लोकसभा-विधानसभेच्या एकत्र निवडणुकांचा प्रस्ताव अखेर बारगळला

लोकसभा अन् तमाम राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत

सुरेश भटेवरा
( संपादक, दिल्ली लोकमत)
लोकसभा अन् तमाम राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. निवडणुकांवर होणारा देशाचा खर्च त्यामुळे वाचेल. आचारसंहितेमुळे सरकारी कामकाजात जो खोळंबा होतो, तो वारंवार होणार नाही. सरकारे पाच वर्षांसाठी स्थिर राहतील, असे अनेक फायदे नमूद करीत या प्रस्तावाचा सर्वाधिक आग्रह ‘एक देश एक चुनाव’ या घोषणेसह, पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणांमधून वारंवार करीत होते. ‘मन की बात’ या राष्ट्रीय प्रसारणातूनही त्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तथापि कायद्यात व घटनेत दुरुस्ती झाल्याशिवाय हा प्रयोग शक्य नाही, असे लक्षात आल्यावर ‘एक साल एक चुनाव’पर्यंत हा आग्रह खाली आला. डिसेंबर १८ ते मार्च २०२१ या कालखंडात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम, तेलंगणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्लीसमवेत १८ राज्यातील विधानसभेचा कालावधी संपतो आहे. लोकसभेसह या १८ राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेता येतील काय? यावरही विविध स्तरांवर बरेच विचारमंथन झाले. तथापि भाजपसह कोणत्याही राजकीय पक्षाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केलेला नाही त्यामुळे लोकसभेच्या आगामी निवडणुका नियोजित वेळेवरच होतील तसेच विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर घेण्याचा विषय तूर्त तरी उद्भवणार नाही, हे एकदाचे निश्चित झाले.
विधी आयोगाने १७ एप्रिल १८ रोजी एक वर्किंग पेपर तयार करून सार्वजनिक नोटिसीद्वारे ‘एक देश एक चुनाव’अथवा ‘एक साल एक चुनाव’बाबत देशातील तमाम राजकीय पक्षांचे मत मागवले. आयोगाच्या वर्किंग पेपरनुसार २०१९ साली सुरू करून लोकसभा अन् विधानसभेची एकत्र निवडणूक दोन टप्प्यात संपन्न करता येईल. दुसरा टप्पा २०२४ साली संपन्न होईल, त्यातही दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा मार्ग सुकर होईल, असा विधी आयोगाचा प्रस्ताव होता. घटनादुरुस्ती व लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याखेरीज आवश्यकतेनुसार विधानसभांचा कार्यकाल कमी अधिक करण्याबाबतदेखील विधी आयोगाने मत विचारले होते. विधी आयोगाच्या प्रस्तावानुसार पहिल्या टप्प्यात त्याच राज्यांना सामील करावे, ज्यांचा कार्यकाल २०२१ पर्यंत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब आदी राज्यांना सामील करून २०२४ साली लोकसभेसह या राज्यांच्या निवडणुका घ्याव्यात. त्यासाठी या विधानसभांचा कार्यकाल वाढवावा असा प्रस्तावही विधी आयोगाने दिला होता. २४ एप्रिल १८ रोजी विधी आयोगाने लिहिलेल्या पत्राच्या उत्तरादाखल निवडणूक आयोगाचे माजी कायदा सल्लागार एस.के. मेन्दिरता यांनी कायद्यात अनेक बदल करण्याचे प्रस्ताव सादर केले. त्यांच्या प्रस्तावात लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १४ व १५ मध्ये बदल केल्यास विधानसभेची निवडणूक मुदत संपण्याच्या १० महिने अगोदरही घेतली जाऊ शकते.
विद्यमान कायद्याच्या कलम ७३ नुसारही विधानसभेची मुदत संपताना सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेता येतात, असे नमूद केले होते. हे प्रस्ताव जर मान्य केले तर राजकीय स्तरावर अनेक समस्या उद्भवतील, याचा अंदाज राजकीय पक्षांना लगेच आला. एकतर मुदतपूर्व निवडणूक झाल्यास प्रत्येक राज्याची नवी विधानसभा अन् नव्या सरकारची स्थापना अनेक महिन्यानंतर करावी लागेल. या कालखंडात जनादेश नसताना जुने सरकार मोठे व धोरणात्मक निर्णय कसे घेऊ शकेल? नव्या विधानसभेची अधिसूचना प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत निवडून आलेल्या परंतु सदस्यपदाची शपथ न घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होईल की नाही? जर हा कायदा लागू होत नसेल तर घोडेबाजाराला कसा आळा घालता येईल? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले. एकाचवेळी निवडणूक घेण्याचे फायदे नक्कीच अनेक आहेत. तथापि त्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील, त्याबाबत कुणाची खरोखर तयारी आहे? निवडणुकीच्या निकालानंतर घोडेबाजाराच्या भीतीने राजकीय पक्षांचे रिसॉर्ट संस्कृतीत कसे रूपांतर होते, ते कर्नाटकात नुकतेच साºया देशाने न्याहाळले आहे. अशा वातावरणात पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेला ‘एक देश एक चुनाव’ अथवा ‘एक साल एक चुनाव’ यापैकी कोणताही बदल यशस्वी कसा होणार? याचे उत्तर आजमितीला पंतप्रधानांसह कुणाकडेही नाही.
लोकसभा अन् विधानसभांची निवडणूक दोन टप्प्यात एकाचवेळी घेण्याच्या विधी आयोगाच्या १७ एप्रिलच्या प्रस्तावावर, आपले मत नोंदवण्याची अंतिम तारीख ८ मे होती. या प्रस्तावाला अनुसरून आपले मत नोंदवण्याचा उत्साह मान्यताप्राप्त अशा देशातील एकाही राजकीय पक्षाने दाखवला नाही. देशातील ७ राष्ट्रीय अन् ५९ प्रादेशिक पक्षांनी या विषयावर मौन पाळणेच पसंत केले. विशेष म्हणजे ‘एक देश एक चुनाव’ संकल्पनेचे सर्वात आग्रही प्रवक्ते पंतप्रधान मोदी यांची भाजपाही या विषयावर गप्पच होती. काँग्रेस पक्षाला तर या विषयावर आपले मत व्यक्त करणेदेखील उचित वाटले नाही. फक्त पुड्डुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामींनी आपले व्यक्तिगत मत जाहीर करीत विधी आयोगाच्या प्रस्तावाला विरोध केला. नारायणसामींच्या मते ‘घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय एकत्र निवडणुका घेताच येणार नाहीत. विधानसभांचा कार्यकाल कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात उचललेले पाऊल ठरेल’.
निवडणूक आयोगाचे निवृत्त प्रमुख आयुक्त एच.एस.ब्रह्मांनी मात्र विधी आयोगाच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले व आपले मत आयोगाला कळवले. अर्थात ही सारी मतमतांतरे विधी आयोगात फाईलबंद होण्याशिवाय त्यांना फारसा अर्थ उरलेला नाही. पंतप्रधान मोदी खरोखर जर आपल्या संकल्पनेबाबत आग्रही असते तर राज्यसभेत बहुमत नसताना, लोकसभेत (मनी बिल)आर्थिक विधेयक स्वरूपात मांडून लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती घडवण्याचा घाट घालण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नसते. तसेही काही घडताना दिसत नाही.