Lockdown : ‘नोकरी नसेल तर मी कोरोना होऊन मरणे पसंत करीन’

Lockdown : आज अर्थव्यवस्था सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशात जर पुन्हा लॉकडाऊन लागले तर सगळे मातीत जाईल. आधीच डोके वर काढलेला बेरोजगारीचा प्रश्नही त्यातून वाढेल.

- पवन वर्मा
(राजकीय विषयाचे विश्लेषक)

नोकरी नसेल तर कोरोनाने मरण परवडले! हे  एका कामगाराचे वाक्य फार बोलके आहे! देशाचे आरोग्यच नव्हे, तर अर्थकारणही सावरायचे, तर लसीकरण हाच एकमात्र मार्ग आहे!!

एखाद्याच्या कपाळावर नियतीने ललाटलेख लिहावा तसे देशाच्या भिंतींवर सध्या एकच वाक्य लिहिलेले आढळेल : लस घ्या, लस घ्या, लस घ्या! कोरोनाच्या एकामागून एक लाटा येत राहणार हे एव्हाना आपल्याला कळून चुकले आहे. अनेक देशांत हे दिसले आणि आपल्याकडेही तेच घडते आहे. लागोपाठ येणाऱ्या या लाटांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला अर्थातच दक्ष रहावे लागेल. आरोग्य सांभाळावे लागेल, सुरक्षित अंतराचे नियम पाळावे लागतील. मात्र, सर्वांचे लसीकरण हाच खरा उपाय आहे. लवकरात लवकर ते झाले पाहिजे. 
सरकार शक्य ते सर्व करत असले तरी ते कमीच पडते आहे. पहिल्यांदा लस आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार असे ठरवले गेले  आणि ते बरोबरच होते; परंतु त्यांच्यापैकी अनेकांनी अजूनही लस घेतलेली नाही. एकूण ३ कोटी आरोग्य कर्मचारी आहेत. त्यांच्यापैकी एक तृतीयांशपेक्षा कमीच कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत.

अर्ध्यापेक्षा थोड्या अधिक लोकांनी पहिला डोस घेतला. दुर्दैवाने हे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. ज्येष्ठ नागरिक आणि काही आजार असलेले लोक नंतर रांगेत होते. इथेही कमीच लोकांनी लस घेतली. ज्येष्ठ नागरिक आणि काही आजार असलेल्यांची संख्या साधारणत: २७ कोटी आहे. त्यातील केवळ ३ कोटींचे लसीकरण झाले. आजार असलेले ७८ लाख लोक त्यात आहेत. हे फारच संथ गतीने चालले आहे. 
प्रारंभी लसीकरणाच्या बाबतीत थोडे का कू झाले असेल हे खरे आहे; पण ज्येष्ठ नागरिकांना तर संरक्षण हवेच असते. म्हणजे, मग त्यांच्यात उत्साह असायला हवा होता. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वास्तविक लस घेणे त्यांच्याच हिताचे होते. ते त्यांना कळतही होते. ग्रामीण भागात अनुत्साह असणे समजू शकते, पण शहरी भागात लोकांनी लस न घेणे न समजणारे आहे!

काय कारणे असावीत यामागे? भारतात लस कमी पडते आहे, असे नाही. ­सरकारी प्रवक्ते मोठ्या अभिमानाने सांगतात की, भारत लसीची जागतिक राजधानी झाली आहे. जगात वापरली जाणारी ६० टक्के लस भारतात तयार होते.  सामूहिक लसीकरणाचा आपला अनुभवही दांडगा ­­­आहे.  १९८५ साली सुरू झालेला भारताचा लसीकरण कार्यक्रम जगात अद्वितीय मानला जातो. इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सिन इंटेलिजन्स नेटवर्क, नॅशनल कोल्ड चेन मॅनेजमेंट इन्व्हेंटरी सिस्टीम, नॅशनल कोल्ड चेन ट्रेनिंग सेंटर अशा व्यवस्थेतून  लस मोहिमा राबविण्यात आपण अग्रेसर आहोत. योग्य तापमानात लस ठेवणे, देशभर पोहोचवणे अशा कामात हजारो लोक कुशल झालेले आहेत. मग या अत्यंत महत्त्वाच्या लसीकरण मोहिमेत आपण का मागे पडलो? यात देशाचे आरोग्यच नव्हे, तर अर्थकारणही अडकलेले आहे. 

