ना दात, ना नखे: ‘लोकपाला’ची पंचाईत!

‘लोकपाल’ या व्यवस्थेला ना पूर्णवेळ अध्यक्ष, ना पुरेसे प्रशासकीय पाठबळ! अशा परिस्थितीत ‘लोकपाला’कडून उच्च दर्जाच्या अपेक्षा कशा कराव्यात?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

भ्रष्ट आचरण केल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यानी लोकपालांकडे तक्रार केली असली तरी कोणा उच्चपदस्थांना लोकपालांनी शिक्षा केली असे याआधी फारसे घडलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७२ वर्षांनी मार्च २०१९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या लोकपालांनी अद्यापपावेतो फारसा प्रभाव टाकलेला नाही.

भारताचे पहिले लोकपाल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यांची आणि इतर सदस्यांची नेमणूक केली गेली; परंतु  चार वर्षे उलटून गेली तरी अजून लोकपाल कायद्याखाली प्रशासनातल्या बाबू लोकांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याविषयीचे नियम पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्मिक आणि प्रशिक्षण खात्याने तयार केलेले नाहीत. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार तसे होणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी ३१ मार्चला किंवा ३१ जुलैच्या आधी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली मालमत्ता जाहीर करणे २०१३ च्या कायद्यातील कलम ४४ नुसार आवश्यक आहे. लोकपाल कायद्याखाली उत्पन्न आणि खर्च याचे विवरण देण्यासाठीचा मसुदा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना अजून दिला गेलेला नाही. कार्मिक विभागानेच ही माहिती दिली आहे.

विविध सेवा कायद्याखाली कर्मचारी जी माहिती देत असतो त्याखेरीज ही माहिती लोकपाल कायद्याखाली द्यावयाची आहे. २०१४ साली ही माहिती देण्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत होती. असंख्य मुदतवाढी दिल्या गेल्या. त्यानंतर  कार्मिक आणि प्रशासन खात्याने ही मुदत १ डिसेंबर २०१६ रोजी बेमुदत वाढवून टाकली. यासंबंधी काही नवे नियम आणि माहिती कशी द्यावयाची, याचा आराखडा सरकार निश्चित करीत आहे, असे या खात्याने सांगितले. तेव्हापासून सुरू झालेली नियमांची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही.

‘लोकपाला’चीही दीर्घ प्रतीक्षा

नियम आणि विहित नमुने राहिले बाजूला, ‘लोकपाल’ ही संपूर्ण व्यवस्थाच सध्या पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि पुरेशा प्रशासकीय पाठबळाशिवाय काम करीत आहे. या व्यवस्थेतली सर्वोच्च पदे भरण्यासाठी सरकारने योग्यवेळी पावले टाकली नाहीत हे आश्चर्य जनक आहे. ‘ना दात, ना नखे’ अशी ही अवस्था!
‘लोकपाल’चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती घोष मे महिन्यात निवृत्त झाले. गेल्या सहा महिन्यांपासून ही रिक्त जागा भरलेलीच नाही; शिवाय या व्यवस्थेतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आठ जागा मंजूर असताना केवळ सहाच भरले गेले आहेत. न्यायालयीन सदस्यांच्या दोन जागा दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अधिपत्याखाली १० सदस्यांची शोध समिती ऑगस्ट २०२३ मध्ये निवडण्यात आली आणि तिचे काम अजून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकपाला’कडून मोइत्रा प्रकरण कसे हाताळले जाईल, याचा अंदाज करणे काही अवघड नाही. संसदेच्या नैतिक विषय हाताळणाऱ्या समितीने मात्र या प्रकरणाला गती दिली असून, केव्हाही निकाल लागू शकतो.

प्रमोद महाजन यांचा हरवलेला फोटो

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनानिमित्त भारतभर दिल्या गेलेल्या पूर्ण पान जाहिराती पाहून गेल्या आठवड्यात राजकीय निरीक्षकांना सुखद धक्का बसला. एकाच वेळी अशा ५११ केंद्रांचे उद्घाटन होणार होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. जाहिरातीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोटो झळकत होता. तसे पाहता ही योजना २०१५ सालीच सुरू करण्यात आली; पण प्रत्यक्षात काहीच केले गेले नाही. मग राज्य सरकारला थेट २०२३ साली जाग आली. 

ज्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली त्यांचे छायाचित्र जाहिरातीत दिसले नाही, त्यामुळे राजकीय निरीक्षक आश्चर्यचकित झाले, हे मात्र खरे. यासंबंधीच्या प्रश्नांना संयुक्तिक उत्तरेही मिळाली नाहीत. कोणालाही त्या विषयावर बोलायचे नव्हते. प्रमोद महाजन यांची आठवण झाल्याबद्दल या दिवंगत नेत्याचे समर्थक महाराष्ट्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांचे आभारी आहेत, हे मात्र खरे!

मोदी यांचा नवा मैलाचा दगड 

भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विदेश वाऱ्यांचा विक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोडला आहे. १० वर्षांत मनमोहन सिंग यांनी ७३ परदेश दौरे केले, तर नऊ वर्षे पाच महिन्यांत पंतप्रधान मोदी यांनी ७४ दौरे केले. राहिलेल्या सात महिन्यांत अजून अर्धा डझन दौरे करण्याची त्यांची योजना आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग पहिल्यांदा थायलंडला गेले. ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन’(बिम्सटेक)च्या शिखर बैठकीला २९ जुलै २००४ रोजी ते उपस्थित होते. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदी पहिल्यांदा १५-१६ जून २०१४ रोजी भूतानला गेले. ३ मार्च २०१४ या दिवशी म्यानमारला दिलेली भेट ही सिंग यांची त्यांच्या कार्यकाळातली शेवटची भेट होती.  

मोदी यांनी आधीच्या पंतप्रधानांपेक्षा परदेश दौऱ्यावर कमी दिवस खर्च केले, असेही आढळून आले आहे. डॉ. सिंग एकूण ३०६ दिवस देशाबाहेर होते. तर मोदी २७० दिवस. डॉ. सिंग यांच्यापेक्षा मोदी अधिक सक्रिय होते आणि त्यांनी प्रवासही जास्त केला. पहिल्या कार्यकाळात सिंग यांनी ३५ दौरे केले आणि दुसऱ्या काळात ३८, तर मोदी यांनी पहिल्या पाच वर्षांत ४९ विदेशवाऱ्या केल्या.

दुसऱ्या काळात मात्र त्यांची संख्या २५ इतकी घटली. कोविडच्या साथीत गेलेली दोन वर्षे त्यात आहेत. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे मोदी यांनी नेपाळला पाच वेळा भेट दिली. डॉ. सिंग मात्र एकदाही काठमांडूत गेले नव्हते. जुलै २०१७ मध्ये मोदी इस्रायलला गेले. त्या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. वर्षभरानंतर ते पॅलेस्टाईनमध्येही गेले.