लोकमत संपादकीय - हजारोंच्या पोटावर पाय

भारत संचार निगम (बीएसएनएल) ही राष्ट्रीय कंपनी बंद करून त्यात काम करणाऱ्या ५० हजारांवर अधिकारी व कर्मचाºयांना सरकार घरी बसविणार असल्याची बातमी जेवढी धक्कादायक, तेवढीच ती सगळ्या सरकारी उद्योगातील अधिकाºयांना व कर्मचाºयांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता करायला लावणारी आहे. मोबाइल, इंटरनेट वगैरे इलेक्ट्रिक साधनांच्या वापरामुळे पोस्ट आणि टेलिग्राफ हे खाते तसेही त्याचा अखेरचा श्वास मोजत आहे. या खात्याच्या कार्यालयांचे बँकांमध्ये रूपांतर करण्याची व ती देशातील सर्वात मोठी बँक बनविण्याची मोदी सरकारची थाप त्यांच्या खोट्या घोषणांच्या यादीत कधीच जमा झाली आहे. काही मोठ्या शहरातील पोस्टांच्या अशा बँका झाल्या. मात्र, बाकीचा टपाल व्यवहार दिवसेंदिवस आचके देताना दिसत आहे. नेमके तेच प्राक्तन आता भारत संचार निगमच्या वाट्याला आले आहे. जसजसे तंत्रज्ञान बदलते, तसे तेथील कर्मचाºयांनीही स्वत:ला बदलण्याची गरज असते. जे असे कालसुसंगत बदल पचवत नाहीत, ते कालबाह्य होत जातात, हे वास्तव आहे. सक्ती करून, प्रसंगी वेतनवाढ रोखण्याचे इशारे देऊनही अनेक सरकारी कर्मचारी संगणकावर काम करण्यास तयार नव्हते, हा काल-परवाचा इतिहास आहे.

कामाची पद्धत बदलली, तरी त्याबद्दल कुरकूर करत राहिल्याने हे विभाग अतिताठर बनले. त्यातून तंत्रज्ञानासह नव्या स्पर्धेला, आव्हानांना तोंड देण्यात मागे पडले. त्याचीच परिणती हे उद्योग बंद करण्याच्या निर्णय घेण्यापर्यंत आली. या व्यवस्थेत पहिला बळी गेला तारेचा. स्पर्धेसाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान पुरवूनही बदलत्या ग्राहकाच्या गरजांचा विचार करण्यात बीएसएनएल कमी पडल्याने, आधी त्यांच्या लँडलाइनची संख्या घटली आणि नंतर मोबाइल, इंटरनेट ग्राहक. वस्तुत: मोबाइलमुळे प्रत्येक जणच आता पोस्ट खाते व तार खाते बनला आहे. या स्थितीत स्वतंत्र खाते हवे कशाला, असा शहाणा विचार दिल्लीकरांच्या मनात आला असेल आणि तो अंमलात आणल्यामुळे एवढ्या लोकांचा पगार वाचवून सरकारी खर्चात कपात करता येते, असे त्यांना वाटत असेल, तर त्यांच्या बचत प्रवृत्तीची प्रशंसा करावी तेवढी थोडी आहे. मात्र, त्यामुळे त्या खात्यात काम करणाºया ५० हजार लोकांचे संसार उघड्यावर येतील याची त्यांना चिंता नसेल, तर ते त्यांच्या निबरपणाचेही लक्षण मानले पाहिजे. जसजशी तंत्रमाध्यमे विकसित होतात, तसतशी मानवीशक्तीची गरज कमी होऊन काही क्षेत्रांत माणसांची कपात अपरिहार्य आहे. भारतासारख्या समाजकल्याणाची हमी देणाºया देशात प्रथम माणसांचा विचार होणे ही बाब तंत्र विकासाहून अधिक महत्त्वाची ठरणारी आहे. देशाने समाजवादाची कास सोडली आहे. अलीकडे त्याने शासकीय उद्योगांच्या विस्तारावरचा भरही थांबविला आहे. सारे उद्योग बड्या भांडवलदारांच्या हाती सोपवून, त्या जबाबदारीतून आपण मुक्त होण्याचा विचार सरकार करीत आहे. गेल्या चार वर्षांत असे किती सरकारी उद्योग कोमेजून खासगी क्षेत्रात गेले, याचा हिशेब या सरकारकडे मागण्याची वेळ आली आहे. ज्या काळात सरकारी उद्योग बंद पडतात, त्याच काळात अंबानी, अदानी वगैरेसारख्यांचे व्यवसाय तेजोमय होतात, याचा अर्थ दुसरा कोणता? देश भांडवलशहांच्या हाती जात आहे. अरुण शौरी यांचे या संदर्भातील परखड मत असे की, मोदींचे सरकार हा देखावा आहे. खरे सरकार अंबानी आणि अदानी यांचेच आहे. जी चिंता भारत संचार निगमची आहे, तीच सरकारी मालकीच्या विमान कंपन्यांची आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारितील परिवहन महामंडळाचीही आहे. एअर इंडिया ही देशातील सर्वात जुनी हवाई कंपनी सरकारने विकायलाच काढली आहे. त्या विक्रीवर टीका झाल्यामुळे तिची कारवाई जरा थंड बस्त्यात आहे एवढेच. मात्र, येत्या काही दिवसांत ती कोणत्या ना कोणत्या भांडवलदाराच्या मालकीची झाल्याचे आपल्याला दिसेल. भांडवलशाहीत कर्मचाºयांच्या शाश्वत नोकरीची हमी दिली जात नाही. ‘हायर अँड फायर’ म्हणजेच गरजेप्रमाणे माणसे घ्या आणि गरज संपली की त्यांना बाहेर काढा, हा त्या व्यवस्थेचा प्रस्थापित नियम आहे. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकन भांडवलदारांनी किती लोकांवर बेकारी लादली, याचा हिशेब तो देश करीत आहे. उद्या हीच पाळी सरकारी उद्योगातील आपल्याही लोकांवर यायची आहे. त्याची ही अपरिहार्य सुरुवात मानायला हवी.

ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांचा विचार करण्यात कमी पडल्याने बीएसएनएल स्पर्धेत मागे पडली. ही केवळ सुरुवात आहे. याच पद्धतीने भविष्यात आणखीही काही सरकारी उद्योग बंद होऊ शकतात.