सोशल मिडीयावरील समाजभानाची परीक्षा !

यंदाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे प्रचारयुद्ध हे समाजमाध्यमांवरच मोठ्या प्रमाणात लढले जाणे उघड असल्याने त्यावर करडी नजर ठेवण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाने केली आहे, हे योग्यच झाले

किरण अग्रवाल 

यंदाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे प्रचारयुद्ध हे समाजमाध्यमांवरच मोठ्या प्रमाणात लढले जाणे उघड असल्याने त्यावर करडी नजर ठेवण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाने केली आहे, हे योग्यच झाले; कारण ते आवश्यकच होते. पण आजवरच्या अनेकविध संबंधातील अनुभवाप्रमाणे नियम-निकष कागदावर न राहता गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसताना दिसून येणे गरजेचे आहे. यावेळी नव्यानेच पुढे आलेल्या या सोशल मिडीयावरून होऊ घातलेल्या निवडणूक प्रचार प्रकरणातील गोंधळींना जरब बसवून भविष्यकालीन वाटचालीसाठीची पायवाट घालून देण्याची संधी यानिमित्ताने विद्यमान यंत्रणेला उपलब्ध झाल्याचे म्हणता यावे.
निवडणूक प्रचार साधनात काळानुरूप बदल होणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेच्या मोठ्या मतदारसंघातील सर्वच मतदारांपर्यंत पोहोचणे, हे दरवेळी मोठे आव्हानाचे ठरत आले आहे; पण आजच्या प्रगत प्रचार साधनांच्या जमान्यात प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे आवाक्यात येऊन गेले आहे. त्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिविट्रर तसेच यू-ट्यूब आदी सोशल मिडीयाला आलेले महत्त्व पाहता त्याद्वारे प्रचार करण्यासाठी हे माध्यम कुशलपणे हाताळू शकणाऱ्या तरुणांच्या फौजा इच्छुक उमेदवार व राजकीय पक्षांनीही पदरी बाळगल्या आहेत. यातील काहींचे काम सुरूही झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदा सोशल मिडीयातून रंगणाऱ्या प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही यंत्रणा उभारली असून, त्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यानुसार उमेदवाराला आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच तो वापरत असलेल्या सोशल मिडीयाच्या अकाऊंटची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या माध्यमांवरील प्रचारकी जाहिरातीचा मजकूर जिल्हास्तरावरील नियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावा लागणार असून, त्यासाठीचा खर्चही निवडणूक खर्चात धरला जाणार आहे. यामुळे अनिर्बंध वा बेलगामपणे ही माध्यमे वापरण्याचे मनसुबे ठेवणाऱ्यांना नक्कीच चाप बसणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमावर शेंडा-बुडखा नसलेले संदेश इकडून-तिकडे फॉरवर्ड होत असतात. यात निवडणुकीशी संबंधित व जातीय द्वेष अगर तेढ वाढविण्यास कारणीभूत ठरणारा किंवा कुणाची वैयक्तिक निंदा-नालस्ती करणारा संदेश कुणी पाठवला तर त्याचीही नोंद घेण्याची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्यामुळे आता व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप संचालकाची व सर्वच सदस्यांचीही जबाबदारी वाढून गेली आहे. ‘नया है, जल्दी फॉरवर्ड करो’ असल्या आवाहनाला बळी पडणारे भाबडे भक्त आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. यात प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या विचारधारेशी अथवा राजकीय पक्षांसी निगडित असला तरी, हाती साधन आहे म्हणून घरबसल्या उगाच विरोधकाच्या अवमाननेचे संदेश पुढे ढकलणे महागात पडणार आहे, त्यामुळे आपसूकच असे करू पाहणा-यांना लगाम बसणे अपेक्षित आहे.

अर्थात, असे असले व निवडणूक आयोगाची यंत्रणा यावर लक्ष ठेवून असली तरी, नियमांना वळसे घालून ईप्सित साध्य करण्यात आपले लोक पटाईत म्हणवतात. दहा हजार हॅण्डबिल्स छापण्याची परवानगी घेऊन आणि तशी नोंद करून लाखभर प्रचारपत्रके छापली व वाटली जात असल्याचे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. तेव्हा सोशल मिडीयातील प्रचाराची मोजदाद कशी करणार यासह काही प्रश्न नक्कीच उपस्थित होणारे आहेत. विशेषत: सोशल मिडीयाचे बोगस अकाऊंट उघडणे सोपे असल्याने त्यावरून एखाद्याला अडचणीत आणण्यासाठी दुसºयाच्याच नावाने काही पोस्ट केली गेली तर संबंधिताला कसे हुडकणार? शिवाय, इच्छेविरुद्ध किंवा मान्यता न घेता उमेदवाराकडून ‘ग्रुप्स’मध्ये दाखल करून घेतले गेल्यावर त्यावरील प्रचाराच्या भडिमारापासून कसे बचावता येईल, असे प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे कदाचित प्रत्यक्ष कार्यवाही व कारवाई अंतीच मिळू शकतील. तेव्हा, निवडणुकीसाठी या माध्यमांचा वापर करू पाहणारे ते करणार असले तरी, सोशल माध्यमकर्मींच्या समाजभानाचीच परीक्षा यातून घडून येणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. म्हणूनच सावध राहिलेले बरे !