विशेष लेख: पाशवी आकडे नको, सहमती आणि संवाद हवा!

Lok Sabha Election 2024 Result: पंतप्रधान आणि सत्तारूढ पक्षासाठी निवडणूक निकालाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यापुढे कसा कारभार करावा, याचे दिशादर्शनही केले आहे.

- प्रभू चावला
(ज्येष्ठ पत्रकार ) 

‘काहीजण पराभवाने उद्ध्वस्त झाले, तर काहींना विजयाने छोटे करून टाकले. जय आणि पराजय यांच्याकडे समानत्त्वाने पाहण्यातच मोठेपणा असतो.’ - भारतात नुकत्याच झालेल्या निवडणूक निकालाचे वर्णन करायचे तर थोर अमेरिकन लेखक जॉन स्टेईनबॅक यांचे हे वचन तंतोतंत लागू पडते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा पदाची शपथ घेतली. ज्या पदाचे अप्रूप वाटावे अशा पदावर बसणारे ते पहिले खरे बिगरकाँग्रेसी नेते. पंडित नेहरू आणि नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये गणिताच्या भाषेत पाहू जाता बराच फरक आहे. नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने १९५२, १९५७ आणि १९६२ अशा तिन्ही लोकसभा निवडणुका जवळपास २/३ बहुमताने जिंकल्या होत्या. भाजपने मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळवली आहे. तिसऱ्यांदा तर या पक्षाला २७२ हा साध्या बहुमताचा आकडाही गाठता आलेला नाही.  निवडणुकीपूर्वी काहीशा घाईने जमवलेल्या एनडीए  आघाडीला ३००च्या आतच जागा मिळाल्या आहेत. एनडीएचे नेते म्हणून निवडले जाण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी घटना मस्तकी धरली ती म्हणूनच!

राजकीय स्थैर्यासाठी आवश्यक असलेले एकपक्षीय बहुमत न देऊन या निकालाने मोठा धक्का दिला. दशकभरानंतर मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नाकारले. देश पुन्हा आघाडीच्या युगात सरकला आहे. १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांचा पराभव झाल्यानंतर देशात आघाडी सरकारांचे युग आले ते पुढे २०१४ पर्यंत म्हणजे २५ वर्ष चालले. २०१४ साली मोदी यांनी भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवून दिले.

पंतप्रधान आणि सत्तारूढ पक्षासाठी या निकालाने अनेक प्रश्न उभे केले असून, भविष्यातील कारभार कसा असावा याचे दिशादर्शनही केले आहे. स्वत:च्या ३७० जागा मिळवून एनडीएला ‘चारसौ पार’ नेण्याच्या कल्पनेचा फुगा फुटला त्याचा धक्का अजून भाजपला पचवता आलेला नाही. पंतप्रधानांना जास्त पुढावा देण्यात आल्यामुळे उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यात अपयश आले असे पक्ष कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यातही पक्षाला फार कमाई करता आली नाही. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मिळाले ते कर्नाटकमध्ये वजा झाले.

दोन महिने चाललेल्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी जवळपास २०० जाहीर सभा घेतल्या.  विविध माध्यमांना ८० हून अधिक मुलाखती दिल्या. लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न होता; परंतु या आखीव-रेखीव संवादातून देशातली वाढती बेरोजगारी आणि राज्यघटनेला धोका हे विरोधी पक्षांचे मुद्दे त्यांना खोडता आले नाहीत. याशिवाय सूक्ष्म पातळीवरील निवडणूक व्यवस्थापनात बाहेरच्या संस्थांची घेतलेली जास्त मदत गोंधळ निर्माण करून गेली. बांधील कार्यकर्ता आणि भाडोत्री व्यावसायिक यांच्यात यातून दुरावा निर्माण झाला.  यावेळी कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साह नव्हता; त्यामुळे मते कमी मिळाली. २००४ साली पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते, ‘भाजपने आपल्या मुळांकडे दुर्लक्ष केल्याने हा पराभव झाला आहे’.

भाजपच्या अपयशात आर्थिक धोरणांचाही वाटा आहे. गेल्या दशकभरात भाजप सरकार आपल्या उद्योगाभिमुख धोरणांविषयी उच्चरवाने बोलत होते. भारताला जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था करण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची होईल असेही ते म्हणाले आहेत. बाजाराला अवाजवी प्राधान्य देण्याचे धोरण जनसामान्यांना पसंत पडलेले नाही. देशाच्या सर्वसमावेशक मजबुतीचा संबंध कृत्रिमरीत्या फुगलेल्या भांडवल बाजाराशी जोडणे ही शुद्ध फसवणूक ठरते. मोठ्या उद्योगांचा त्यातून फायदा होईलही; परंतु सामान्यांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटण्याची शक्यता कमीच. भारतासारख्या लोकशाही देशात  संपत्तीवरून खाली झिरपण्याचे पश्चिमी सिद्धांत लागू पडत नाहीत. ८० कोटी लोक अजूनही सरकारकडून फुकट मिळणाऱ्या गोष्टींवर अवलंबून आहेत. मोदीनॉमिक्सला आता नायडू-नीतीश यांच्या सामाजिक समतेच्या रस्त्याने जावे लागेल.

चांगले अर्थकारण हे उत्तम राजकारण असेलच असे नाही. परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे  भांडार किंवा अब्जाधीशांची संख्या वाढणे यातून विश्वासार्हता आणि स्वीकारार्हता मिळत नाही. त्यामुळे मोदी यांना आता कठोर गणिती वास्तवाशी जुळवून घ्यावे लागेल. 

गेली २२ वर्षे नरेंद्र मोदी यांनी ते स्वतः निर्णायक भूमिकेत राहतील अशी प्रशासकीय चौकट तयार करत नेली आहे. सामूहिक जबाबदारीची त्यांना सवय नाही. त्यांच्या पद्धतीने त्वरित निर्णय घेऊन विक्रमी काळात अंमलबजावणी होत असेलही. ‘स्वच्छ भारत’पासून ते ‘डिजिटल इंडिया’पर्यंत अनेक नव-कल्पनांचा वर्षाव करून त्यांनी लोकांवर प्रभाव टाकला. तेच सर्वेसर्वा असतील अशा मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व त्यांनी केले; मात्र आता त्यांना प्रशासकीय गणितही जमवावे लागेल. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांना काहीसा फटका बसला असला, तरी अजूनही ते शक्तिमान नेते आहेत, यात दुमत नसावे. मात्र तिसरा कालखंड पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष टाळून त्यांनी मतैक्याचे राजकारण करावे, अशी देशाची अपेक्षा आहे. त्यातच त्यांचा मोठेपणा आहे. एनडीए ३.० ला पाशवी अंकांऐवजी कनवाळूपणा दाखवावा लागेल. हुकूमशाही न करता सर्वांना बरोबर घ्यावे लागेल.