अस्वस्थ शेजाऱ्यांचे कोंडाळे

राजकीय संवाद संपल्यामुळेच बांगलादेश अराजकतेच्या गर्तेत सापडला असून, पंधरा वर्षे निर्वेध सत्ता उपभोगणाऱ्या शेख हसीना यांना सत्ता, राजपाट, वैभव सारे काही सोडून परागंदा व्हावे लागले. 

राजीनामा देऊन देश साेडून पळालेल्या बांगलादेशच्या मावळत्या पंतप्रधान शेख हसीना या दिल्लीजवळ वायूदलाच्या हिंडन तळावर उतरल्या. आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सुरक्षा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्याचवेळी आणखी एक चांगली गोष्ट झाली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन बांगलादेशातील अराजकतेवर चर्चा केली. मंगळवारी सकाळी जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सगळ्यांना शेजारी देशातील रक्तरंजीत घडामोडींमधील भारताच्या भूमिकेविषयी अवगत केले. सरकारचे यासाठी अभिनंदन करायला हवे. कारण, राजकीय संवाद संपल्यामुळेच बांगलादेश अराजकतेच्या गर्तेत सापडला असून, पंधरा वर्षे निर्वेध सत्ता उपभोगणाऱ्या शेख हसीना यांना सत्ता, राजपाट, वैभव सारे काही सोडून परागंदा व्हावे लागले. पुन्हा एकदा भारताच्या आश्रयाला यावे लागले. 

पन्नास वर्षांपूर्वी त्यांचे वडील व बांगलादेशचे निर्माते, बंगबंधू शेख मुजीबूर रहमान यांच्यासह कुटुंबाच्या सामूहिक हत्याकांडानंतर त्यांना असाच दिल्लीने आश्रय दिला होता. बांगलादेशातील या घडामोडींमुळे भारताचा अखेरचा शेजार अस्थैर्याच्या दलदलीत सापडला आहे. याआधी अफगाणिस्तानावर तालिबान्यांनी कब्जा केला. पाकिस्तानमध्ये इम्रान खानच्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी नवाझ शरीफ व इतरांच्या पक्षांनी इतक्या खटपटी केल्या की, देश राजकीय अस्थिरतेत गटांगळ्या खाऊ लागला. नागरी उठावाच्या तडाख्यातून अजून श्रीलंका सावरलेला नाही. भारताबरोबरच्या संबंधांच्या मुद्द्यावर मालदीवमध्ये दोन फळ्या पडल्या आहेत. नेपाळमध्ये औटघटकेच्या सरकारांची मालिका सुरूच आहे. म्यानमारमधील मानवी अधिकारांचे हनन जगाच्या चिंतेचा विषय आहे. यापैकी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशाला आलटून-पालटून निवडणुका व लोकशाही, लष्करी राजवट, अशी परंपरा आहे. तथापि, बहुतेक देशांमधील अलीकडची यादवी आणि राजकीय अस्थिरतेचे मूळ आर्थिक प्रश्नात आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलन व सामाजिक संघर्षाला कडव्या धर्मवादाची किंवा राष्ट्रवादाची जोड मिळाली आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे व त्यांच्या बंधूंनी आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनपुढे लोटांगण घातले. महत्त्वाची बंदरे व सरकारी जमिनी चीनला दिल्या. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी नागरिकांनी उठाव केला. 

राजवाड्यासारखे सरकारी निवासस्थान सोडून राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावे लागले, तेव्हा लोकांनी त्या राजवाड्यात केलेली लूट आणि काल ढाक्यात शेख हसीना यांच्या बंगल्यातून केलेली लूट या दोन्हींची छायाचित्रे हुबेहूब एकसारखी होती. अगदी अलीकडे मालदीव चर्चेत आला, तो तिथल्या राजवटीने चीनपुढे शरणागती पत्करून भारतासोबत वाद उभा केल्यामुळे. चीनच्या नादाला लागून भारतीयांचा कथित हस्तक्षेप थांबविण्याचा प्रयत्न मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझू यांच्या अंगलट आला. पाकिस्तान आणि तिथली अर्थव्यवस्था हा तर केवळ त्या देशाच्याच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या चिंतेचा विषय आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणाचे जाणकार म्हणतात तसे तीस वर्षांहून अधिक काळ भारतीय उपखंडात बऱ्यापैकी स्थिरावलेले जागतिकीकरण व खुल्या अर्थव्यवस्थेचाही या सगळ्यांच्या आर्थिक संकटात मोठा वाटा आहे. गुंतवणुकीसाठी खुली झालेली विकासाची विविध क्षेत्रे, सार्वजनिक व्यवस्थांना आलेली उतरती कळा, गुंतवणूकदार व भांडवलदारांसाठी सरकारांनी घातलेल्या पायघड्या, जाॅबलेस ग्रोथ, बेरोजगारीचा अक्राळ-विक्राळ प्रश्न यातून मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. सत्तारूढ लोकांनी आपला देश भांडवलदारांना विकायला काढल्याचा सामाईक आरोप सगळीकडे आहे. त्यामुळे भारतासह सगळ्याच देशांमध्ये शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी ऐरणीवर आली आहे. लाखो बेराेजगार रस्त्यावर उतरत आहेत. 

ज्या-ज्या ठिकाणी या असंतोषाला कडव्या धर्मवादाची किंवा धर्माच्या कोंदणातील राष्ट्रवादाची जोड मिळाली, तिथे राजकीय अस्थिरता तयार झाली. बांगलादेश हे अशा निराश, उद्विग्न व संतप्त तरुणाईचे ताजे उदाहरण आहे. तेव्हा, अशा अस्थिर, अस्वस्थ शेजाऱ्यांच्या कोंढाळ्यात अडकलेल्या भारताचे काय होणार, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, या शेजाऱ्यांसारखा उद्रेक भारतात होणे शक्य नाही. एकतर भारतीय राज्यघटनेचा पाया मजबूत आहे. सामान्य नागरिकांचा लोकशाही व राज्यघटनेवर भरभक्कम विश्वास आहे. राज्यघटनेविषयी सामान्य भारतीय कमालीचा जागरूक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारतातील स्तुत्य, असा राजकीय संवाद अजून कायम आहे.