Lok Sabha Election 2019 : आपले खासदार दिल्लीत जाऊन करतात तरी काय ?

समाजाची स्मृती अल्पकालीन असते, म्हणूनच प्रत्येक वेळी तेच आश्वासन नव्या आवरणात आपल्यापुढे येते.

- सुधीर महाजन

रखरखत्या उन्हात उकरून ठेवलेल्या रस्त्यावरून धुळीचे लोट उठवत पळणारा वाहनांचा ताफा, कार्यकर्त्यांची लगबग, झेंड्यांची गर्दी, भोंग्यांचा गदारोळ, रंगाची उधळण आणि फसफसणाऱ्या उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर छप्परफाड आश्वासने देत औट घटकेच्या मतदारराजाची मिनतवारी करणारा उमेदवार हे निवडणुकीचे सार्वत्रिक चित्र सर्वत्र दिसते. उमेदवारांनी जाहीरनामे आणि आश्वासने पाच वर्षात पूर्ण केली, तर कोणत्याही उमेदवाराला मदतारांची एवढी अजिजी करावी लागणार नाही; पण निवडणुकीच्या धुराळ्यात ही आश्वासने विरून जातात. त्याचा सोयीस्कर विसर जसा उमेदवारांना पडतो, तशी ती मतदारांच्या स्मृतिपटलावरूनही पुसली जातात. समाजाची स्मृती अल्पकालीन असते, म्हणूनच प्रत्येक वेळी तेच आश्वासन नव्या आवरणात आपल्यापुढे येते. कंपन्या जसा तोच तो माल वेगवेगळ्या आकर्षक आवरणातून आणत असतात. शेवटी उमेदवारासाठी निवडणूक एक व्यवहारच आहे. 
एखादे कंत्राट मिळविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या लटपटी-खटपटी आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी खेळावे लागणारे राजकारण, या दोन्हीची जातकुळी एकच. कंत्राट मिळाल्यानंतर कंपनी जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करते.

इकडे राजकीय नेत्यांचा विचार केला, तर त्यांच्याही संपत्तीत पाच वर्षांत पाच-पन्नास टक्क्यांनी वाढ होत असते आणि इकडे शेतकरी निसर्गाच्या रुसव्याने फसलेल्या शेतीचा खेळ खेळत कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसलेला असतो. नोकरदार महागाई भत्ता, वेतन आयोगाची आकडेमोड करीत असतो, तर व्यापारी जीएसटीतून मार्ग काढत नफा कसा मिळवता येईल ही कसरत करण्यात मग्न असतो. तरुण बेरोजगार नोकरीच्या आशेने फेऱ्या मारताना दिसतो. या सगळ्यांचा व्यवहार जवळपास आतबट्ट्याचा दिसताना नेत्यांचे उत्पन्न मात्र, वाढलेले दिसते. ते कसे वाढते याचे संशोधन कधीच होत नाही. नोटाबंदीचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत नाही. जीएसटीमुळे त्यांच्या व्यापाराचा नफा घटत नाही. हे सगळे प्रश्न निवडणुकीच्या काळात कोणालाही पडत नाहीत.

मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांतील आठ मतदारसंघांचा विचार केला, तर गेल्या पाच वर्षात परिस्थितीत काय बदल झाला याचा विचार केला, तर हातात काय पडते? उदाहरणार्थ बीड-अहमदनगर रेल्वे सुरू होणार, असे आश्वासन पाच वर्षापूर्वी मिळाले होते; पण ही रेल्वे आता कुठे बीड जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे पुढील पाच वर्षात ती बीडपर्यंत पोहोचायला हरकत नाही. औरंगाबाद-हैदराबाद रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण ज्या गतीने चालले ते पाहता देशात इतरत्र जेव्हा बुलेट ट्रेन धावतील त्यावेळी इकडे दुहेरीकरण होईल. या कामाचा वेग पॅसेंजरला लाजविण्याइतपत धीमा आहे. मराठवाड्यात औरंगाबादची विमानसेवा सर्वात जुनी, कालानुरूप त्यात वाढ व्हायला पाहिजे होती. शहराचे झालेले औद्योगिकीकरण, पर्यटकांचा ओढा लक्षात घेता औरंगाबाद हे हवाई नकाशावर महत्त्वाचे स्थळ अपेक्षित होते; पण सध्या याठिकाणी केवळ अडीच विमाने येतात. एकही मोठा प्रकल्प मराठवाड्यात नाही. सिंचन वाढले नाही. गेल्या वर्षभरात सगळेच रस्ते खोदून ठेवल्याने रस्त्याचे काम चालू असल्याचे समाधान मिळते. चीनच्या उपाध्यक्षांना गचके बसल्याने अजिंठ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे भाग्य उजळले; पण आता प्रवाशांचे हाल पाहवत नाहीत. मराठवाड्याच्या अडचणींची ही अवस्था आजही कायम आहे. यावरून एक प्रश्न पडतो. आपले खासदार दिल्लीत जाऊन नेमके करतात तरी काय? याचा उलगडा या रणधुमाळीत होईल का?