गोलंदाजांना मैदानाबाहेर घालवून ‘शतक’?

सत्ताधारी पक्षाला जनतेच्या दरबारात जाब विचारणे हे विरोधकांचे कामच! विरोधकांशिवाय संसदीय व्यवहाराची कल्पनाही करता येणे अशक्य आहे.

डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

नव्या संसद भवनात भरलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात सहा महत्त्वाची विधेयके संमत झाली; हे होत असतानाच मोठ्या संख्येने विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेतून बाहेर काढले गेले होते. याबाबतीत ‘सरकार मनमानी करतेय’ असे विरोधी पक्ष म्हणतात, तर ‘विरोधी पक्ष अराजक माजवत आहेत’ असा सत्तारुढ पक्षाचा दावा आहे. एखाद्या सत्राच्या काळात लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ४६ अशा तब्बल १४६ खासदारांना संसदेतून निलंबित केला जाण्याचा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातला हा पहिलाच प्रसंग ! याआधी १९८९ मध्ये विरोधी पक्षाच्या ६३ खासदारांना लोकसभेतून निलंबित केले गेले होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी हत्याकांडाचा चौकशी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा यासाठी विरोधी पक्ष आग्रही होते. यावेळी संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे अशी खासदारांची मागणी होती. सत्तारुढ पक्षाचे म्हणणे, चौकशी चालू आहे तर निवेदन कशासाठी? मुद्दा तापला आणि एकामागून एक खासदार निलंबित होण्याचा सिलसिला सुरू झाला. 

‘मैदानात गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक नसताना फलंदाजी करून शतक ठोकू पाहणाऱ्या फलंदाजासारखे वर्तन सरकार करत आहे’ अशी टिप्पणी कोण्या खासदाराने केली. मी १८ वर्षे संसदेचा सदस्य होतो आणि वेगवेगळ्या मुद्यांवर झालेल्या घनघोर चर्चांचा मी साक्षी आहे. संसदेतील गोंधळही मी पाहिला आहे; परंतु अशाप्रकारे घाऊकरित्या खासदारांचे निलंबन आश्चर्यजनक होय! विरोधी पक्षाशिवाय संसदेची कल्पनाही करता येणार नाही. विरोधी पक्ष लोकशाहीचा एक मजबूत  भाग असतो. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे एकछत्री राज्य असतानाही ते अत्यंत कमजोर विरोधकांना उचित महत्त्व देत. राममनोहर लोहिया आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे कठोर टीकाकार सभागृहात नेहमीच उपस्थित असले पाहिजेत असे नेहरूंना वाटत असे. 

आज सत्ताधारी बाकावर असलेला भारतीय जनता पक्ष दीर्घकाळ विरोधी पक्ष म्हणून वावरलेला आहे. सरकारला धारेवर धरण्यासाठी वेळोवेळी जोरदार आवाज उठवण्याचा मार्ग भाजप अवलंबत असे. घपले, घोटाळ्यांच्या आरोपांचा वर्षाव करून सभागृहात तुफान आणत असे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, टू जी घोटाळा, कोळसा आणि मुंबई आदर्श सोसायटी घोटाळा यासह कित्येक विषयांवर भाजपाने कठोर भूमिका घेतली होती. आज प्रत्येकाकडे असलेले आधार कार्ड त्यावेळी वादाचा विषय झाले होते. स्थायी समितीमध्ये तो मुद्दा सोडवता आला असता तरीही संसदेत यावर घनघोर चर्चा झाली. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनावर तर रात्रभर चर्चा चालली होती. विरोधी पक्षाचे खासदार अनेकदा सभागृहाच्या मधल्या भागात (वेल) उतरतात; पण तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कधीही खासदारांचे निलंबन झाले नव्हते. सरकारच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे. 

अर्थात, विरोधी पक्षांनाही आपल्या जबाबदारीचे भान असले पाहिजे यात शंका नाही; लोकशाही शासन व्यवस्थेत सत्तारुढ आणि विरोधी पक्ष दोघेही सामान्य माणसांच्या हितरक्षणासाठीच काम करत असतात. लोकशाहीची चारही चाके नीट काम करत नसतील तर गाडी पुढे कशी जाईल ? लोकशाही प्रक्रियेत लोकांच्या भावनांचा आदर करत राजकीय पक्ष आपल्या भूमिका बदलत असतात. कोणे एकेकाळी जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर लोकांचा विश्वास होता; कधी त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर विश्वास ठेवला तर कधी वाजपेयींवर; आज नरेंद्र मोदींवर लोकांचा प्रगाढ विश्वास आहे. आपल्याकडे थेट निवडणुकीची सोय नाही; परंतु ज्या तरतुदी आहेत त्यात नेत्याचा चेहरा हा असतोच आणि आज तो चेहरा ‘नरेंद्र मोदी’ यांचा आहे. ३७० वे कलम तसेच इतर अनेक बाबतीत कणखर भूमिका घेतल्याने लोकांच्या मनात अमित शाह यांची प्रतिमाही कणखर नेता अशी झाली आहे.  

नेतृत्व कोणाचेही असो, अंतिमत: लोकशाही चिरस्थायी असते. अर्थात, हेही खरे की उपराष्ट्रपतींची नक्कल करणे कायद्याने भले गुन्हा नसेल; परंतु तसे करणे संसदेच्या सदस्यांना शोभादायी नक्कीच नाही. संसद ही नकला करण्याची जागा नव्हे. घटनात्मक पदांवर बसलेल्या आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा सन्मान करणे ही आपली जबाबदारी आहे. संसदेतून खासदारांना बाहेर काढले तर काम होणार कसे ? याच मुद्यापाशी या प्रश्नावरच सगळी चर्चा येऊन थांबते. संख्येने ते भले कमी असतील पण त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले पाहिजे. 

केरळमधील आरएसपीचे खासदार एन. के. प्रेमचंद्रन त्यांच्या पक्षाचे एकमेव खासदार आहेत; परंतु ते बोलायला उभे राहिले की सगळे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतात. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर, माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, माजी खासदार सीताराम येचुरी किंवा डी राजा यांचे बोलणे ऐकायला सगळेच उत्सुक असत. राज्यसभेतील द्रमुकचे तिरुची शिवा हेसुद्धा असेच खासदार आहेत. संसदेतील संख्याबळ हे शस्त्र म्हणून वापरता कामा नये. आपल्याशी शत्रुवत व्यवहार होतो आहे असे विरोधी पक्षाला वाटणे, ही लोकशाहीसाठी उचित गोष्ट नव्हे! संसदीय व्यवहार मंत्रालयाने हे प्रकरण इतके वाढू द्यायला नको होते. संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा असतात, काही मूल्ये असतात. शिक्षा कधीही मर्यादेच्या बाहेर होता कामा नये हे लक्षात ठेवले पाहिजे.