समावेश होणे आवश्यक होते. शासनादेशात मात्र केवळ पीककर्जाचा समावेश केल्याने, ही उर्वरित शेतीकर्जे कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरली आहेत. अधिक शेती म्हणजे अधिक उत्पादन खर्च. अधिक उत्पादन खर्च म्हणजे अधिक कर्ज, अधिक तोटा, अधिक मोठे संकट, अशी आज परिस्थिती असताना दोन लाख कर्ज असणारा ‘संकटग्रस्त’ व दोन लाख पाच हजार कर्ज असणारा, दोन लाखांच्या वरचा म्हणून ‘संकटमुक्त’ व म्हणून कर्जमुक्तीस अपात्र! संकटग्रस्त ठरविण्याचे सरकारचे हे काय लॉजिक आहे? दोन लाखांच्या आतले आणि वरचे, २०१५च्या अगोदरचे आणि नंतरचे, पिक कर्जवाले आणि शेती कर्जवाले, थकीतवाले आणि नियमितवाले सारेच जण शेतकरीविरोधी धोरणांचे क्रूर बळी आहेत. मग त्यांच्यात हा भेदभाव कोणत्या तर्काच्या आधारे केला जात आहे? सरकारने हे स्पष्ट केलेच पाहिजे. अन्यथा चूक सुधारत शेतात राबणाºया सर्वच संकटग्रस्तांना न्याय दिला पाहिजे.