लोकमत संपादकीय - स्वातंत्र्यप्रेमाची परीक्षा

साहित्य ही मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची निर्मिती आहे आणि या स्वातंत्र्याचा भारतीय नागरिकांना प्राप्त झालेला अधिकार जन्मसिद्ध म्हणावा असा आहे. घटनेने त्याला कायद्याची मान्यता दिली आहे एवढेच. या अधिकाराचा सर्वात मोठा गौरव सोहळा म्हणजे साहित्याचे संमेलन. मात्र यवतमाळात भरणाऱ्या ९२ व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या सोहळ्याच्या प्रारंभीच या अधिकाराचा खून पाडण्याचे दुष्टकृत्य त्याचे आयोजक, त्यांचे सल्लागार व सहकारी किंवा निंदक असे सारेच करायला पुढे येत असतील तर त्यांचा यासंदर्भातील अपराध घटनेचा अपमान करणारा आहे.

या संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना पाचारण करण्यात आले होते. त्या जशा चांगल्या विचारवंत व साहित्यिक आहेत तशाच त्या देशाच्या एक ज्येष्ठ व आदरणीय पत्रकारही आहेत. त्यांनी सदैव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेत त्यावर घाला घालणाºयांशी झुंज घेतली आहे. या भूमिकेमुळे त्यांचा देश व विदेशातील आदरही वाढला आहे. त्या यवतमाळच्या संमेलनाला येणे ही त्याचमुळे अतिशय स्वागतार्ह व आनंदाची बाब होती. परंतु अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे शत्रू महाराष्टÑातही फार आहेत. त्यांनी गांधीजींचा खून केला. दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्या केल्या. देशात तसेही धार्मिक व राजकीय एकारलेपण, मुस्लीमविरोध, मूलभूत अधिकारांचा अधिक्षेप, स्त्री स्वातंत्र्याची गळचेपी आणि दलितांविषयीचा विद्वेष वाढला आहे आणि तो वाढता ठेवणारे राजकारण सध्या देशात सत्तेवर आहे. नयनतारा सहगल यांनी या साºयांविरुद्ध सातत्याने त्यांची लेखणी चालविली आहे व त्यातील सामाजिक गुन्हेगारी चव्हाट्यावर आणली आहे. अशा व्यक्तींना शत्रू फार असतात. त्यांची मजल खुनापर्यंत जाणारी असते. यवतमाळच्या स्वातंत्र्यविरोधी प्रवाहांनी संमेलनाच्या आयोजकांवर दडपण आणून त्यांना नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण रद्द करायला लावले व त्यांनी ते केलेही आहे. त्यांच्या मागे राजकारण, साहित्यकारण व प्रशासन यापैकी कुणीही उभे राहिले नाही. स्वातंत्र्य आणि त्यातही अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य यांची जाण आपण कितपत ठेवली आहे याचेच हे दुश्चिन्ह आहे. या संमेलनाला राज्याचे मुख्यमंत्री यायचे आहेत. केंद्रीय व इतर मंत्रीही येणार आहेत. मंत्री चालतात, त्यांचे प्रचारी विचार चालतात, पण स्वतंत्र विचार करणारी साहित्यिक माणसे चालत नाहीत ही स्थिती केवळ चमत्कारिकच नाही तर विकृतही आहे. नयनतारा सहगल यांनी आयोजकांची अडचण समजून घेतली आहे आणि त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु ज्यांनी हे घडवून आणले त्यांचे काय करायचे असते? नुसता निषेध, नुसता बहिष्कार की केवळ एक शांततामय धिक्कार? देशात लोकशाही आहे. त्यात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. विविध विचार, वाद, चर्चा आणि वैचारिक संघर्ष यांना यात स्थान आहे. पण हे स्थान मान्य करणारी सहिष्णू माणसे थोडी आहेत. त्याला विरोध करणाºया असहिष्णू अपप्रवृत्तीच सध्या बळावल्या आहेत. त्यातून हिंसेची भीती दाखविणारा एखादा इसमही साºया समाजाला व समूहाला कशी भीती घालू शकतो याचे याहून वाईट उदाहरण दुसरे नाही. त्यातून साहित्यिकांचे बळ किती? ते संघटित तरी कुठे आहेत? कदाचित त्यातले काही या प्रकाराने खूषही झाले असणार? ते फार तर मानधन परत करतील. पण संमेलनाकडे पाठ फिरवणार नाहीत. कारण त्यात सत्ताधारी यायचे आहेत. त्यांच्या हातात पुरस्कार आहेत, समित्या आहेत, मंडळे आहेत आणि त्यांचा कृपाप्रसाद मोलाचा आहे. त्यामुळे नयनतारा सहगल आल्या काय अन् गेल्या काय, त्यातल्या अनेकांना त्याचे सोयरसूतक नाही. दगडफेक करणारे दुर्लक्षिले जातात व विस्मरणातही जातात. मनावर घाव घालणारे मात्र दीर्घकाळ लक्षात राहतात. त्यातून ज्यांचा वार मूल्यांवर असतो त्यांचे नाव त्या गोडशासारखे लोक सदैव स्मरणातही ठेवतात. त्यामुळे या प्रकरणाने यवतमाळातली जनता, संमेलनाचे आयोजक या साºयांनाच एका अवघड पण सरळ परीक्षेला बसविले आहे. यवतमाळचा इतिहास हा स्वातंत्र्यलढ्याचा आहे. या इतिहासाशी हा वर्ग प्रामाणिक राहतो की नाही ते आता पाहायचे? ज्यांनी संमेलन उधळण्याची धमकी दिली त्यांचे नेते त्यांच्याशी आमचा संबंध नाही असे म्हणतात. त्यामुळे सहगल यांना फिरून एकवार निमंत्रण देण्याची व आपली होणारी बेअब्रू सांभाळण्याची एक संधी आयोजकांनाही आहे.

यवतमाळच्या स्वातंत्र्यविरोधी प्रवाहांनी संमेलनाच्या आयोजकांवर दडपण आणून त्यांना नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण रद्द करायला लावले व त्यांनी ते केलेही आहे. त्यांच्या मागे कुणीही उभे राहिले नाही.