'लॉकडाऊन'चा फज्जा अन् देशाची पुरती धुळधाण

रामबाम उपाय म्हणून पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत न करता व देशवासीयांना फक्त चार तासांची पूर्वसूचना देऊन ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केले;

- डेरेक ओ’ब्रायन

कोरोना महामारीला आवर घालण्यासाठी पहिले २१ दिवसांचे देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केल्याला आज गुरुवारी तीन महिने पूर्ण होत आहेत. ही महामारी अलीकडच्या काळातील सार्वजनिक आरोग्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान ठरली आहे. त्यावर रामबाम उपाय म्हणून पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत न करता व देशवासीयांना फक्त चार तासांची पूर्वसूचना देऊन ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केले; परंतु वास्तवात हे ‘लॉकडाऊन’ भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा फज्जा ठरले.
असे मी का म्हणतो, याची ही ठोस आकडेवारीच पाहा. ‘लॉकडाऊन’च्या पहिल्या दिवशी २५ मार्चला भारतात कोरोनाचे ८६ रुग्ण आढळले. तेव्हापासून ते ‘लॉकडाऊन’ उठविले जाण्याच्या १ जूनच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत रुग्ण संख्या १,९८,३७१ वर पोहोचली. २१ जूनला ती ४,२६,९०१ झाली. त्यानंतरही रुग्णांमध्ये वाढ होतच आहे. रुग्ण वाढण्याचा चढता कल मेअखेर सपाट होईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सुरुवातीस सांगितले. नंतर ही तारीख पुढे ढकलली गेली. रुग्ण वाढणे कमी झालेच नाही. आता देशात सर्वाधिक रुग्णसंख्येची पातळी जुलैअखेर किंवा आॅगस्टमध्ये गाठली जाईल, असे सरकार म्हणते. ज्याच्यावर विश्वास ठेवावा असे नक्की कोणीच काही सांगत नाही.