लस मोहिमांना प्रतिसाद न मिळाल्याने अनेक राज्यांत लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली आहे. लॉकडाऊन हा या समस्येवरचा तोडगा नाही, हे डॉक्टर्स तसेच इतर तज्ज्ञांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. ते अव्यवहार्यही आहे. फक्त चार तासांचा अवधी देऊन सुरू केलेल्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनचे काय गंभीर परिणाम झाले ते आपण पाहिले आहे. लक्षावधी स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर आले, हजारो मैल चालून त्यांना गाव गाठावे लागले. पैसा, अन्नपाणी, वाहतूक, आरोग्य व्यवस्थेअभावी त्यांचे अतोनात हाल झाले. ज्याप्रकारे ते  लॉकडाऊन राबविले गेले, त्यातून रोगाचा प्रसार रोखला गेला नाहीच, उलट लोकांना दंडात्मक कारवाईलाही सामोरे जावे लागले.

आज अर्थव्यवस्था सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशात जर पुन्हा लॉकडाऊन लागले तर सगळे मातीत जाईल. आधीच डोके वर काढलेला बेरोजगारीचा प्रश्नही त्यातून वाढेल. ‘नोकरी नसेल तर मी कोरोना होऊन मरणे पसंत करीन’, असे एक कामगार टेलिव्हिजनवर म्हणाला ते खरेच आहे. तात्पुरता उपाय म्हणून कंटेन्मेंट झोन ठीक आहे; पण विखुरलेले लॉकडाऊन हाच उपाय आहे असे घाबरलेल्या राज्य सरकारना वाटते आहे. दाट  लोकवस्त्या, एकमेकांना धक्के देत चालण्याची स्थिती, या गोष्टी पाहता भारतात असे  लॉकडाऊन शब्दश: अशक्य आहे. पोलिसांसारख्या राज्यातील यंत्रणांना अमर्याद अधिकार मिळतात एवढेच लॉकडाऊनने साधते. 

म्हणूनच लसीकरण वेगाने आणि परिणामकारकरीत्या करणे हेच कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी आधी सरकारच्या मनातले किंतु, परंतु गेले पाहिजे. ‘करू हळूहळू’ ही वृत्ती सोडली पाहिजे. दुसरे म्हणजे लस वितरणाची व्यवस्था चांगली झाली पाहिजे. काही राज्यांची लस मिळत नसल्याची तक्रार आहे तर ६ टक्के लस वापरल्याशिवाय वाया जात आहे. प्रकाशाच्या वेगाने आपण नव्या लसींना मान्यता दिली पाहिजे. भारतीय सहभाग असलेल्या जागतिक लसींच्या  चाचण्यांना वेळ न घालवता मंजुरी दिली पाहिजे. जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन, स्पुटनिक, नोवावॅक्स अशांच्या लसींना नियमन यंत्रणेने अडवू नये. लसीकरण मोहिमांचा जो दांडगा अनुभव आपल्याला आहे त्याचा उपयोग करण्याची ही वेळ आहे.

आरोग्य आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांचे तसेच अंगणवाडी सेविकांचे मोठे जाळे आपल्याकडे हाताशी आहे. त्यांचा उपयोग होईल. खासगी क्षेत्र आणि सामाजिक संस्थांना या कामात सहभागी करून घेता येईल. राज्य सरकारांच्या हाती यातल्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. बारीक लक्ष ठेवून त्यांनी हे काम करवून घ्यावे. कोविड काळात कसे वागावे याची जाहिरात करावी, कंटेन्मेंट झोन काळजीपूर्वक ठरवून त्यांचे विलगीकरण व्यवस्थित सांभाळावे. सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेले भाजपचे सरकार निवडणुका अत्यंत कार्यक्षमतेने घेते. त्याच धडाक्यात लसीकरण मोहीम राबवली गेली, तर या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग नक्की दिसेल.