निवडणुकीच्या ध्रुवीकरणात्मक धूर्त खेळीमुळे लोकशाही धोक्यात

लोकसभा निवडणूक २०१९ साठी मतदार आपले कर्तव्य निभावत असताना, या निवडणुकीला विकृत वळण लावले गेले. ती खचितच चिंतेची व चिंतनीय बाब आहे.

- प्रा. एच.एम. देसरडा 

लोकसभा निवडणूक २०१९ साठी मतदार आपले कर्तव्य निभावत असताना, या निवडणुकीला विकृत वळण लावले गेले. ती खचितच चिंतेची व चिंतनीय बाब आहे. ९० कोटी एवढी प्रचंड मतदारसंख्या असलेल्या बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भारतातील लोकशाही व्यवस्था हा जगभर कौतुकाचा विषय असून आम्हाला त्याचा रास्त अभिमान आहे, असावयास हवा.

यासंदर्भात याची आठवण ठेवणे संयुक्तिक होईल की सार्वत्रिक प्रौढ मतदान तत्त्वाचा ठाम निष्ठेने स्वीकार करून भारताने एक अभूतपूर्व पाऊल उचलले. अर्थात निवडणुकांवर जात, धर्म, पैसा, सत्ता आदींचा प्रभाव राहिला आहे. कालौघात त्याचे स्वरूप पालटत गेले. मात्र, मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, हवे तेथे शिक्के मारणे हे प्रकारही सर्रास सुरू होतेच. मात्र, काही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी याला काबूत आणले. तथापि, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक आयोग कणाहीन बनला असून केंद्र सरकारच्या दबावाखाली आचारसंहितेकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत माध्यमात प्रचंड ओरड झाल्यामुळे ते ‘दखल’ घेऊ लागले आहेत! भलेही ते विरोधी पक्षापासून सुरू करो!!

वास्तविक पाहता दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच आयोगाच्या इशाऱ्यानंतर आचारसंहितेची राजरोस ऐशीतैशी करत आहेत. एक तर पंतप्रधानाला असलेल्या विशेष सवलतीचा ते दुरुपयोग करत आहेत, दुसरे त्यांच्या हाती अधिकृत-अनधिकृत असा प्रचंड पैसा आहेच. जेटलींच्या चलाख निवडणूक रोख्यातील ९० टक्यांहून अधिक रक्कम भाजपला मिळाली. याचे इंगित सर्वश्रुत आहे. येथे आणखी एका बाबीचा निर्देश करणे गरजेचे आहे. आजच्या निवडणूक प्रणालीनुसार ‘प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा एक मत अधिक’ (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) मिळाले की विजयी घोषित केले जाते. तात्पर्य, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे (म्हणजे मतांच्या टक्केवारीनुसार जागा) जेवढे विभाजन होईल किंवा मुद्दाम करवून एकूण संख्याबळ वाढवले जाते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मते मिळाली ३१ टक्के आणि जागा मिळाल्या ५० टक्के! ही विकृती दूर करण्यासाठी राजकीय पक्ष कायदा का करत नाही हा एक कुटप्रश्न आहे! मायावतीच्या ‘बसप’ला उत्तर प्रदेशात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २० टक्के मते मिळाली; पण जागा एकही नाही! थोडक्यात प्रचलित व्यवस्थेत ‘बहुमत’ हीदेखील एक हिकमतच आहे! तो जुगाड जमविण्यात बहुसंख्य राजकीय पक्ष तरबेज आहेत.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ यासारख्या आकर्षक घोषणा देऊन, अत्याधुनिक महागडे प्रचारतंत्र वापरून देशात एक आगळावेगळा माहोल तयार केला. काँग्रेस व त्यांच्या आघाडीतील पक्षांच्या काही चुकांमुळे त्यांना चांगलाच दणका बसला. मोदीजींनी विकास हा मुख्य मुद्दा असल्याचे भासवून उद्योगपती व मध्यमवर्गाला आपलेसे केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही अंबानी-अदानीबरोबरची साठगाठ घट्ट करत काही पावले टाकली. परदेशस्थ भारतीयांच्या देशोदेशींच्या मॅरेथॉन मैफिली करून प्रभाव जमवला.

मात्र सरकार समर्थपणे चालविण्यास मोदींच्या दोन प्रमुख अडचणी होत्या, आहेत. एक तर भाजप व मित्रपक्षांतील लोकसभा खासदारात प्रशासन चालविण्याची क्षमता व दृष्टी असलेले फारच नगण्य नेते आहेत. त्यामुळेच लोकसभा निवडणूक हरलेल्या जेटलींना अर्थमंत्री केले गेले. म्हणजे एकूण दोन फुल (मोदी व शहा) एक हाफ (अरुण जेटली) एक क्वॉर्टर (पीयूष गोयल) असे मोजके दिल्लीचा राज्यशकट चालवू लागले. नाही तरी मोदींचा भर मंत्रिमंडळ व संसदेऐवजी नोकरशाही व ‘मन की बात’वर अधिक असतो. त्यामुळेच त्यांनी नोटाबंदीसारखे बिनडोक निर्णय घेतले. त्यांचे जे परिणाम झाले त्यामुळे त्यांनी पुढे विकासाची भाषा बदलून ‘काँग्रेसमुक्त’ भारत म्हणजे अंबानी-अदानीयुक्त भारत मार्गाचा अवलंब करून मनमानी कारभार हाकला!

मुख्य म्हणजे भाजपच्या जाहीरनाम्यात ३२ वेळेला मोदी, मोदी हा जयघोष आहे. कहर म्हणजे मोदी परत पंतप्रधान झाले नाहीत तर देश वाचणार नाही. विरोधकांना मत म्हणजे सैतानाला मत, पाकिस्तानला मत अशी बिनधास्त विधाने मोदी-शहा व त्यांचे चेलेचपाटे खुलेआम करत आहेत. राष्ट्रवादाच्या गोंडस नावाने धार्मिक-जातीय ध्रुवीकरणाची संविधानविरोधी, देशविघातक भूमिका घेऊन ते निवडणुकीचा फड जिंकू इच्छितात, ही अत्यंत निषेधार्ह बाब होय. संकुचित भावनेला बळी न पडता राजकारणाचे हे विषारीकरण-विकृतीकरण सर्व सच्चे देशवासीय मतदार थांबवतील, अशी अपेक्षा करू या.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)