जे ‘लॉकडाऊन’ केले गेले त्याची अंमलबजावणीही धड केली नाही. आरोग्ययंत्रणा व चाचण्यांची क्षमता वाढविण्यास उसंत मिळावी, हा ‘लॉकडाऊन’चा मुख्य उद्देश होता. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. आता तीन महिने उलटल्यावर कोरोना रुग्णसंख्येच्या दृष्टीने भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे; पण दर १० लाख लोकसंख्येमागे केल्या जाणाऱ्या कोरोना चाचण्यांच्या दृष्टीने विचार केला, तर भारताचा क्रमांक १३७ वा लागतो. सुरुवातीला केंद्राने राज्यांना पुरेशा टेस्टिंग किट््स पुरविल्या नाहीत. नंतर किट््स पाठविल्या; पण त्या सदोष होत्या. त्यामुळे त्या वापरता आल्या नाहीत. ‘लॉकडाऊन’ची देशाला प्रचंड मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागली. मार्चमध्ये कोरोना विषाणू भारतात पोहोचल्याची जेव्हा सर्वप्रथम चाहूल लागली होती, तेव्हा सरकारने ते मान्यच केले नाही. त्याच वेळेला १६ अब्ज अमेरिकी डॉलर परकीय भांडवल भारतातून काढून घेतले होते. परकीय भांडवल देशाबाहेर जाण्याचा तोपर्यंतचा तो उच्चांक होता. एप्रिलमध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण २३.८ टक्के एवढ्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले. एप्रिलमध्येच निर्यात ६० टक्क्यांनी कमी झाली. त्याच सुमारास प्रत्येक पाचमधील दोन सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) व स्वयंरोजगाराचे व्यवसाय बंद पडले. ‘क्लॉथ्स मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन आॅफ इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार, कापडाच्या विक्रीत ८४ टक्क्यांची घट झाली. एकूण २१ दिवसांच्या प्रारंभीच्या ‘लॉकडाऊन’मध्ये देशाचे दररोज अंदाजे ३५ हजार कोटींचे नुकसान झाले.
शेवटी देशाची अर्थव्यवस्था जिवंत माणसांशी संबंधित असते. कोणीच वाली न उरल्याने सर्वसामान्यांचे ‘लॉकडाऊन’ने अतोनात हाल झाले. ‘लॉकडाऊन’च्या पहिल्या २१ दिवसांत उत्पन्न बंद झाल्याने ९.२० कोटी शहरी व ८.९० कोटी ग्रामीण नागरिकांची थोडीबहुत साठवून ठेवलेली पुंजीही खर्च झाली. जून संपेपर्यंत १३.९० कोटी भारतीय कवडीही शिल्लक नसण्याच्या अवस्थेत असेल, असा अंदाज आहे. लोक हताश व सैरभैर झाले. घरी जायला प्रवासाचे साधन नसल्याने लाखो स्थलांतरित मजुरांची कशी दैना झाली, हे सर्व देशाने पाहिले. नंतर त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या, तेव्हा भाड्याचे पैसे भरायला लावून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले; पण ‘लॉकडाऊन’च्या काळात कोरोनाखेरीज अन्य हालअपेष्टांमुळे जे मृत्यू झाले, त्याची ही आकडेवारी पाहा : अतिथकव्याने ४७, उपासमार व आर्थिक विपन्नावस्थेने १६७, वैद्यकीय सुविधांअभावी ६३, पायी जाणारे स्थलांतरित मजूर २०९, ‘श्रमिक’ रेल्वेने जाताना मरण पावलेले स्थलांतरित मजूर ९५.
यांची बेरीज होते ५८१. या मृत्यूंचा कोरोना साथीशी काहीही संबंध नाही. मात्र, हे मृत्यू नियोजनाअभावी लागू केलेल्या व ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे झाले असे मात्र म्हणता येईल. याला जबाबदार कोण? महामारीचे संकट ओढविल्यावर व्यापार, उद्योगांना चालना देणारे आर्थिक पॅकेज आणि समाजातील गरीब व जास्त त्रास सोसाव्या लागलेल्यांसाठी मदत जाहीर करणे किमान अपेक्षित होते. भारताच्या दीडपट ‘जीडीपी’ असलेल्या जर्मनीने आणि भारताच्या एक शतांश ‘जीडीपी’ असलेल्या अल साल्वाडोरसह इतरही अनेक देशांनी गरजूंना रोख स्वरूपात मदत दिली. भारतात मात्र ज्यांचे रोजगार बुडाले, ज्यांना भविष्यात उत्पन्नाची आशा नाही, अशा गरिबातील गरिबांनाही रोख मदत देण्यास सरकारने निगरगट्टपणे नकार दिला. त्याऐवजी मदतीच्या पॅकेजच्या नावाने २० लाख कोटींची कर्जे देण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला गेला.

तीन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी रात्री आठ वाजता ‘लॉकडाऊन’ची नाट्यपूर्ण घोषणा केल्यानंतर भारत आज अशा शोचनीय अवस्थेत आहे. मग ‘कोविड-१९’ला आवर घालण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ करायला हवे होते की नव्हते? ‘लॉकडाऊन’ची गरज नक्कीच होती; पण हा ‘लॉकडाऊन’ सार्थकी लागला का? त्यासाठी आधी तयारी केली होती का व ‘लॉकडाऊन’च्या काळात आरोग्य यंत्रणा जेवढी बळकट करणे अपेक्षित होते, तेवढी ती केली का, हे प्रश्न शिल्लक राहतात. अनुभवावरून या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच द्यावी लागतील. याचा परिणाम असा झाला की, २०२० च्या प्रारंभी आधीच डळमळीत झालेली देशाची अर्थव्यवस्था पार कोलमडून गेली. स्वातंत्र्यानंतर कधीही न अनुभवलेल्या घोर मंदीने देशाला ग्रासले आहे. कोट्यवधी नागरिकांनी हालअपेष्टा सोसून त्यांच्या नशिबी हे आले आहे.
(तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील गटनेते)