Lok Sabha Election Result 2024 : मंडल-कमंडल २.० ची सुरुवात 

Lok Sabha Election Result 2024 : दिल्लीतल्या नव्या राजकीय समीकरणांमुळे निकट भविष्यात 'जात की धर्म' या प्रश्नातून उभा राहणारा अंतर्विरोध समोर येईल!

- श्रीमंत माने 
(संपादक, लोकमत, नागपूर)

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा प्रमुख घटकपक्ष म्हणून सत्तेत वाटा मागताना युनायटेड जनता दलाचे नेते नितीश कुमार यांनी भारतीय जनता पक्षाकडे देशभर जातीगणनेची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. बिहारमधील जातगणनेचे सगळे श्रेय निवडणूक प्रचारात तेजस्वी यादव यांनी घेतले तरी तो निर्णय, त्याची अंमलबजावणी नितीश कुमार मुख्यमंत्री असताना झाली. जात फॅक्टर राजकारणात कसा काम करतो हे नितीश कुमारना कुणी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बिहारमध्ये त्यांनी तो बऱ्यापैकी वापरला.  ‘अतिपिछडा’ म्हणजे मागास ओबीसींची मोट त्याच आधारे बांधली. तिच्या बळावर त्यांनी अनेकदा यादवांचे वर्चस्व मोडून काढले.  नितीश कुमार किंवा आघाड्यांच्या राजकारणाचा मोठा अनुभव असलेले चंद्राबाबू नायडू यांच्या मदतीने भाजप सत्तेत येत असल्याने त्यांचा या विषयीचा दृष्टिकोन अगदीच मोडीत काढण्यासारखा नाही. 

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देशाचे राजकारण जवळपास साडेतीन दशकांनंतर पुन्हा मंडल-कमंडलच्या वळणावर उभे आहे. या वळणावर जातगणना हा कळीचा मुद्दा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राममंदिर उभारणीचा आनंद व काशी-मथुरेसाठी प्रयत्न आहेत. आघाडीच्या राजकारणामुळे हे प्रयत्न लगेच गती घेतील असे नाही. परंतु, ते फार काळ मागेही राहणार नाहीत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारचा मुस्लिमांमधील जाती ओबीसी यादीत टाकण्याचा निर्णय रद्द केल्यामुळे मंडल आयोग ऐन निवडणूक काळात चर्चेत आला.  राममंदिराच्या निमित्ताने देशभर धार्मिक वातावरण असतानाही निवडणुकीत ओबीसी फॅक्टर महत्त्वाचा राहिला. इंडिया आघाडीच्या मुसंडीचे बरेचसे श्रेय जातगणनेचे आश्वासन व जातीय समीकरणांना जाते. पिछडा, दलित व अल्पसंख्याक यांच्या पीडीए फाॅर्म्युलाने उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला मोठे यश मिळवून दिले.

‘देशभरात जातीगणना करू, प्रत्येक जाती-उपजातीच्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती समजून घेऊ, त्यानुसार देशाच्या संसाधनांचा वापर व वाटप ठरवू आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकू’, या काँग्रेसच्या न्यायपत्रातील महत्त्वाच्या घोषणा होत्या. काँग्रेसचे मित्रपक्षही त्या घोषणांचा प्रचार करीत होते. अर्थात, जातगणनेची तुलना थेट मंडल आयोग अथवा त्याच्या शिफारशींशी करता येणार नाही. विरोधकांचे हे नवे ‘पोलिटिकल पॅकेज’ केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित नाही. त्यापलीकडे आर्थिक धोरणाला ते स्पर्श करते. तथापि,  गरिबांच्या खात्यावर ठरावीक रक्कम या पलीकडे जातगणनेच्या निष्कर्षांवर धोरण निश्चित नाही. 

हिंदुत्वासाठी लाठ्याकाठ्या खाण्यास तयार  कार्यकर्त्यांची फळी भाजपला ओबीसींमधूनच  मिळते. जातींचा विचार करतानाच हिंदुत्वाचा धागा कायम राहतो. ...आणि जातगणना ही ओबीसींच्या देशव्यापी महासंघाची अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्या या मागणीचा भाजपने गंभीरपणे विचार केला तरी आश्चर्य वाटायला नको. जातींचा आवाज वाढला की धर्मावर आधारित राजकारणाचा आवाज क्षीण होतो, धार कमी होते. म्हणूनच जात वजा करून हिंदुत्व ही त्या राजकारणाची मूळ धारणा आहे. शक्य तितका वेळ जातींच्या चक्रव्यूहातून बाहेर राहण्याचा प्रयत्न हे राजकारण करील आणि अगदीच अशक्य झाले तर त्यात उतरून पुन्हा त्याला हिंदुत्वाचा रंग देण्याचा प्रयत्न होईल. तथापि, तूर्त तरी जात की धर्म या प्रश्नातून उभा राहणारा अंतर्विरोध स्पष्ट आहे. रा.स्व.संघ व भारतीय जनता पक्ष त्या अंतर्विरोधातून कसा मार्ग काढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.