Lok Sabha Election Result 2024 : सब का साथ, सब की सरकार!

Lok Sabha Election Result 2024 : एकेकाळी ‘विरोधकांच्या मनातले पंतप्रधान’ असलेले नितीश आणि बऱ्याच सरकारांना पाणी पाजलेले नायडूंच्या सोबतीने सरकार चालवण्याचा प्रवास ‘अग्निपथा’वरचाच असेल!

- संजय आवटे
(संपादक, लोकमत, पुणे)

सत्तेच्या परिघापासून कोसो दूर असलेल्या भारतीय जनसंघाला सत्तेची चव सर्वप्रथम चाखवली ती समाजवाद्यांनी. काँग्रेस आणि त्यातही इंदिरा गांधींना विरोध हेच एकमेव सूत्र असलेल्या विरोधकांनी तेव्हा कोणताच विधिनिषेध बाळगला नाही. १९६२ नंतर बिगर काँग्रेसवादाचा सिद्धांत राममनोहर लोहियांनी मांडला आणि त्याचा प्रमुख लाभार्थी पुढे भाजपच ठरला.  त्यामुळेच भारतीय जनसंघाला पहिल्यांदा सत्ता मिळू शकली. जनता पक्षाचे आघाडी सरकार १९७७ मध्ये स्थापन झाले.

मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधान झाले. मात्र, जनता सरकार कोसळले. जनता पक्ष संपल्यात जमा झाला. मग तेच नाव घेऊन उभा राहिलेला भारतीय जनता पक्ष सर्वदूर पसरत गेला. डाव्यांची शकले होत रोज नवा पक्ष स्थापन होत गेला! महाराष्ट्रात आघाडीचा पहिला प्रयोग रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांनी १९७८मध्ये एकत्र येऊन केला खरा; पण त्याच वर्षी ‘समाजवादी’ शरद पवारांच्या पुलोदने जनसंघाला पहिल्यांदा मंत्रालय दाखवले. नंतरच्या भाजपने मग तिथे मुक्कामच ठोकायची तयारी केली, तेव्हा पवारांनीच त्यांना तिथून बाहेर काढले. 

१९७७ मध्ये सत्तेची ऊब अनुभवल्यानंतर जनसंघ स्वस्थ बसला नाही. त्याच्या नव्या अवताराने, अर्थात भारतीय जनता पक्षाने त्यानंतर राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहाची जागा बळकावली. १९८४ मध्ये दोन जागांवरून २०१९ मध्ये ३०३ जागा मिळेपर्यंत भाजपची मजल गेली. २०२४ च्या निवडणुकीत मात्र भाजपला २४० जागांवर थांबावे लागले. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने स्वबळावर सत्ता तर मिळवलीच, पण विरोधकांची दाणादाण करून टाकली. दहा वर्षांनंतर ही अशी पहिली लोकसभा असेल की जिथे विरोधी पक्षनेता असेल. आघाडीमधील घटक पक्षांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सरकार स्थापन करता येणार नाही आणि चालवताही येणार नाही. 

 या निवडणुकीत एनडीए आघाडी चर्चेत नव्हती. मुद्दा भाजपचा, खरे तर मोदींचा होता. विरोधकांनी ‘इंडिया’ आघाडी स्थापली. ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ अशी ही आघाडी तिच्या नावामुळेच चर्चेत आली. संपूर्ण देश सत्तेच्या विरोधात लढतो आहे, असे वातावरण विरोधकांनी तयार केले. ‘इंडिया विरुद्ध मोदी’ असाच हा सामना होता.  प्रचारसभांमध्ये मोदींनी स्वतःचे नाव ७५८ वेळा घेतले, पण ‘एनडीए’चा उल्लेख अपवादानेच झाला. निकाल लागला आणि मग मात्र ‘एनडीए विरुद्ध इंडिया’ असे आकडे येऊ लागले. १९८४ला राजीव गांधींना ४१४ जागा मिळाल्या. त्यानंतर तीन दशके पुरेसे राजकीय भांडवल कोणालाच मिळाले नव्हते. २०१४ मध्ये भाजपने ते मिळवले आणि आता आघाडी सरकारचा काळ इतिहासजमा झाल्याचे अभ्यासकही सांगू लागले. मात्र, आता ते पर्व पुन्हा आले आहे. 

नितीशकुमार, चंद्राबाबू आणि एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेतल्याशिवाय भाजपला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. हे तीनही शिलेदार वेगवेगळ्या धारणांचे आणि प्रदेशांचे आहेत. नितीशकुमारांना समान नागरी कायदा नको असेल अथवा जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणावर त्यांचा पक्ष ठाम असेल. हिंदी पट्ट्यातील राष्ट्रवादाला चंद्राबाबूंचा विरोध असेल. मुंबईला स्वतंत्र दर्जा द्यायचा मुद्दा उद्या पुढे आलाच तर शिंदेंचा त्याला आक्रमक विरोध असेल. एखादा पक्ष ‘अग्निपथ’ला विरोध करून हे सरकार चालवणे हाच ‘अग्निपथ’ असल्याची जाणीव भाजपला करून देईल. त्यामुळे, विरोधक सोडाच, घटक पक्षांना पटवून दिल्याशिवाय कोणताही निर्णय भाजपला घेता येणार नाही. 

२००४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यावर, भारत-अमेरिका आण्विक कराराच्या मुद्द्यावरून तेव्हा डाव्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तरी सरकार तरले आणि सलग दहा वर्षांत या सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मनरेगा, माहिती अधिकार, शिक्षण हक्क कायदा, आधार, आण्विक करार, अर्थकारणाला गती हे सारे त्याच काळातले. अर्थमंत्री असताना ज्या दूरगामी आर्थिक सुधारणा मनमोहन सिंगांनी केल्या, ते १९९१ मधील पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हेही आघाडीचेच. स्वबळावर सरकार चालवणे हे कॉंग्रेसचे जन्मजात वैशिष्ट्य. त्याला विरोध म्हणून आघाडीचे प्रयोग भारतीय राजकारणात झाले. १९९९ चा अपवाद वगळता, आघाडी सरकारांचे प्रयोग यशस्वी केले काँग्रेसनेच. 

१९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले खरे, पण त्यापूर्वी त्यांची दोन सरकारे अल्पावधीत कोसळली. १९७७ चा विरोधकांचा प्रयोग तर सपशेल अपयशी ठरला होताच, पण त्यानंतर १९८९ मधील व्ही. पी. सिंग, १९९० मध्ये चंद्रशेखर; तर देवेगौडांचे १९९६ मधील, इंद्रकुमार गुजरालांचे १९९७ मधील असे सगळे आघाडी प्रयोग अल्पजीवी ठरले. या खेळांमध्ये पारंगत  नितीश आणि नायडू आता २०२४ च्या नव्या खेळात सहभागी झाले आहेत. ज्या मंडल-कमंडल राजकारणाने भारतात आघाड्यांचे पर्व सुरू झाले, त्याचा  दुसरा सिझन सुरू झाला आहे. एकेकाळी ‘विरोधकांच्या मनातले पंतप्रधान’ असलेले नितीश आणि बऱ्याच सरकारांना पाणी पाजलेले नायडू यांना सोबत घेऊन सरकार चालवताना मोदींना आपले ‘मोदीपण’ विसरावे लागणार आहे!