Lok Sabha Election 2019 : वंचित बहुजन आघाडी : नवी राजकीय शक्ती

सध्या या आघाडीचा उल्लेख बरीच मंडळी भाजपची ‘ब’ टीम असा करताना दिसतात; परंतु दूरगामी विचार केला तर यात तथ्य वाटत नाही याचा उलगडा येत्या वर्षभरात होईल.

- सुधीर महाजन

लोकसभा निवडणुकीच्या रणांगणात यावेळी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ ही एक तिसरी राजकीय शक्ती म्हणून सक्षमपणे आकार घेताना दिसते. वंचित बहुजन आघाडीची नव्या सामाजिक, राजकीय समीकरणातून झालेली बांधणी पाहता काँग्रेस - राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजप या शक्तींसारखी ही वेगळी शक्ती वेगळ्या परिणामानुसार पुढे येताना दिसते. प्रकाश आंबेडकरांनी गेल्या वीस-बावीस वर्षांत जे काही राजकीय प्रयोग केले त्यांचा सध्याचा अविष्कार ‘वंचित बहुजन आघाडी’ म्हणता येईल. सध्या या आघाडीचा उल्लेख बरीच मंडळी भाजपची ‘ब’ टीम असा करताना दिसतात; परंतु दूरगामी विचार केला तर यात तथ्य वाटत नाही याचा उलगडा येत्या वर्षभरात होईल.

१९९३-९४ च्या काळात त्या वेळच्या काँग्रेस आणि सेना-भाजप या राजकीय शक्तींना शह देण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची वेगळ्या पद्धतीने बांधणी करून ‘अकोला पॅटर्न’ राबविला आणि जिल्हा परिषदसारख्या स्थानिक स्वराज राजकारणात प्रभाव निर्माण केला पुढे १९९५ च्या आसपास या नव्या व्यासपीठाचा विस्तार करत काही दलितेतर पक्ष, संघटनांना सामील करून घेऊन ‘भारिप-बहुजन महासंघाची’ मोट बांधली. किनवट मतदारसंघातून भिमराव केराम हे पहिले आमदार निवडून आले. पुढे त्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत यांचे पाच आमदार निवडून आले. मखराम पवार, दशरथ भांडे, बारी, सोनवणे ही मंडळी विधानसभेवर गेली. हा या राजकीय प्रयोगाचे मोठे यश होते; परंतु युती सरकारच्या काळातील राजकीय घडामोडी आणि पुढे बदलेले राजकीय संदर्भ, आठवले गटाचे राजकारण या घडामोडीतून यशाचे हे सातत्य भारिप-बहुजन महासंघाला टिकवता आले नाही उलट मखराम पवार, दशरथ भांडे सारखी मंडळी पक्षांतर करून मंत्री झाली. याचा परिणाम भारिप-बहुजन महासंघाच्या कामगिरीवर झाला आणि असे यश पुन्हा चाखायला मिळाले नसले तरी अकोला पॅटर्न हा मजबूत झाला. पक्षाचा विस्तार होऊ शकला नाही.

राजकारणांच्या प्रवाहात पुढे आठवले गट भाजपच्या वळचणीला गेल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष आघाडीचे राजकारण करणाऱ्या दलित व बहुजन समाजातील कार्यकर्त्यांची एक वैचारिक कोंडी झाली होती. त्यातच दीड वर्षांपूर्वी भीमा-कोरेगाव प्रकरण घडले आणि हा विचार करणाऱ्या लोकांचे वेगाने धृवीकरण झाले आणि पुन्हा एकदा आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी पक्ष आणि संघटना एकत्र यायला सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे संदर्भ बदलत गेले. दलित आणि बहुजन तसेच धर्म निरपेक्ष लोकशाहीचा विचार करणारी मंडळी एकवटण्यास प्रारंभ झाला त्याचवेळी प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम. या पक्षांशी आघाडी करून सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवणारी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन केली त्यातून मुस्लिम समाज जोडून आघाडीची ताकत वाढवण्याचा प्रयोग केला. 

सध्या तरी कागदावर ही राजकीय शक्ती मोठी दिसते. त्यांच्या सभांना गर्दी होताना दिसते. प्रश्न असा आहे की, या गर्दीचे मतांमध्ये रूपांतर करण्यात कितपत यश मिळेल आणि हाच प्रश्न या नव्या राजकीय शक्तींकडे तटस्थपणे पाहणाऱ्यांनाही पडतो; परंतु भीमा-कोरेगाव घटनेनंतर ज्या दृढपणे लोक या नव्या राजकीय शक्तीकडे ओढले जातात त्यावरून ही एक मोठी ‘मतपेटी’ तयार होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणच द्यायचे तर ‘प्रबुद्ध भारत’ या प्रकाशनासाठी शहरांमधून स्वयंस्फुर्तपणे गोळा होणाऱ्या देणग्या, जाहीर सभांच्या स्थळी देणगीसाठी ठेवलेल्या पेट्यांमधून गोळा होणारी देणगी. सभांना स्वखर्चाने येणारी गर्दी याचा विचार केला तर ही गर्दी सभांपुरती मर्यादीत नाही हे स्पष्ट दिसते.

आजच्या घडीला तरी अकोला, यवतमाळ, अमरावती, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बुलडाणा या मतदारसंघांमध्ये ‘वंचित बहुजन आघाडी’ च्या मतांची टक्केवारी लक्षात घेण्यासारखी आहे. लोकसभेत कोणाला निवडून पाठवायचे याचा समतोल ते निश्चित ठेवू शकतात. यातूनच व्यापक प्रमाणात पुढच्या काळात निर्णायक सामाजिक-राजकीय शक्ती म्हणून हा घटक महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे येताना दिसतो आणि हे चित्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत अधिक स्पष्ट होईल.